पुणे / प्रतिनिधी :
देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव आहे. 18 जुलैपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. बँकिंग कायद्यातील खासगीकरणाविरोधात बँक कर्मचाऱ्यांच्या युनियन लढा देत आहेत. बँकाच्या खाजगीकरणाला आमचा विरोध असून, हे विधेयक मंजूर होऊ नये, म्हणून लोकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. अधिवेशनात हे विधेयक आले आणि त्याला मंजुरी मिळाली, तर 21 जुलैपासून संसदेसमोरील जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे महासचिव कॉम. सी. एच. वेंकटाचलम आणि महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे महासचिव कॉम. देविदास तुळजापूरकर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
कॉम. सी. एच. वेंकटाचलम म्हणाले, बँकांची मुख्य दोन कामे आहेत 1) जनतेचा पैसा सुरक्षित ठेवणे व 2) देशाच्या विकासासाठी कृषी, लघु उद्योग अशा विविध क्षेत्रांना कर्ज पुरविणे. या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये सरकारी बँका अधिक विश्वासार्ह ठरणार की खासगी, याचा विचार करावा. केवळ सेवा पुरविण्याचा मुद्दा खासगीकरणात पुढे आणला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारी बँकांची यंत्रणा खासगी बँकेपेक्षा अधिक अद्ययावत आहे. परंतु ग्राहक संख्या सरकारी बँकांची ही सर्वाधिक असल्याने त्यांना थोडा अधिक अवधी लागतो. खासगी बँकांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कमी पगारावर अधिक कर्मचारी घेतले जातात. त्या उलट सरकारी बँकांमध्ये कायमस्वरूपी अधिक पगारावर कर्मचारी नियुक्त होतात. मग याचा फायदा जनतेलाच होतो. सरकारी बँकांमध्ये अधिक कर्मचारी भरती व्हावी, अशी मागणीदेखील आम्ही करत आहोत. कारण ग्राहक संख्या अधिक व कर्मचारी कमी असल्याने कामाचे नियोजन लांबते. बँकेत असणारा पैसा हा जनतेचा आहे आणि तो सरकारी बँकांमध्येच सुरक्षित राहू शकतो म्हणून खासगीकरणास आमचा विरोध आहे.
तुळजापूरकर म्हणाले, खासगीकरण झाले, तर जनतेचे 165 लाख कोटी जमा रक्कम असुरक्षित होईल. आता जे मास बँकिंग होत आहे, त्याचे क्लास बँकिंगमध्ये रूपांतर होईल. बँकेच्या सुविधा आज सर्वसामान्य घेत आहेत. परंतु भविष्यात ते ठराविक लोकांपुरतेच मर्यादित होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. शेती, लघुद्योग अशा क्षेत्रांना कर्ज वाटप बंद होईल. आजवर 120 लाख कोटी कर्ज वाटप झाले आहे. या शक्मयता केवळ भीतीपोटी नसून, आजवरच्या सर्वेक्षणांच्या निरीक्षणातून समोर आल्या आहेत. मोठय़ा कंपन्यांकडून घेण्यात आलेल्या मोठय़ा कर्जांची लवकरात लवकर वसुली करावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत. मात्र, त्याऐवजी सरकार त्यांना अधिकाधिक सवलत देत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा : उद्धव ठाकरेंकडे प्रचंड वैचारिक दिवाळखोरी
