राज्य संयुक्त बांधकाम कामगार संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्यांची समर्पकपणे पूर्तता केली जात नाही. योजना कागदावरच राहत आहेत. यासाठी अनेकवेळा प्रयत्न केला असला तरी दखल घेतली नाही. घोषणा केलेल्या योजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अन्यथा राज्यभरात आंदोलन छेडू, असा इशारा कर्नाटक राज्य संयुक्त बांधकाम कामगार संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन देण्यात आला. बांधकाम कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा असली तरी त्याचा लाभ करून देण्यात आलेला नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून कामगारांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक मदतनिधी वितरित करण्यात आला नाही. विवाहासाठीची आर्थिक मदत देण्यासही विलंब करण्यात येत आहे. अर्ज करूनही अनेकांना निधी मिळालेला नाही. सरकारकडून योजनांची घोषणा करण्यात येत असली तरी अंमलबजावणी होत नाही, असा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
दोन वर्षांपासून शिल्लक असणारे शैक्षणिक साहाय्यधन त्वरित देण्यात यावे, पात्रधारक कामगारांनी पेन्शनसाठी सहा महिन्यांत अर्ज करावा ही अट रद्द करण्यात यावी, इतर पेन्शनचा लाभ घेत असेल तर पेन्शन रद्द करण्यात येऊ नये, विवाह निधी त्वरित वितरित करावा, घर बांधण्यासाठी 5 लाख रुपये देण्यात यावते, आरोग्य सुविधेसाठी 5 लाखांपर्यंत मदत द्यावी, विविध किट व लॅपटॉप वितरण प्रकरणात झालेल्या गैरकारभाराची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, बोगस कामगार कार्ड रद्द करण्यात यावीत, अपघातामध्ये मरण पावणाऱ्या व कायमस्वरुपी अपंग झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपये मदत जाहीर करण्यात यावी, अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष के. सोमशेखर, ए. देवदास, राजू गाणगी आदी उपस्थित होते.
