आजच्या घडीस भारतात पाचव्या राष्ट्रीय व्याघ्रगणनेनुसार 2022 साली 3682 वाघ असल्याची नोंद झालेली आहे. 2006 साली व्याघ्रगणनेनुसार आपल्याकडे 1411 वाघ असल्याचे पहिल्या व्याघ्रगणनेसाठी राबविण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार स्पष्ट झाले होते. 1973 साली भारत सरकारने व्याघ्र प्रकल्प राबविण्याची घोषणा करून, त्यादृष्टीने देशाच्या विविध जंगल समृद्ध प्रदेशात व्याघ्र राखीव क्षेत्राची निर्मिती करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले. त्यामुळे डिसेंबर 2024 पर्यंत 57 व्याघ्र राखीव क्षेत्रांची निर्मिती करण्यात आली. देशभरात व्याघ्र प्रकल्प आणि व्याघ्र राखीव क्षेत्रांचे यशस्वीपणे व्यवस्थापन व्हावे, यासाठी 2005 साली राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे आज पट्टेरी वाघांची संख्या वृद्धिंगत झालेली असून, जगभरातले 75 टक्के वाघ आज भारतातल्या जंगलात वावरत आहेत, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. 2006 साली राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली, तेव्हाच जंगलनिवासी जाती-जमातींना वन हक्क कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आज वन हक्क कायदा 2006 अस्तित्वात आल्यास दीड तपे उलटलेली असून, काही ठिकाणी वनवासी जमाती आणि जाती आपल्या हक्काच्या प्राप्तीसाठी वारेमाप संघर्ष करीत आहेत तर काही ठिकाणी जंगलातल्या लोकसमूहाच्या हक्कांचा ढालीसारखा उपयोग करून तापलेल्या तव्यावरती भलतीच मंडळी आपल्या पोळ्या भाजून घेत आहेत. त्यामुळे वन हक्क कायदा 2006 मंजूर होऊनही संबंधित लोकसमूह आपल्या हक्कांच्या प्राप्तीसाठी सरकार दरबारी वारंवार खेपा मारत आहेत. वन हक्क कायद्यांतर्गत संबंधितांना त्यांचे पारंपरिक हक्क प्राप्त झालेले नसताना राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने जुलै 2024मध्ये जंगल निवासी लोकसमूहाला तेथून बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेला चालना देण्यास संबंधित राज्य सरकारांच्या यंत्रणांना निर्देश दिलेले आहेत. राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाने जे निर्देश दिलेले आहेत, त्याला देशभरातल्या व्याघ्र राखीव क्षेत्रात आणि अन्य नैसर्गिक अधिवासात पट्टेरी वाघ आणि मानव यांच्या विकोपाला गेलेला संघर्ष कारणीभूत ठरलेला आहे. संपूर्ण देशात पट्टेरी वाघांची राजधानी म्हणून ज्या नागपूरची ओळख प्रकर्षाने निर्माण झालेली आहे, त्याच परिसरात पट्टेरी वाघ आणि मानव यांच्यात संघर्ष आज धोक्याच्या वळणावर पोहोचलेला आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये चंद्रपूरातल्या मुल शहरालगतच्या जंगलात वाघाच्या हल्ल्यात एका शेळीपालकाचा मृत्यू उद्भवला तर त्यानंतर पेंच व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील झिझिरया गावातील महिलेचा वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या चिचपल्ली जंगलातील जानाळा, कांतापेठ, चिरोली, कवडपेठ, चिचाळा, ताडाळा परिसरात वाघिणीच्या हल्ल्यात किमान चार गुराख्यांचा मृत्यू झाल्याकारणाने, अखेर या वाघिणीला जेरबंद केले. वाघ आणि मानव यांच्यातला संघर्ष कोणत्या कारणांमुळे विकोपाला जात आहे, त्यासंदर्भात विचार करून योग्य उपाययोजना प्राधान्यक्रमाने अंमलात आणण्याऐवजी आपले राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ संरक्षित वनक्षेत्रांत विकासाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या नावाखाली अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे सत्र राबवित आहे.
राष्ट्रीय वन्यजीवन मंडळाने मागच्या बैठकीत देशातल्या बारा राज्यांमधील बऱ्याच प्रकल्पांना मंजुरी दिलेली आहे. गोव्यातल्या मोले राष्ट्रीय उद्यान आणि महावीर अभयारण्यात प्रस्तावित प्रकल्पांना विरोध होत असताना सदर बैठकीत 27 हेक्टर वनक्षेत्रात 400 किलोवॅटच्या वीजवाहिन्या उभारण्यास सशर्त मंजुरी दिलेली आहे. कर्नाटकातल्या वनक्षेत्रात प्रकल्पाला जोपर्यंत मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत गोव्यातल्या प्रकल्पाच्या कामाला प्रारंभ करू नये आणि विद्युतवाहिनीसाठी उभारल्या जाणाऱ्या मनोऱ्यांच्या संपर्कात जंगली श्वापदे येणार नाहीत, यासंदर्भात उपाययोजना करण्याची अट घातलेली आहे. या प्रकल्पामुळे 7881 झाडे कापली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नवी विद्युतवाहिनी सध्या असलेल्या 110 किलोवॅट वाहिनीच्या जागेतून नेली तर कमी जंगलतोड होईल, असे म्हटले होते. गुजरातमध्ये विद्युतवाहिनीच्या दोन प्रकल्पांसाठी जी मंजुरी दिलेली आहे, त्यामुळे कच्छच्या वाळवंटातल्या दोन अभयारण्य क्षेत्रावरती दुष्परिणाम होणार आहे. कच्छचे लहान वाळवंट जंगली गाढवाच्या अस्तित्वाची दखल घेऊन अभयारण्यात अधिसूचित करण्यात आलेले आहे. सातपुडा अणि मेळघाट या व्याघ्र राखीव क्षेत्रातल्या 101 हेक्टर जंगलावर गदा येणार असल्याने, या राष्ट्रीय महामार्गावर जंगली श्वापदासाठी बोगदे आणि पूल उभारण्याची अट मंडळाने घातलेली आहे.
देशातल्या 53 व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या गाभा क्षेत्रातील 848 गावांतल्या 89,808 कुटुंबांपैकी 257 गावांतल्या 25,007 कुटुंबांना राखीव क्षेत्रांतून बाहेर स्थलांतरित केलेले आहे. आता गाभा क्षेत्रातल्या 591 गावांतल्या 64,801 कुटुंबाचे स्थलांतर आणि पुनर्वसन प्राधान्यक्रमाने करण्याची मागणी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने केलेली आहे. या भूमिकेला जंगलनिवासी जाती आणि जमाती विरोध करीत आहे. कधी जंगलनिवासी समुदायांनी जंगली श्वापदांना आपले शत्रु मानले नाही आणि त्यांच्यासमवेत सौहार्दाचे संबंध ठेवले होते परंतु आज बाजारपेठेत जंगली श्वापदांची शिंगे, कातडी, मांस, हाडे, नखे, रक्त यांना असलेल्या वाढत्या मागणीमुळे त्यांची शिकार सर्रासपणे करण्याची प्रकरणे वाढलेली आहेत. यात भर म्हणून की काय व्याघ्र राखीव क्षेत्रात आणि परिसरात रस्ते, पूल, रेल्वेमार्ग, विलासी पर्यटन सुविधांसाठी बांधकामे, धरण, पाटबंधारे प्रकल्प उभे राहात आहेत. चंद्रपूरातल्या व्याघ्र भ्रमण पट्ट्यातल्या दुर्गापूर इथे कोळसा खाणीला देण्यात आलेली मंजुरी वाघ-मानव यांच्यातला संघर्ष वाढवणारी ठरणार आहे.
आज जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल आणि समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत होणारी वाढ यामुळे नैसर्गिक जंगलाचे संवर्धन आणि संरक्षण पर्जन्यवृष्टीला नियंत्रित करून मृदा संवर्धनाबरोबर भूजल सुरक्षित ठेवून पेयजल आणि जलसिंचनाला कसे पोषक आहे, याविषयी जंगलनिवासी जाती आणि जमातीत जागृती करून, व्याघ्र संवर्धनात सहभागी करून घेण्याची नितांत गरज आहे. यापूर्वी व्याघ्र राखीव क्षेत्रातून ज्या लोकांचे स्थलांतर करण्यात आलेले आहे, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी दिलेली जमीन वनक्षेत्रातली असेल तर तिचे महसूल खात्याकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुनर्वसित कुटुंबांना सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचे फायदे मिळविण्यासाठी नाना अडचणी आलेल्या आहेत. त्यासाठी या जाती-जमातींना मूलभूत साधनसुविधा कशा प्राप्त होतील, त्यांच्यासमोर आऽवासून असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याबरोबर व्याघ्र संवर्धन आणि संरक्षणात त्यांना सहभागी करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न गरजेचे आहेत.
– राजेंद्र पां. केरकर
