भारतातील सहकार आणि सहकार क्षेत्राने जागतिक स्तरावर नावलौकिक कमावला आहे. संख्यात्मकदृष्ट्या सांगायचे म्हणजे नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडियाने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार भारतात सध्या साडेआठ लाख सहकारी संस्था असून त्यापैकी सुमारे 20 टक्के सहकारी संस्था कर्जाशी संबंधित व्यवहार करतात. सहकार क्षेत्राशी संबंधित अन्य संस्था या गृहनिर्माण, कामगार संस्था, ग्राहक संस्था, विक्री-विपणन, साखर उत्पादन, मत्स्योत्पादन, दुग्धोत्पादन, उद्योग वा प्रक्रिया उद्योग यासारख्या व्यापक क्षेत्रात यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. यातूनच सहकाराचा समृद्धी मार्ग सर्वांना व सर्व दूर उपलब्ध होत आहे हे लक्षणीय ठरते.
वर नमूद केलेल्या सहकार आणि सहकार क्षेत्रातील संस्थांशिवाय सहकारावर आधारित व सहकार क्षेत्राशी निगडित अशा संस्था अनौपचारिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांची संख्यापण मोठी आहे. अशा सहकारी संस्थांची संख्या व आकडेवारी उपलब्ध नाही. या सहकारी संस्थांमध्ये प्रसंगी उत्पादन क्षेत्र, अपरंपरागत ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन व संबंधित व्यवसाय, वाहतूक सेवा, शिक्षण क्षेत्र व संबंधित संस्था, ग्रामीण कला-कारागिरी, आरोग्य सेवा, कृषी क्षेत्र, हातमाग व कापड उद्योग इत्यादिचा समावेश परंपरागतरित्या झालेला असतो.
सकृतदर्शनी अशा प्रकारच्या सहकारी संस्थांची स्थापना व सुरुवात ही व्यक्तिगत स्तरावर व स्वत:च्या प्रेरणा पुढाकारातून होत असते. याला सातत्यपूर्ण प्रयत्न व समविचारी मंडळींची साथ लाभली की या सामूहिक प्रयत्नातून सहकार साकारतो. या सामूहिक स्वरूपातील आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोन व भूमिका मिळणे अशा प्रयत्नांसाठी पूरक असते. मुख्य म्हणजे हे सारे स्वयंप्रेरणेतून झाले की सुरुवातीला अशक्यप्राय व कठीण वाटणाऱ्या बाबी साध्य होऊ शकतात ही व्यवस्थापकीय बाब सहकार क्षेत्रालासुद्धा लागू होते. यामुळेच स्वयंशिस्त ही बाब सहकार क्षेत्रातील व्यवस्थापनात अधिक महत्त्वाची ठरते.
आपल्याकडील सहकार क्षेत्र व त्या अंतर्गत व्यवस्थापन व व्यवस्थापकीय व्यवस्थेला आर्थिक-सामाजिकच नव्हे तर वैयक्तिक व्यवहारशीलतेचे पाठबळ लाभले आहे. याची प्रचिती व्यक्तिगत स्वरूपात वा वैयक्तिक स्तरावर व्यवस्थापक वा व्यवस्थापन भूमिकेपासून विविध प्रकार व विविध स्तरावरील जनसामान्य स्वरूपातील ग्राहकांच्या अपेक्षा-प्रतिसाद या साऱ्यांवर अपरिहार्यपणे होतो. व्यापक स्वरूपात सांगायचे झाल्यास सहकार व्यवस्थापनात म्हणूनच केवळ आर्थिक लाभ-लाभार्थी एवढाच मर्यादित वा संकुचित विचार न करता जनसामान्यांचे जीवनमान सहकारी म्हणजेच परस्पर समाधान व सामंजस्य यावर आधारित व्यवहारांवर भर देणे आवश्यक ठरते व हे आवश्यक व आव्हानपर काम करायचे काम करण्याचे साधन म्हणून सहकाराच्या संदर्भात व्यवस्थापनाचा विचार-आचार करायला हवा.
राष्ट्रीय स्तरावर व एकात्मिक स्वरूपात सहकार क्षेत्राला भक्कम व सक्षम करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नव्याने व व्यापक स्वरूपात केला. सहकाराची वास्तविक क्षमता लक्षात घेऊन त्याला चालना देण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना ही बाब म्हणूनच फार महत्त्वाची ठरते. ‘सहकार से समृद्धी’ हा नवा मंत्र व नवे तंत्र लक्षात घेऊन गृहमंत्री अमित शहा यांची देशाचे प्रथम केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणून झालेली नेमणूक अनेक अर्थाने महत्त्वाची व परिणामकारक ठरली आहे. या नव्या मंत्रालयाच्या स्थापनेमागे सहकार क्षेत्राला प्रशासन-व्यवस्थापन, कायदेशीर तरतुदी व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे दिशानिर्देशन केले असून त्याचे दृश्य परिणाम पण दिसत आहेत.
आपल्या स्थापना काळापासूनच म्हणजेच जुलै 2021 पासूनच्या गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीत केंद्रीय सहकार मंत्री व मंत्रालयाने विविध कार्यक्रम-उपक्रम सुरू करून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. यामध्ये सहकार आणि सहकार क्षेत्रात व्यवहार व व्यवस्थापन सुलभता, सहकाराचा सक्षम व सकारात्मक विकास, राष्ट्रीय स्तरावर सहकाराला तत्व व व्यवहार म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर सर्व दूर प्रचारित-प्रसादित करणे इत्यादीचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.
याशिवाय केंद्रीय सहकार मंत्रालयातर्फे केंद्रीय पातळीवर विविध विभाग व मंत्रालयांमध्ये सहकार संदर्भात समन्वय साधणे, व्यावहारिक अद्ययावतता व संगणकीय वापरातून सहकारी संस्थांच्या व्यवहार-कारभारामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणणे, सहकार क्षेत्रातील कर्मचारी व अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना अधिकाधिक प्रशिक्षित व कार्यक्षम करण्यावर भर देणे, सहकार क्षेत्राला सर्वांगीण स्वरूपात व्यवसायिक स्पर्धेवर मात देण्यासाठी तयार करणे, सहकार क्षेत्र गावपातळीपर्यंत विकसित तसेच विस्तारित करणे व सर्व गरजू व घरातील सर्वांपर्यंत सहकार प्रवाह घेऊन जाणे. या पार्श्वभूमीवर व विशेषत: 2023-24 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पातील सहकार विषय प्रगती साधतानाच मुख्यत: सहकारातून समृद्धी या संक्रमणाला यशस्वी करण्यासाठी आता ज्या मुद्यांचा समावेश वा अवलंब केला जात आहे त्यातील मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे मांडता येतील.
लवचिक नवीन नियम
सहकारांतर्गत कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गतिमान चालना मिळावी यासाठी प्राथमिक कृषी प्रत्तीन संस्था व प्राथमिक कृषी सहकारी व ग्रामीण विकास बँक यांच्या कार्यकक्षेत नव्या 25 लघु व्यवसाय क्षेत्रांची भर घालण्यात आली आहे. यामध्ये दुध उत्पादन, मत्स्यपालन, लहान गोदामांची निर्मिती, पर्यावरणपूरक ऊर्जा व्यवस्थापन व उपकरणे, बँकिंग समन्वय प्रतिनिधी, सार्वजनिक सेवा केंद्र इत्यादीचा समावेश आहे.
रोजगाराला चालना
सहकार मंत्रालयाने केंद्र सरकारअंतर्गत विविध खाते-मंत्रालय नाबार्ड सारख्या संस्था, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालये इ.शी सहकार्यावर आधारित समन्वय विषयक करार केले असून त्यातून सार्वजनिक सेवा केंद्रांचे मोठे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रयत्नातून रोजगाराच्या संधी वैयक्तिक व सहकारी तत्त्वावर उपलब्ध होणार आहेत. याचा मोठा लाभ ग्रामीण क्षेत्राला होणार आहे.
सहकारी तत्त्वावर बियाणे व सेंद्रिय संस्था
देशपातळीवर शेती व शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार चांगल्या वाणाची बियाणे सहकारी माध्यमातून उपलब्ध केले जाईल. याच्याच पुढच्या टप्प्यामध्ये सहकारी क्षेत्रातून सेंद्रिय शेतीला मार्गदर्शनासह चालना दिली जाईल. याचा लाभ संबंधित शेतकऱ्यांना होईल.
दुग्धोत्पादन मत्स्योत्पादनाला विशेष चालना
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्यावतीने नाबार्ड व नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रत्येक पंचायत समिती क्षेत्रात दुग्धोत्पादन सहकारी तत्त्वावर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे समुद्रकिनारी असणाऱ्या वा गोड्या पाण्यातील मासेमारीची परंपरा असणाऱ्या क्षेत्रात राष्ट्रीय मत्स्य विकास संस्थेच्या माध्यमातून सहकारी तत्वावर मासेमारीला चालना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सहकार आणि सहकार क्षेत्राला यापूर्वी सर्वसाधारणपणे गरजूंची निकड भागवणारे वा अडीनडीला कामी येणारे क्षेत्र समजले जात आहे. नव्या प्रगतशील धोरणांमुळे देशपातळीवर सहकार क्षेत्र उत्पादकतेपासून उद्योजकतेपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये भरारी मारण्यास सिद्ध झाले आहे. यातूनच जनसामान्यांचा सहकारातून समृद्धीकडे असा प्रवास प्रत्ययास येणार आहे.
-दत्तात्रय आंबुलकर
