जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे अभाविपची मागणी
बेळगाव : गोर-गरीब विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद झाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक जीवनावर परिणाम होऊ लागला आहे. कर्नाटक उत्तम शिक्षण व्यवस्था आणि उच्च दर्जाच्या विद्यापीठांसाठी ओळखले जाते. मात्र याच राज्यात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित रहावे लागले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पूर्ववत करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. गोर-गरीब विद्यार्थ्यांनी विविध महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. मात्र शिष्यवृत्ती बंद झाल्याने अडचणी वाढू लागल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ मिळते. मात्र शिष्यवृत्तीच न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांसमोर संकट निर्माण झाले आहे. मागासवर्गीय कल्याण विभाग, कृषी विभाग, समाज कल्याण विभाग, तंत्रशिक्षण विभागामध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करतात. मात्र सरकारने विद्यार्थ्यांना मंजूर केलेली शिष्यवृत्ती रोखून ठेवली आहे. शिवाय सदर निधी इतरत्र वळविण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला. राज्यात चार लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबली आहे. अद्याप विद्यार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा झाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पूर्ववत करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
