शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडली भूमिका
बेळगाव : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हलगा-मच्छे बायपास आरेखन करताना चुकीच्या पद्धतीने झिरो पॉईंट निश्चित केला आहे. मागील 14 वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा विरोध सुरू असूनही पोलीस संरक्षणात बायपासच्या कामाला सुऊवात करण्यात आली. परंतु चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेल्या या बायपासला रद्द होईपर्यंत शेतकऱ्यांचा विरोध सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडली. शनिवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी व जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्यामध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची संपूर्ण बाजू ऐकून घेतली.
सुपीक जमिनीतून बायपास रस्ता करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांचा सुऊवातीपासूनच विरोध सुरू होता. न्यायालयाची दिशाभूल करून राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाने कामाला सुऊवात केली. परंतु याला वेळोवेळी न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. सध्या जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये झिरो पॉईंट निश्चितीबाबत खटला सुरू आहे. असे असतानाही बायपासच्या कामाला सुऊवात करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीमध्ये रमाकांत कोंडुसकर, शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी प्रकाश नाईक, राजू मर्वे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. शेतकऱ्यांचा सुरू असलेला विरोध पाहता हलगा-मच्छे बायपास रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अभ्यास करून निर्णय घेऊ : जिल्हाधिकारी
हलगा-मच्छे बायपासचा मुद्दा मागील अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. शनिवारी शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली. झिरो पॉईंट निश्चिती तसेच इतर बाबींबाबत सखोल अभ्यास करून काही दिवसात याबाबत निर्णय घेऊ, असे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी ‘तऊण भारत’शी बोलताना सांगितले.
हलगा-मच्छे बायपास सुनावणी उद्या
हलगा-मच्छे बायपास संदर्भातील अर्जावर सातवे अतिरिक्त जिल्हा दिवाणी न्यायालयात मंगळवार दि. 3 रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यातच शनिवार दि. 30 नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. त्यांची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या नजरा मंगळवारच्या न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागून राहिल्या आहेत. विरोध डावलून हलगा-मच्छे बायपासचे काम केले जात असल्याने याविरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. जोपर्यंत या मूळ दाव्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत तसेच झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही तोपर्यंत बायपासच्या रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, असा अर्ज सातवे अतिरिक्त जिल्हा दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जावर दि. 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायाधीश रजेवर असल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने अर्जावरील सुनावणी मंगळवार दि. 3 डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. हा खटला न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ठेकेदारांकडूनही रस्त्याचे काम अतिशय संथगतीने केले जात आहे. या खटल्याच्या सुनावणीवर बायपास रस्त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
