कोल्हापूर :
शेतकरी विरोधी, जनविरोधी, पर्यावरण विरोधी, भ्रष्टाचारयुक्त, अनावश्यक असा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा, अशी जोरदार मागणी शक्तिपीठ विरोधी समितीच्या 12 जिल्ह्यातील सदस्यांनी गुरूवारी मेळाव्यात केली. शक्तिपीठ विरोधात 12 मार्चला मुंबईत मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्धार यावेळी केला. दसरा चौकातील शाहू स्मारक भवन येथे झालेल्या या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी आमदार सतेज पाटील होते. नांदेड, लातूर, धाराशीव, विदर्भ, सांगली, सोलापूर, परभणी, हिंगोली आदी जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
शक्तिपीठ महामार्ग रद्दच करा, या मागणीसाठी कोल्हापुरात 18 जून 2024 रोजी महाविकास आघाडीने महामोर्चा काढला होता. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत राज्य शासनाने सावध भुमिका घेतली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुका होताच शक्तिपीठ समर्थन आणि विरोधातील घडामोडी वेगावल्या आहेत. आमदार राजेश क्षेरसागर यांनी शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापुरसह पूर्ण व्हावा, यासाठी क्रीडाई पदाधिकारयांची बैठक घेवून समर्थन दिले होते. तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर वगळुन शक्तिपीठ महामार्ग व्हावा, असा काही तोडगा निघतो का यासाठी प्रयत्न असल्याचे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शक्तिपीठ बाधित 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत आंदोलनाची धार वाढविण्याचा निर्धार केला आहे.
मेळाव्यात सतेज पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा व कंत्राटदार, उद्योजकांच्या घशात शेतजमीन घालणाऱ्या या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून न घेता सत्ताधारी सरकार ब्रिटीश राजवटीप्रमाणे जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावून घेत आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी शक्तिपीठ रद्द करणार असल्याची भूमिका घेतली होती. निवडणुकीनंतर मात्र, शक्तिपीठ लादून राज्य सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. कोल्हापुरचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहेत, असे सांगतात तर दुसरीकडे त्यांच्याच सत्तेतील आमदार शक्तिपीठसाठी कंत्राटदारांची बैठक घेतात. अशी दुटप्पी भुमिका घेणारे हे सरकार आहे.
शक्तिपीठाचा लढा उभारताना सरकारकडून अमिषे दाखवून फितूर करण्याचा प्रयत्न होईल, सरकारकडून ब्रिटीश पॉलिसी वापरून काही फितूरांकडून मोर्चा मोडित काढण्याच प्रयत्न होईल मात्र, कोणीही फितूर होऊ नये. काहींना वाढीव दर देवून जमिनी खरेदी करण्याचे अमिष दाखवले जाऊ शकते. न्यायिक लढा न लढता शेवटपर्यंत रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. शक्तिपीठ आंदोलनात गाफील राहून चालणार नाही. हे सरकार फसवं सरकार आहे. समृद्धी महामार्ग असताना 86 हजार कोटींचा शक्तिपीठ महामार्ग कशासाठी? असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
परभणीचे शांतीभूषण कच्छावे, हिंगोलीचे कचरु मुधोळ, धाराशिवचे सुदर्शन पडवळ आणि लातूरचे गजेंद्र येळेकर यांनी भुमिका मांडत शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध दर्शविला.
- उद्योजकांसाठी प्रोजेक्ट लादणारे सरकार : आमदार सतेज पाटील
शक्तीपीठ महामार्ग केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी केला जात आहे. भाजपकडून ब्रिटीश पॉलिसी राबवली जात आहे. समृद्धी महामार्ग शुन्य इन्कम टॅक्सने बनवला गेला. स्टीलच्या व सिमेंटच्या कंपन्या पाच उद्योजकांकडे आहेत. केवळ त्याच उद्योजकांचा माल खपवण्यासाठी नवीन प्रोजेक्ट जबरदस्तीने लादले जात आहेत. हा महामार्गही कंत्राटदार धार्जिन महामार्ग असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितले.
- 12 मार्चला गळफास मोर्चा काढू
शक्तिपीठ महार्गाला विरोध केला आहे, असे म्हणणाऱ्या आमदारांनी नैतिकता असेल तर राजिनामा द्यावा. एकाही शेतकऱ्याला चर्चेसाठी न बोलवता महामार्ग रेटला जात आहे. त्यामुळे वेळ पडली तर विधान भवनावर 12 मार्चला गळफास मोर्चा काढू, असे समितीचे समन्वयक गिरीष फोंडे यांनी सांगितले. यावर उपस्थित शेतकऱ्यांनी आम्ही गळफास का घेवू, आम्ही मरणारे नाही तर मारणारे आहोत, असा इशारा दिला.
- शक्तिपीठाला सर्व स्तरातून विरोध
मंत्री, आमदार शक्तिपीठ संदर्भात दुटप्पी भुमिका मांडत आहेत. शक्तिपीठाला सर्व स्तरावरुन विरोध करणार आहे. हा लढा केवळ शेतकऱ्यांचा नसून 12 जिल्ह्यातील जनतेचा बनला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबत जनताही या लढ्यात रस्तावर उतरेल, असे ठाकरे गटाचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी सांगितले.
- एक इंचही जागा देणार नाही
1955 चा भुकायदा आज लागू करून जमिनी हडप करणाऱ्या सरकारची किव येत आहे. चार पिढ्यांची आमची जमीनी खरेदी करणारे तुम्ही कोण? आमच्या मालकीची एक इंचही जमीन सरकरला देणार नसल्याचे सोलापूरचे विजयकुमार पाटील यांनी स्पष्ट केले.
- शेतकऱ्यांना देशोधाडीला लावणार प्रकल्प
शेतजमिनीसाठी लाखो रूपये खर्च केले आहेत. द्राक्ष बागायतींची जमीन उध्वस्त करणारा प्रकल्प आहे. शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. कोणचीही मागणी नसताना ठराविक लोकांसाठी प्रकल्प राबविला जात आहे, त्याला शेतकऱ्यांचा विरोधच राहिल असे सांगलीचे घनश्याम नलवडे यांनी सांगितले.
