बी-खाता मालमत्तांवरील कर दुप्पट : सार्वजनिक हरकतींसाठी 15 दिवसांचा कालावधी : पीडीओंना मालमत्ता नोंदणीचे आदेश
बेळगाव : ग्राम पंचायत कार्यक्षेत्रातील नियमांनुसार मालमत्ता कर आणि विविध शुल्कांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. ग्रामीण विकास व पंचायतराज खात्याने कर्नाटक ग्राम स्वराज्य व पंचायतराज (ग्रा. पं. कर, दर, शुल्क) मसुदा नियम 2025 लागू करण्याचा आदेश जारी केला आहे. तसेच सार्वजनिक हरकतींसाठी 15 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. नूतन कायद्यानुसार अपार्टमेंट, व्हिला, व्यावसायिक संकुले, मॉल, अनिवासी इमारती व बहुमालकीवरील मालमत्ता कर वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे बी-खाताद्वारे मिळविलेल्या मालमत्तेवर पहिल्या वर्षासाठी दुप्पट करवसूल करण्याचा प्रस्ताव असून यामुळे बी-खातेधारकांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी 2021 मध्ये ग्रा. पं. कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता व विविध शुल्कांमध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. आता चार वर्षांनंतर ग्रामीण विकास व पंचायतराज खात्याकडून पुन्हा सुधारणा करण्यात आली आहे. नूतन कायदा लागू झाल्यास राज्यातील ग्रा. पं. कडून सध्या वसूल करण्यात येत असलेला वार्षिक कर 1500 कोटींवरून 5 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. यामुळे सरकारचा महसूलही वाढणार आहे. नव्या मसुद्यातील नियमांमध्ये ग्रा. पं. क्षेत्रात एकसमान कर दर प्रस्तावित असून राज्यातील सर्व पीडीओंना ग्रा. पं. क्षेत्रातील प्रत्येक निवासी, अनिवासी इमारत, व्यावसायिक जमीन व इतर मालमत्तांची ओळख क्रमांकासह (पीआयडी) नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कायद्याच्या कलम 199 क नुसार नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेली कोणतीही इमारत किंवा जमीन कायदेशीर कारवाईस पात्र असणार आहे. तसेच रुपांतरित न झालेले महसूल भूखंड, लेआऊट नकाशाशिवाय रुपांतरित जमिनींवरील जमीन व इमारतींची नोंदणी ई-खाता पीआयडी जारी न करता दुप्पट कर भरून वेगवेगळ्या रजिस्टरमध्ये नोंदणी करावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून नव्या मालमत्ता व इतर विविध शुल्कांमध्येही सुधारणा करून कर वर्गीकरणात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
नूतन कायद्यानुसार बी-खाता प्राप्त करणाऱ्या मालमत्तांवर पहिल्या वर्षी दुप्पट कर आकारण्यात येणार असून वर्षानंतर मालमत्तांवर निर्धारित कर आकारण्यात येणार आहे. आता इमारतींचे वर्गीकरण रिअल इस्टेट मार्गदर्शक दराच्या आधारे करण्यात येणार असून त्यानुसार मालमत्ता कर आकारण्यात येणार आहे. मसुदा नियमांमध्ये या वर्गीकरणाच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले असून आता ग्रा. पं. क्षेत्रातील मालमत्ता मालकांना अधिक कर भरणे बंधनकारक असणार आहे.
रिअल इस्टेट मार्गदर्शक मूल्यानुसार कर आकारणी…
नव्या कायद्यानुसार प्रति चौरस मीटर 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रिअल इस्टेट मार्गदर्शक मूल्य असलेल्या इमारतींवरील करात वाढ होणार आहे. प्रति चौरस मीटर 40 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रिअल इस्टेट मार्गदर्शक मूल्य असलेल्या निवासी इमारतींवरील कर कमी होणार आहे. तर प्रति चौरस मीटर 40 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रिअल इस्टेट मार्गदर्शक मूल्य असलेल्या अनिवासी-व्यावसायिक इमारतींवरील करदरात वाढ होणार असल्याचे समजते.
