महामार्गावरील काम उशिराने आणि निकृष्ट दर्जाचे सुरू आहे
कोल्हापूर : कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या (एन. एच. 48) दूरवस्थेमुळे या मार्गावरील टोल आकारणी तातडीने थांबवावी, या मागणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) व्यवस्थापकीय संचालक तसेच कोल्हापूर, सातारा आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना 2 आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याची नोटीस दिली आहे.
अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यावतीने याचिका लढवणारे अॅड. योगेश पांडे यांनी दिली. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, महामार्गावरील काम उशिराने आणि निकृष्ट दर्जाचे सुरू आहे. त्यामुळे हजारो वाहनधारकांना प्रवासात प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. तरीही त्यांच्याकडून टोल आकारला जातो, जे अन्यायकारक आहे.
सातारा कागल मार्गावरील सेवा रस्त्यांची चाळण महामार्गाचे काम सुरू असल्याने सातारा ते कागलपर्यंत अनेक ठिकाणी वाहतूक सेवा रस्त्यावर वळवली आहे. मात्र, हे सेवा रस्तेही निकृष्ट अवस्थेत आहेत. खड्डेमय व असमान रस्त्यांमुळे प्रवासाचा वेग मंदावतो. सामान्यत: 3.5 ते 4 तासांत पूर्ण होणारा कोल्हापूर–पुणे प्रवास आता 6 ते 7 तासांपर्यंत वाढतो.
मालवाहतूक वाहनांपासून खासगी गाड्यांपर्यंत सर्वांना याचा फटका बसत आहे. अॅड. पांडे म्हणाले, दररोज लाखो प्रवासी वेळ आणि इंधन वाया घालवत आहेत. खड्डे आणि वाहतूक कोंडीमुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. अशा परिस्थितीत टोल वसुली हा अन्याय असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग आहे.
सर्किट बेंचचे कठोर निर्देश
सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख आणि एम. एस. कर्णिक यांनी सुनावणीदरम्यान सरकारी अधिकाऱ्यांना 2 आठवड्यांत लिखित उत्तर द्यावे, असे आदेश दिले. तसेच रस्त्यांची सद्यस्थिती, दुरुस्तीचे वेळापत्रक आणि टोल आकारणीसंदर्भातील धोरणात्मक कारणे स्पष्ट करण्यास सांगितले.
न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना विचारले आहे की अपूर्ण व निकृष्ट रस्त्यावर टोल वसुली सुरू ठेवण्याचे कारण काय?, काम पूर्ण होण्यासाठी नेमका कालावधी किती? आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी, सोयीसाठी कोणते तातडीचे उपाय केले जाणार? राजू शेट्टींची भूमिका, स्वाभिमानीची मागणी राजू शेट्टी यांनी यापूर्वीही महामार्गावरील टोल नाक्यांवर आंदोलन केले होते.
त्यांचा ठाम युक्तिवाद असा आहे की, प्रवाशांना खड्डे, धूळ आणि वाहतूक कोंडी देऊन त्यांच्याकडून शुल्क घेणे हा जनतेच्या सहनशीलतेचा गैरफायदा आहे. संघटनेने मागणी केली आहे की, महामार्गाचे पूर्ण काम होईपर्यंत टोल वसुली बंद ठेवावी, तसेच सेवा रस्त्यांची दुरुस्ती तातडीने करावी.
वाहनधारकांमध्ये उत्सुकता
या आदेशामुळे कोल्हापूर–पुणे मार्गावरील वाहनधारकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, दुरुस्तीच्या नावाखाली महिनोनमहिने काम सुरू आहे. पण, सुधारणा दिसत नाही. आम्हाला तरी न्यायालयाने दिलेला दिलासा तातडीने मिळावा. पुढील दोन आठवड्यांत राज्य सरकार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासन यांचे म्हणणे नोंदवून न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे.
त्यामुळे पुणे–कोल्हापूर मार्गावरील टोल वसुली थांबणार का, हा प्रश्न आता प्रवासी, वाहतूकदार आणि स्थानिक लोकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय ठळक संदर्भ गेल्या महिन्यात केरळ राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील दयनीय रस्त्यांच्या संदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, ‘खड्ड्यांनी भरलेल्या, वाहतूक कोंडी होणाऱ्या किंवा अपूर्ण रस्त्यांवर वाहनधारकांना टोल भरण्यास भाग पाडता येणार नाही.’ याच निर्णयाचा आधार घेत शेट्टी यांनी कोल्हापूर–पुणे महामार्गावरील टोल थांबवण्याची मागणी केली आहे.
