भाषिक हक्कासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार निवेदन : शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन
बेळगाव : सीमाभागात कन्नड सक्ती अधिकच तीव्र करण्यात येत असल्याने मराठी माणसाची ताकद दाखविण्यासाठी सोमवार दि. 11 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. सकाळी 11 वाजता निवेदन दिले जाणार असून मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली जाणार आहे. मोर्चाऐsवजी निवेदन देऊन आपल्या मागण्या मांडण्याचा निर्धार मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. रविवारी मराठा मंदिर येथे झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर होते. मध्यवर्ती म. ए. समितीने महिनाभरापूर्वी बैठक घेऊन कन्नड सक्तीविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला होता. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मागण्या जाणून घेतल्या. आपण यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले होते. शनिवारी म. ए. समितीच्या नेत्यांना नोटिसा काढून महामोर्चाला परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे रविवारी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
परवानगी नाकारण्यात आली असली तरी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यास पोलीस प्रशासन सहकार्य करेल, असे नमूद करण्यात आल्याने तसेच थोड्याच दिवसात येणाऱ्या गणेशोत्सवामध्ये कोणतीही बाधा येऊ नये, यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन मराठी भाषिकांच्या मागण्या त्यांच्यासमोर मांडल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांनी धर्मवीर संभाजी चौक ऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सकाळी 11 वाजता जमावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यावेळी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, युवा नेते आर. एम. चौगुले, मनोहर हुंदरे, पियुष हावळ, रामचंद्र मोदगेकर, डी. बी. पाटील, विलास बेळगावकर, अनिल पाटील, मोनाप्पा पाटील, निरंजन सरदेसाई, जयराम देसाई, आबासाहेब दळवी, रणजित चव्हाण-पाटील, नेताजी जाधव, शुभम शेळके, रमाकांत कोंडुसकर, गोपाळ देसाई यासह इतर कार्यकर्त्यांनी विचार मांडले. यावेळी मध्यवर्ती म. ए. समितीचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या असणार मागण्या
मराठी भाषिकांना त्यांचे भाषिक अधिकार मिळावेत, मराठीतून कागदपत्रे द्यावीत, महानगरपालिकेतील काढलेले मराठी फलक पुन्हा बसवावे, महापौर व उपमहापौर यांच्या वाहनांवरील नामफलकात पुन्हा मराठीला स्थान द्यावे, कन्नड सक्तीसाठी दुकानांवरील काढण्यात आलेले फलक पुन्हा बसवावेत, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे, अशा मागण्या निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात येणार आहेत.
