पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे राजू मसूरकर यांची मागणी
ओटवणे प्रतिनिधी
जिल्ह्यात अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे जिल्ह्यातील गोरगरीब रुग्णांना खाजगी तसेच गोवा व कोल्हापूर येथील रुग्णालयात जावे लागते. त्यामुळे जिल्हा नियोजन निधीतुन जिल्हा रुग्णालयात एम आर आय मशिन तर सावंतवाडी व कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात सिटीस्कॅनसह एम आर आय या अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध करून गोरगरीब रुग्णांना दिलासा द्यावा अशी मागणी सावंतवाडी येथील जिवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजू मसुरकर यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली. यावेळी पालकमंत्री चव्हाण यांनी याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन राजू मसुरकर यांना दिले.
ओरोस जिल्हा रुग्णालयामध्ये फक्त सिटीस्कॅन मशीन अपघातासह वेगवेगळ्या रुग्णांचे आजाराचे निदान करत आहे. परंतु त्याठिकाणी एम आर आय मशिन नाही आहे. तर सावंतवाडी व कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात सिटीस्कॅन व एम आर आय मशीन नसल्याने गोरगरीब रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात जावे लागते. यासाठी एम आर आय रिपोर्टसाठी ७ ते ८ हजार तर सिटी स्कॅन रिपोर्टसाठी ३५०० रुपयापर्यंत खर्च येतो. त्यामुळे ओरोस जिल्हा रुग्णालयासह उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन सह एम आर आय सुविधा उपलब्ध झाल्यास वैभववाडी व देवगड तालुक्यातील रुग्ण कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात, दोडामार्ग व वेंगुर्ला तालुक्यातील रुग्ण सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात तर व मालवण आणि कुडाळ तालुक्यातील रुग्ण ओरोस जिल्हा रुग्णालयात मध्ये निदान करू शकतात. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयात मुंबई, पुणे येथील तज्ञ डॉक्टरामार्फत शासकीय रुग्णालयात रुग्णांचा रिपोर्ट अर्ध्या ते एक तासाच्या आत मिळू शकतो.
तसेच तेव्हाच्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत तर आताच्या महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेत आपल्या पुढाकारातूनच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे लक्ष वेधल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे या योजनेतून ९७१ प्रकारच्या शस्त्रक्रिया व त्यावरील उपचार हे मोफत होत असुन पिवळे व केसरी रेशन कार्ड असलेल्या रुग्णांना याचा लाभ मिळतो. तसेच ६० वर्षांवरील जेष्ठ नागरिकांना तहसिलदार कार्यालयाकडुन २० हजारच्या आत उत्पन्नाचा दाखला देण्याबाबत कार्यवाही केल्यास अंध अपंग मूकबधिर कर्णबधिर व मतिमंद तसेच पोलीस केसमधील अपघाती रुग्णांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
