रणवीर पीनल कोडमुळे नव्हते संरक्षण ः केंद्रीय गृह मंत्रालयाची प्रस्तावाला मंजुरी
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर अणि लडाखमध्ये सशस्त्र दलाच्या जवानांना अटकेपासून संरक्षण प्रदान केले आहे. हा आदेश निमलष्करी दलांवरही लागू होतो. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार करण्यात आल्यावर या संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकारच्या सहमतीशिवाय कुठल्याही जवानाला अटक करता येणार नाही. 3 वर्षांपूर्वीपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘रणवीर पीनल कोड 1989’ लागू होते. यामुळे तेथे दंड प्रक्रिया संहिता ‘सीआरपीसी’चे कलम 45 ‘1973’ अंतर्गत सशस्त्र दलांच्या सदस्यांना अटकेपासून संरक्षण प्राप्त नव्हते.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंबंधी जम्मू-काश्मीरच्या कायदा, न्याय आणि संसदीय विषयक विभागाशी चर्चा केल्यावर संबंधित प्रस्तावाला स्वतःची मंजुरी दिली आहे. गृहमंत्रालयाने याकरता केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाशीही सल्लामसलत केली आहे.
जम्मू-काश्मीमधून कलम 370 हद्दपार होण्यापूर्वी तेथे ‘रणवीर पीनल कोड 1989’ लागू होते. यामुळे केंद्र सरकारचे अनेक कायदे तेथे लागू होत नव्हते. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार करण्यात आले होते. तेव्हा सशस्त्र दलांच्या जवानांना कर्तव्य बजावताना झालेल्या कुठल्याही घटनेप्रकरणी अटकेपासून सूट प्रदान करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. केंद्रीय गृह मंत्रालयात याविषयी व्यापक स्तरावर विचारविनिमय झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सशस्त्र दलांच्या जवानांना अडचणीच्या स्थितीला तोंड द्यावे लागल्याच्या अनेक घटना यापूर्वी घडल्या आहेत.
स्थानिक प्रशासन किंवा पोलिसांसोबत तणावाची स्थिती निर्माण झाल्यावर सशस्त्र दलाच्या जवानांना ताब्यात घेण्याचे प्रसंग घडले आहेत. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये स्वतःच्या जवानाचा बचाव करण्यासाठी सैन्य आणि इतर सशस्त्र दलांनी स्थानिक प्रशासन तसेच पोलिसांबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. कर्तव्यपूर्तीवेळी कुठलाही जवान स्वतःच्या मर्जीने काहीच करत नसतो. तो केवळ स्वतःच्या अधिकाऱयाच्या आज्ञेचे पालन आणि ठरविण्यात आलेले कर्तव्य पार पडत असतो.
जवानांना मिळणार संरक्षण
सशस्त्र दलांचे जवान एखाद्या मोहिमेत दहशतवाद्याशी लढत असताना काहीवेळा जमावाकडून हल्ले होण्याचे प्रकार घडले आहेत. शोधमोहिमेदरम्यान जवानांसोबत असे प्रकार घडत असतात. त्यावेळी स्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जवानांकडून बलप्रयोग करण्यात येतो, अशा स्थितीत जवानांनाच आरोपी करत कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत आणल्याचा प्रयत्न होतो. परंतु आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाख दोन्ही ठिकाणी जवानांना अटकेपासून संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन देखील स्वतःच्या पोलीस दलाला संबंधित कलमाच्या अंतर्गत संरक्षण प्रदान करू शकते असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
