पुणे / प्रतिनिधी :
राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विविध न्याय हक्काच्या मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या वतीने शनिवारवाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर सोमवारी महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. तसेच सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही, तर 15 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, राज्य अध्यक्ष अनिल माने, राज्य कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्रातील 36 जिल्हय़ांमधील माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचारी या मोर्चात सहभागी झाले.
या वेळी बोलताना खांडेकर म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. शासन वेळोवेळी वेगवेगळी उत्तरे देऊन संघटना पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे. अर्थ खात्याच्या नावाखाली पदभरती व सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेच्या दहा-वीस, तीस प्रस्तावात वारंवार त्रुटी लावल्या जात आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केल्याप्रमाणे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनादेखील दहा, वीस, तीसच्या लाभाची योजना मंजूर करावी, शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल जसाच्या तसा मंजूर करून शिक्षकेतरांच्या भरतीस त्वरित परवानगी मिळावी, अशी आमची मागणी आहे.
अधिक वाचा : प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीवर GPS ची नजर
माध्यमिक शाळेतील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, न्यायालयीन निर्णयानुसार माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 24 वर्षानंतर दुसरा लाभ मंजूर करून फरक देण्यात यावा, राज्यातील शिक्षकेतरांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्याना तात्काळ मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
