प्रगत किंवा ‘विकसित भारत-2047’ हे महाउद्दिष्ट गाठण्याचे व विकास प्रक्रियेत सर्व घटकांना समाविष्ट करण्याचे “सबका साथ सबका विकास” प्रत्यक्षात आणण्याचे साधन व तंत्र म्हणून नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाकडे पहावे लागेल. सहकाराचा डीएनए भारतीय संस्कृतीचा, व्यवहार पद्धतीचा घटक असून ‘सहकारातून समृद्धी’ हा नव्या सहकार धोरणाचा पाया आहे. “अल्पानाम अपि वस्तुनाम, मंहति कार्यसाधिका” म्हणजेच साधने अल्प असली तरी एकत्रितपणे सहकारातून मोठे कार्य साध्य होऊ शकते याचा उल्लेख प्रथमच राष्ट्रीय सहकार धोरणात झालेला दिसतो.
2002 नंतर दोन दशकांच्या कालांतराने नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण 24 जुलै 2025 रोजी गृहमंत्री व सहकार मंत्री मा. अमित शहा यांनी जाहीर केले. याचा मसुद्दा सुरेश प्रभू यांनी तयार केला असून 48 सदस्य, 17 मिटींग, चार प्रादेशिक चर्चासत्रे व 648 सूचना यांच्या आधारे सर्वकष सहकार धोरण भारतीय अर्थकारण, समाजकारण व राजकारण यांना नवी दिशा देणारे ठरते.
या धोरणाचे महत्त्वपूर्ण घटक सहकारात कार्यरत असणाऱ्या संस्था, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, सदस्य यांच्यासोबत सहकारातील संशोधक, अभ्यासक यांनाही महत्त्वाचे ठरते. या राष्ट्रीय धोरणाच्या चौकटीत राज्य सहकारी धोरण प्रत्येक राज्यास तयार करावयाचे असून त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यास यंत्रणा निर्माण करावयाची असल्याने हे धोरण अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते.
प्रभावी व विस्तृत सहकार क्षेत्र
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पतपुरवठा क्षेत्रात स्थापन झालेली सहकारी चळवळ नंतरच्या काळात नियोजित अर्थव्यवस्थेत शासकीय मदतीतून विस्तारत गेली. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात 3% वाटा असणाऱ्या सहकार क्षेत्राचा वाटा दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आगामी दशकासाठी असून त्यासाठी आवश्यक विस्तृत धोरण चौकट तयार करण्यात आली आहे. दुग्धव्यवसाय, साखर उद्योग, कापड उद्योग, (सूत गिरण्या), गृहबांधणी, मत्स्य व्यवसाय अशी अनेक क्षेत्रे वित्तपुरवठ्यासोबत कार्यरत आहेत. एकूण 30 कोटी लोकसंख्येस व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्वपूर्ण घटक असणाऱ्या 8 आठ लाख संस्थापैकी 2 लाख पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था आहेत.
शेतकरी, महिला व ग्रामीण विकास अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रात सहकाराला परिवर्तनाचे साधन म्हणून महत्त्व दिले आहे. 2021 मध्ये प्रथमच राष्ट्रीय पातळीवर सहकार मंत्रालय निर्माण करून या क्षेत्रास धोरणात्मक गती देण्यात आली. प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबात एकतरी सदस्य सहकारी संस्थांचा घटक असला पाहिजे हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बहुउद्देशीय व बहुराज्यीय (मल्टीस्टेट) सहकारी संस्था विस्तारण्यावर भर आहे.
सहकार धोरणाचे महत्त्वपूर्ण घटक
सहकाराची मूलभूत सप्तसुत्री ही स्वेच्छा व खुले सभासद, लोकशाही व्यवस्थापन, आर्थिक सहभाग, स्वावलंबन, शिक्षण, सहकारांतर्गंत सहकार व सामाजिक हितास प्राधान्य यावर आधारीत असून त्याचाच व्यावहारीक विस्तार सहकार धोरणात केलेला दिसतो. नव्या तंत्रज्ञानाच्या झंझावातात आणि जागतिकीकरणाच्या दबावतंत्रात सहकार सक्षमीकरणास प्राधान्य दिले आहे.
‘सहकार’ हे परिवर्तनाचे साधन सक्षम, गतीमान व नवतंत्र वापरणारे, युवा केंद्रीत ठेवण्यावर ‘सहकार धोरण-29’ भर देताना दिसते. यासाठी एकूण सहा आधारस्तंभ घेतले असून त्यात प्रथम पाया बळकट करणेवर भर देणारे आहे. सहकाराचा स्वीकार व वापर सर्व राज्यात व सर्व क्षेत्रात होण्यासाठी हे धोरण प्राधान्य देते. नव्या डिजिटल तंत्राचा वापर करून कार्यक्षमता वाढवणे, सहकारांतर्गत सहकार वाढवणे, राष्ट्रीय सहकारी बँक स्थापन करणे, सरकारी योजना व कामे सहकारी संस्थांना देणे यातून सहकारी संस्था सक्षम होऊन सहकारी चळवळीचा पाया अर्थक्षम होईल. येत्या 5 वर्षात सर्व पंचायतींना सहकारात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सहकारी चळवळ गतीमान प्रतिसाद देणारी (व्हायब्रंट) असली पाहिजे हा दुसरा आधारस्तंभ असून त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक आदर्श सहकारी संस्था निर्माण केली जाणार आहे. सहकारी संस्थांचे क्लस्टर किंवा समुह निर्माण करून प्रादेशिक मानांकन (जीआय) नोंदवून जागतिक बाजारात गुणात्मक मापदंड तयार केला जाणार आहे. ‘प्रादा व कोल्हापुरी चप्पल’ हे प्रकरण मार्गदर्शक ठरते. सहकारी संस्थांचा ‘भारत ब्रँड’ तयार करणे, सेंद्रीय उत्पादनास संघटीत चालना देणे, दुधाचा महापूर 2.0 राबवणे हे सर्व सहकारी चळवळ गतीमान व अर्थसक्षम, स्वावलंबी करू शकेल. नवतंत्राचे, कृत्रिम बुद्धिमतेचे (एआय) आवाहन सर्वच क्षेत्रात असून सहकारी क्षेत्र या आव्हानास तयार करण्यावर तिसरा आधारस्तंभ भर देतो.
भविष्यकालीन तयारी (फ्युचर रेडी) ही व्यावसायिक व्यवस्थापन, सहकारी सांख्यिकी (कोऑपरेटीव्ह स्टॅक) हे ओएनडीसी-ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कार्पोरेटीव्ह हा सहकारी संस्थांचे डिजिटल सहकार्य वाढवून राष्ट्रीय स्तरावर ते काम करू शकतील. सहकारात कौशल्यवृद्धी, सामाजिक नवप्रवर्तन निर्मिती (सोशल इंट्रप्रिनर इनक्युबेशन) कार्यक्षमता मापक दंडक तयार करणे यातून सहकारी संस्था स्पर्धात्मक होतील. सहकारी चळवळ ही मुळातच ‘समावेशकता’ याला प्राधान्य देणारी असल्याने धोरणाचा चौथा आधारस्तंभ हा समावेशक विस्तार याला महत्त्व देतो. महिला, मागास घटक, कमी विकसित क्षेत्रे विकास प्रवाहात आणणारी सामाजिक लोकचळवळ हे सहकाराचे मूळ तत्व असून त्याचे धडे शालेय शिक्षणातही समाविष्ट केले आहेत.
नवी क्षेत्रे व नवे युवक सहकार क्षेत्रात प्रवेश केल्याशिवाय सहकार बळकट होणार नाही. यासाठी पाच व सहा क्रमांकाचे आधारस्तंभ यासाठी विशेष महत्त्व देतात. सहकार क्षेत्र पारंपारिक क्षेत्रासोबत जनऔषधी वितरण, सुक्ष्म विमा, सहकारी टॅक्सी, गृहसेवा यामध्ये रोजगाराच्या उत्पन्नाच्या प्रचंड संधी आहेत. तरूणांना सहकारी क्षेत्रात असणाऱ्या संधीचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण उच्चशिक्षणातील नव्या कोर्सेसमधून देऊन या क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर प्रशिक्षकांचे पॅनेल करणे, सहकार क्षेत्रातील नोकर भरती प्रमाणपत्र/ प्रशिक्षणाशिवाय न करणे आणि संपूर्ण सहकार क्षेत्राची अद्यावत आकडेवारी (डाटा बेस) तयार करणे असे उपाय सुचवले आहेत.
अंमलबजावणी
धोरणाची अंमलबजावणी व देखरेख यासाठी राष्ट्रीय कक्ष निर्माण करण्यात येणार असून राज्यस्तरावरही तशीच यंत्रणा राबविली जाणार आहे. सहकार क्षेत्राच्या विकासाबाबत नवे धारेण व्यापक, नव्या संधी व आव्हानांचा तपशीलवार धोरण चौकटीत विचार झाला हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. सहकार व स्वाहाकार हे गणित सहकाराची प्रतिमा मलीन करणारी ठरली. परंतु यातून संपूर्ण सहकारच अकार्यक्षम, भ्रष्ट ठेवणे योग्य ठरणार नाही. राजकीय संबंध सहकाराचे ‘स्वायत’ स्वरूप मर्यादीत करीत असले तरी सरकारी मदतीनेच सहकार विस्तारला असून आता ‘सहकारातून समृद्धी’ हा सहकार 2.0 नवा अध्याय निश्चितच ग्रामीण युवकांना संधी देणारा व ग्रामीण स्वयंपूर्णतेला आधारभूत ठरेल.
प्रा. डॉ. विजय ककडे
