अनेकांना आर्थिक फटका : नागरिकांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
बेळगाव : राज्यामध्ये विविध आर्थिक संस्थांकडून अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवून अथवा दामदुप्पट करण्याचे सांगून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करून घेतली जात आहे. या आमिषाला बळी पडून अनेकजणांना आर्थिक फटका सहन करावा लागला आहे. अशा बेकायदेशीर गुंतवणूकदारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असणारा ‘अनियंत्रित ठेव योजना निषेध कायदा 2019’ जारी करा, अशा मागणीचे निवेदन गुंतवणूकदार नागरिकांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. जिल्ह्यामध्ये सहारा, पर्लस्, गरिमा, पॅनकार्ड लिमिटेड, अॅग्रीगोल्ड, साईप्रसाद, साईप्रकाश, समृद्ध जीवन, रोझ व्हॅली, शाईनसिटी अशा विविध गुंतवणूक संस्थांकडून नागरिकांना आमिष दाखवून गुंतवणूक करून घेण्यात आली आहे. कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक करून घेतलेल्या अशा विविध कंपन्यांकडून नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली आहे. गुंतवणूक करून घेतलेल्या कंपन्यांनी पैसे घेऊन पलायन केले आहे. अशा आमिषांना बळी पडून लाखो नागरिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. याचा पाठपुरावा करूनही पैसे मिळत नसल्याने हतबल झाले आहेत. यावेळी राजेंद्र हलगी, रमेश खोत, विठ्ठल एच. आदीसह जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील नागरिक उपस्थित होते.
सर्वसामान्य नागरिकांची लूट थांबवा
अशा गुंतवणूक संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच नागरिकांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी राज्यसरकारकडून ‘अनियंत्रित ठेव योजना निषेध कायदा 2019’ (बड्स अॅक्ट) अंमलात आणला आहे. सदर कायद्यांतर्गत फसवणूक केलेल्या आर्थिक संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. गुंतवणूक करून घेतलेल्या संस्थांची मालमत्ता जप्त करून त्या माध्यमातून संस्थेची मालमत्ता लिलाव करून ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. असे असले तरी अनेक गुंतवणूकदार अनेक वर्षापासून ठेव ठेवलेल्या ठेवी मिळविण्यासाठी पळापळ करीत आहेत. सदर कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून अशा प्रकारे सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी लूट थांबविण्यात यावी. यासाठी सदर कायदा जारी करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
