भारताचे माजी उपपंतप्रधान आणि भारतीय जनता पक्षाचे मार्गदर्शक नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मान जाहीर करून त्यांच्या जीवनकार्याचा उचित गौरव केला आहे. सांस्कृतिक किंवा हिंदू राष्ट्रवादाला देशाच्या सर्वोच्च स्थानी स्थापित करण्यात त्यांचे जितके योगदान होते तितकेच शुचीतेचे राजकारण, अपयशावरही मात करून आपला विचार पुढे नेण्याची हातोटी, प्रबळ सत्ताधाऱ्यां विरोधात ठाम आणि दृढनिश्चयाने उभे राहण्याचे धाडस हे त्यांच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्या आहे. आपल्या विचाराच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाची एक फळी निर्माण करणारे, अयोध्येत जन्मभूमीच्या ठिकाणी राम मंदिराच्या उभारणीचा निर्धार करून त्यातून आपल्या पक्षाची राजकीय वाटचाल यशस्वी करण्यास कारणीभूत ठरलेले, त्यासाठी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षेला दाबून टाकून संघटनेच्या हिताला प्राधान्य देणाऱ्या आणि हळूहळू हा होईना आपल्या विचारांना देशाचा सत्ताधारी विचार बनवणाऱ्या अडवाणी यांचा सन्मान योग्यच म्हटला पाहिजे. एक प्रकारे नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली ही गुरुदक्षिणाच. सामाजिक अस्पृश्यतेप्रमाणे राजकीय अस्पृश्यताही दूर झाली पाहिजे असा विचार पुढे आणणारे अडवाणी जसे आपल्या विचारांप्रती ठाम आणि आग्रही राहिले तसेच देशातील अनेक समस्यांवर त्यांनी आपल्या संसदीय कारकिर्दीत अत्यंत भावपूर्ण आणि आवेशपूर्ण वक्तव्यांचे कोरडे ओढत सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आणीबाणी विरोधात उभे ठाकत ते राष्ट्रीय नेते बनले आणि 44 वर्षे भारतीय राजकारणाचे अविभाज्य घटक बनून सक्रिय राहिले. विचारांना पुढे नेणारा अनुयायी मिळेपर्यंत त्यांनी जबाबदारी पार पाडली आणि मनातून नाराज असतानाही बंडाची भाषा न करता ‘राजकीय केमोथेरपी‘चा संघाचा निर्णय मान्य करून निष्ठावान कार्यकर्त्याप्रमाणे त्यांनी ते निर्णयही स्वीकारले. अगदी आपणच आकार दिलेल्या राम जन्मभूमी आंदोलनाची मंदिर निर्मितीद्वारे सुफळ सांगता होत असताना, ‘निमंत्रण देत आहोत मात्र येऊ नका‘ असा निरोपही ज्यांनी आदेशाप्रमाणे स्वीकारला. अशा व्यक्तीचा हा सन्मान आहे. कर्पुरी ठाकूर यांच्यासारख्या संघ विचाराच्या विरोधी नेतृत्वाला भारतरत्न दिला जात असताना अडवाणींनाही विसरु नये ही खदखद वाढण्यापूर्वीच मोदी यांनी भारतरत्नची घोषणा केली. यामुळे अडवाणी यांचे योगदान मानणारा वर्ग तर सुखावला आहे. पण मंदिर कार्यक्रमाचे निमंत्रण नाही म्हणून अडवाणींचा उसना पुळका आणणाऱ्यांनाही आता या निर्णयाला विरोध करण्यास जागा उरलेली नाही. तसेही राज्यकर्त्यांच्या विचाराच्या व्यक्तींना सर्वोच्च नागरी पुरस्कार दिले जातातच. मात्र अडवाणी यांचा सन्मान होणे ही काळाची गरज होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीत भाजप सरकारने अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय आणि नानाजी देशमुख यांचा यापूर्वी या सर्वोच्च पुरस्काराने गौरव केला आहे. त्यात आता अडवाणी यांचेही नाव घेतले जाणार आहे. हिंदुत्ववादी विचारधारा भारतीय राज्यकारणाची मुख्य विचारधारा बनवण्याचे ध्येय बाळगून काम करताना या चौघांचेही समाजप्रतीही योगदान होते, हे खुल्या मनाने मान्य केले पाहिजे. राम मंदिराच्या उभारणीनंतर अडवाणी यांच्यावर मशिद पाडल्याच्या गुह्यात सहभागी असल्याचा विषय न्यायालयाप्रमाणेच जनन्यायालयातही निकालात निघाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर होणारा हा गौरव आहे. आता त्याला आक्षेप घेण्यास कोणाला जागाही राहिलेली नाही. त्यामुळे विरोधकांसह सर्वांनी खुल्या मनाने या निर्णयाचा स्वीकार करून त्याचे स्वागत करण्याची आवश्यकता आहे. 1995 साली लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पहिली पसंद लालकृष्ण अडवाणी होते. एक तर 80 च्या दशकात गांधीवादी समाजवाद मान्य केलेल्या भाजपला राजकीय यश मिळाले नव्हते. महाराष्ट्रात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणि त्यांच्यानंतर देशपातळीवर अडवाणी यांनी हिंदुत्वाचे उघड राजकारण सुरू केले. सोमनाथ ते अयोध्या यात्रेने भाजपचे दिवस बदलले. 90 चे दशक सुरू होताना भाजप खासदारांची संख्या 120 झाली. मंडल विरोधी कमंडलचे राजकारण भविष्यात सत्ताधारी बनेल अशी चिन्हे दिसू लागली. 1995 मध्ये पक्षाच्या व्यासपीठावरून त्यांनी पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून स्वत: ऐवजी अचानकच अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव घोषित केले. भाजप सत्तेवर यायचं असेल तर त्याला आघाडीचे राजकारण केले पाहिजे आणि आघाडीच्या राजकारणासाठी समन्वयवादी चेहरा हवा. तो आपण नव्हे तर वाजपेयी आहेत, हे मान्य करून त्यांनी वाजपेयींची पाठराखण केली. 16 मे 1996 रोजी भाजपचे पंतप्रधान म्हणून जी शपथ वाजपेयी यांनी घेतली ती कदाचित अडवाणीही घेऊ शकले असते. मात्र स्वत:च्या महत्त्वाकांक्षेला निर्बंध घालून पक्ष हितासाठी 1998, 2004 दोन्ही वेळेला वाजपेयींना पुढे केले. 2009 च्या निवडणुकीत सत्ता बदल करण्यात त्यांना अपयश आले. तेव्हा, पक्षात केमोथेरपीचा विचार बोलला गेला आणि शिष्य नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नेतृत्व सोपवताना नाराज असूनही त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले. सिंधी समाज संख्येने कमी असल्याने त्याचाही लोकांच्या मानसिकतेवर प्रभाव पडू शकतो हे जाणून त्यांनी त्यागाला कधी नकार दिला नाही. नरसिंहरावांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत जैन हवाला डायरीत त्यांचे नाव मिळून आले आणि त्यातून मुक्तता होईपर्यंत ते राजकारणापासून दूर राहिले. मोरारजी देसाईंच्या मंत्रिमंडळात नभोवाणी मंत्री म्हणून असो की वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधानपदाची जबाबदारी असो त्याला अडवाणींनी एक उंची प्राप्त करून दिली. त्यामुळे त्यांच्या या सन्मानाचे स्वागत करताना त्यांच्या कारकिर्दीचेही खुल्यामनाने कौतुक झालेच पाहिजे. राजकारण आपल्या जागी असेल पण एक विचार म्हणून ध्येयनिष्ठेने वागणाऱ्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण प्रसंग म्हणून त्याकडे आस्थेने पाहिले पाहिजे. तरच तो पाहणाऱ्याच्या स्वत:च्या नजरेचा आणि त्याच्या विरोधी विचाराचाही सन्मान ठरतो.
