सर्वोच्च न्यायालयाचाही आदेश, मात्र, नमाजाला बाधा नको
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ज्ञानवापी मशीदीत ज्या स्थानी शिवलिंग सापडल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे, त्या स्थानाला संरक्षण देण्यात यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला आहे. मात्र, नमाज पठण करण्यात कोणतीही बाधा नको, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी ठेवण्यात आली आहे.
ज्ञानवापी संबंधातील प्रकरण हे स्वामित्व अधिकाराचे नसून केवळ पूजा करण्याच्या अधिकाराचे आहे, असे न्या. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने स्पष्ट केले. मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. यावेळी मूळ हिंदू पक्षकारांचे वकील प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपस्थित नव्हते. उत्तर प्रदेश सरकारचा पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडला. मुस्लीम पक्षकारांनी मशिदीतील सर्वेक्षण बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. तसेच संपूर्ण सर्वेक्षणावरच स्थगिती मागितली आहे. मात्र, त्यासंबंधी आदेश देण्यात आला नाही. केवळ शिवलिंग स्थानाचे संरक्षण करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यात आला.
अहवालास कालावधीवाढ
या ज्ञानवापी प्रकरणावर मंगळवारी वाराणसी जिल्हा न्यायालयातही सुनावणी झाली. तीन दिवस चाललेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मंगळवारी सादर केला जाणार होता. तथापि, तो तयार करण्याचे काम पूर्ण न झाल्याने तो सादर करण्यात आला नाही. दोन दिवसांचा कालावधी कोर्ट कमिशनरांकडून मागण्यात आला. तो त्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सुनावणी 19 मेला होणार आहे.
कोर्ट कमिशनरना हटविले
सर्वेक्षण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले कोर्ट कमिशनर अजय कुमार मिश्रा यांना पदावरुन हटविण्याचा आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिला आहे. कमिशनरांसमवेत असणाऱया छायाचित्रकाराने सर्वेक्षणाच्या काही भागासंबंधी माहिती फोडल्याच्या कारणास्तव त्यांना हटविण्यात आले. आता त्यांच्या स्थानी अन्य कोर्ट कमिशनर विशाल सिंग हे अहवाल पुढच्या सुनावणीप्रसंगी सादर करतील.
