दरवर्षी भारतभर 2 ते 8 ऑक्टोबर या कालखंडात वन्यजीव सप्ताह विविध वन्यजीव संवर्धन आणि संरक्षणविषयक जागृती करण्यासाठी कार्यक्रमांच्या आयोजनाने संपन्न होतो. महात्मा गांधीजींनी अहिंसा, शाकाहार, प्रेम आदी तत्त्वांची जाणीव भारतीय समाजात व्हावी म्हणून अविरतपणे प्रयत्न केले होते आणि त्यामुळे गांधी जयंतीपासून सुरू होणाऱ्या वन्यजीव सप्ताहाचे आयोजन एखाद्या संकल्पनेला धरून केले जाते. यंदाच्या वर्षी या सप्ताहाची वन्यजीव संवर्धनातली भागिदारी असून, आज वन्यजीवांचे एकंदर अस्तित्व त्याचप्रमाणे त्यांचे नैसर्गिक अधिवास संकटग्रस्त असल्याकारणाने, त्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य महत्त्वाचे आहे.
वन्यजीव संवर्धन कायदा 1972 साली आपल्या देशात लागू करण्यात आला आणि त्याद्वारे अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, राखीव जंगल क्षेत्रांची निर्मिती करण्यात आलेली असली तरी मानव आणि वन्यजीव यांच्यातला संघर्ष ठिकठिकाणी विकोपाला गेल्याकारणाने वन्यजीवांना प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. जंगलांवरती होणारी वाढती अतिक्रमणे, संरक्षित वनक्षेत्रात होणारा अक्षम्य हस्तक्षेप, विकासाच्या नावाखाली जंगल क्षेत्रातून जाणारे महामार्ग, लोहमार्ग त्याचप्रमाणे अन्य साधनसुविधा प्रकल्प यामुळे वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासातही त्यांचे जगणे सुसह्या राहिलेले नाही.
त्यासाठी यावर्षीच्या वन्यजीव सप्ताहाची संकल्पना वन्यजीव संवर्धनात भागिदारी अशी निश्चित केलेली असून, त्यादृष्टीने सरकार आणि समाजामार्फत प्रामाणिकपणे वन्यजीव संवर्धनाचे प्रयत्न झाले तर त्यात वन्यजीवांची खालावत जाणारी संख्या सुधारू शकेल, हे यापूर्वीही वेळोवेळी स्पष्ट झालेले आहे. आपल्या देशाचा राष्ट्रीय प्राणी असा सन्मान लाभलेला पट्टेरी वाघ नामशेष होण्याच्या वाटेवरती होता. भारतीय जंगलांची शान असणारा वाघ, इथल्या जंगलातल्या प्रचलित अन्नसाखळीच्या शिखरस्थानी असताना, त्याची संख्या खालावत चालली होती. 1973 साली व्याघ्र प्रकल्प राबविण्यास प्रारंभ झाला आणि देशभर व्याघ्र राखीव क्षेत्रांची स्थापना करण्याबरोबर व्याघ्र संरक्षण कृती दल स्थापन करण्यात आले. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना झाली आणि त्यामुळे जगभरातल्या सत्तर टक्के वाघांची संख्या आपल्या देशात पाहायला मिळते आणि त्यामुळे 2023 साली प्रकाशित झालेल्या व्याघ्र गणनेच्या आकडेवारीनुसार देशात 3925 वाघ असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे परंतु असे असले तरी दरवर्षी वाघांची संख्या संघर्ष, शिकार त्याचप्रमाणे नैसर्गिक अधिवासाचे अस्तित्व संकटग्रस्त झाल्याकारणाने प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरी जात आहे.
व्याघ्रक्षेत्राच्या धर्तीवर भारत सरकारने इथल्या संकटग्रस्त आशियाई हत्तीच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी 1992 साली हत्ती प्रकल्प राबवायला प्रारंभ केला. जगातल्या 60 टक्के आशियाई हत्तींचा वावर आपल्या देशात असून, मानव आणि हत्ती यांच्यात निर्माण झालेला संघर्ष विकोपाला पोहोचलेला आहे. ज्या दोडामार्ग-चंदगड पट्ट्यात दोन दशकांपूर्वी तीन डझन हत्तींनी स्थलांतर कर्नाटकातून केले होते, त्यातल्या केवळ पाच-सहा हत्तींचा वावर ज्या परिसरात आहे, तेथून त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी आग्रही मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. तिळारीच्या जलाशयाच्या परिसरात हत्तीग्राम निर्मितीची संकल्पना आजतागायत मूर्त स्वरुपात आलेली नाही. देशभर 31 हत्ती राखीव क्षेत्रांची निर्मिती केलेली असून, आज 29 हजारांच्यावर हत्तीची संख्या नैसर्गिक वनक्षेत्र झपाट्याने घटत असल्याने तापदायक ठरलेली आहे. मध्य प्रदेशातल्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यानात बाराशिंगी हरणांची तर बांधवगड राष्ट्रीय उद्यानात गव्यारेड्यांची एकेकाळी घटणारी संख्या चिंतेचा विषय ठरली होती. आज बाराशिंगी हरण आणि गव्या रेड्यांची संख्या वृद्धिंगत करण्यासाठी वनखात्याने लोकसहभागातून प्रयत्नांची परिकाष्ठा आरंभल्याने, त्यात सुधारणा झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
आसाम राज्यातील काझिरंगा राष्ट्रीय उद्यान एकशिंगी गेंड्यासाठी प्रसिद्धीस पावलेले होते परंतु लोकवस्ती, शेती, बागायती क्षेत्रांच्या विस्ताराबरोबर दगडफोडीसाठी कुख्यात असणाऱ्या खाणींपायी त्यांचे अस्तित्व संकटात सापडले होते. त्यामुळे वन खात्याने लोकसहभागाद्वारे एकशिंगी गेंड्याचा अधिवास सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्थानिक लोकांना विश्वासात घेतले, त्यांच्या निर्घृणरित्या केल्या जाणाऱ्या शिकारींना रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली आणि त्यामुळे 2022च्या गणनेत त्यांची संख्या 2613 असल्याची नोंद आहे. ओलिव्ह रिडले कासवासाठी ओडिशा सरकारने गहिरमाथा अभयारण्याची निर्मिती केली असली तरी ऋषिकुल्या येथे त्यांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी प्रयत्नांची नितांत गरज उभी राहिली, तेव्हा लोकसहभागाद्वारे तेथील वन खात्याने मोहीम राबवून त्यांच्या अस्तित्व आणि अधिवासाला सुरक्षित ठेवण्यात यश संपादन केले. लाल पायांचा आणि शिकारी वर्गातील अमूर ससाणा सुमारे 20 ते 30 हजार किलोमीटरचे अंतर कापून मंगोलियाहून भारतात स्थलांतर करीत असतो. मणिपूर आणि नागालँडमध्ये येणाऱ्या या ससाण्यासाठी वन खात्याने पर्यावरण जागृती राबविल्याकारणाने, त्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाला प्रतिसाद लाभत आहे.
गुजरात राज्यातील गीरचे जंगल हे आशियाई सिंहासाठी एकमेव आश्रयस्थान ठरलेले आहे. 1993 साली गीर येथील आशियाई सिंहांची संख्या झपाट्याने खालावत जेव्हा वीसवर आली, तेव्हा त्यांच्या संरक्षणासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आणि त्यामुळे 2020 सालच्या सिंह गणनेनुसार त्यांची संख्या वृद्धिंगत होऊन, ती 674 असल्याचे प्रकाशात आलेले आहे. कधीकाळी आशिया खंडातल्या बऱ्याच ठिकाणी आढळणारे आशियाई सिंह असंख्य संकटांचा सामना करीत नामशेष होत गेले आणि आज गीरचे जंगल वगळता त्यांचे अन्यत्र अस्तित्व आढळणे दुरापास्त ठरलेले आहे. गुजरात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे आशियाई सिंहाची संख्या गीरच्या जंगलात सुधारण्यास मदत झाली परंतु असे असले तरी नानातऱ्हेच्या साथीच्या रोगांचा इथे होणाऱ्या प्रादुर्भावामुळे आशियाई सिंह प्रतिकूल परिस्थितीशी संघर्ष करीत आहे. रामायणाच्या महाकाव्यात प्रारंभीच्या श्लोकात आपणाला ज्या सारस पक्ष्याचा उल्लेख आढळतो. सारस क्रौंच हा सुमारे दीड मीटर उंचीचा जगातल्या मोठ्या पक्षात समावेश होत असून सायबेरिया प्रांतातून दरवर्षी कित्येक मैलाचा प्रवास करून हे पक्षी, वास्तव्यासाठी रुंद व प्रशस्त नद्यांच्या खोऱ्याकडे येतात. उत्तर प्रदेशचा राज्यपक्षी असा सन्मान मिरविणाऱ्या या पक्ष्याच्या संवर्धन आणि संरक्षणाच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद लाभलेला आहे.
भारतातील माळरानावरती प्रामुख्याने आढळणारा माळढोक पक्षी, कधीकाळी भारतात मोठ्या संख्येने होते मात्र मांसासाठी त्यांची शिकार होत असल्याने आणि त्याचा अधिवास अतिक्रमणापायी नष्ट होत असल्याने, त्यांची संख्या देशभरात अगदी नगण्यच ठरलेली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील नानज अभयारण्य त्याचप्रमाणे अहमदनगर जिल्ह्यातील रेहेकुरी येथील माळढोक अभयारण्य त्याच्या संरक्षणासाठी निर्माण झाली होती. भारतीय संस्कृतीने त्याला देवपक्ष्याचा सन्मान दिला होता परंतु ब्रिटिश राजवटीत माळढोकला गेमबर्ड केल्याकारणाने, त्याची वारेमाप शिकार करण्यात आली आणि आज हा माळरानावरचा देखणा, रुबाबदार पक्षी विस्मृतीत जाण्याच्या वाटेवरती आहे. ‘सुसरीची पाठ मऊ’ अशा म्हणीमुळे परिचित असलेली मत्स्यप्रेमी घडियाल म्हणजे बिहार राज्यातील गंडक नदीचे वैभव ठरली होती. नदी-नाल्यांतल्या माशांवरती मनसोक्त ताव मारणारी ही सुसर गंडक नदीत संकटग्रस्त होती परंतु वन खात्याच्या प्रयत्नांमुळे तिची कमी होणारी संख्या कालांतराने सुधारली. आज त्यासाठीच मानवी समाजाचे अस्तित्व एकसुरी होऊ नये म्हणून वन्यजीव संवर्धनासाठी भागिदारी ही काळाची गरज ठरलेली आहे.
– राजेंद्र पां. केरकर
