कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने शंभर दिवस पूर्ण केले आहेत. महिलांसाठी मोफत बसप्रवासाची शक्ती, प्रत्येक घराला 200 युनिट मोफत वीज पुरविणारी गृहज्योती, दारिद्र्या रेषेखालील कुटुंबातील प्रत्येकी व्यक्तीला दरमहा 10 किलो तांदूळ पुरविणारी अन्नभाग्य योजनेपाठोपाठ गृहिणीच्या खात्यात दरमहा 2 हजार रुपये जमा करणाऱ्या गृहलक्ष्मी योजनेला बुधवारी राहुल गांधी यांच्या हस्ते म्हैसूर येथे चालना देण्यात आली. आधी हा कार्यक्रम बेळगावला करण्याचे ठरले होते. नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली आहे. आता बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा 3 हजार व डिप्लोमाधारकांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्याची शेवटची योजना शिल्लक आहे. निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या गॅरंटी योजनांच्या पूर्ततेमुळे खजिना रिता होतो, असा आरोप बिनबुडाचा आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले आहे. गॅरंटीच्या पूर्ततेसाठी 52 हजार कोटी रुपये लागतात. कर्नाटकाचा अर्थसंकल्प 3 लाख 27 हजार 747 कोटी रुपयांचा आहे. यावर्षी तर पाच गॅरंटींसाठी केवळ 37 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी काही वृत्तपत्रांमध्ये लेख लिहिला आहे. या लेखामध्ये पाच गॅरंटींपलीकडे जाऊन जनकल्याणासाठी आपले स्वप्न काय आहे? याचे विश्लेषण केले आहे. प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा चार ते पाच हजार रुपये मिळणार आहेत. दरवर्षी गॅरंटी योजनांच्या माध्यमातून 50 ते 60 हजार रुपये मिळणार आहेत. थेट नागरिकांच्या बँक खात्यालाच ती जमा होणार आहे. जर एखाद्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न दहा हजार रुपये असेल तर आमच्या योजनेमुळे त्यांचे उत्पन्न पाच हजारांनी वाढणार आहे. त्यामुळे दरमहा उत्पन्न 15 हजार रुपये होणार आहे. कर्नाटकातील एकूण लोकसंख्येपैकी 50 टक्के लोकांचे दरमहा उत्पन्न दहा हजाराहून कमी आहे. दक्षिणेतील अनेक राज्यात एक ना एक योजना सुरू आहेत. जर मोफत योजनांमुळे लोक आळशी होतात, असा आरोप केला जात असेल तर आतापर्यंत ज्या ज्या राज्यात योजना राबविण्यात आल्या, त्या राज्यातील लोक आळशी झाले का? असा प्रश्नही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारी योजनांमुळे लोक आळशी झाले नाहीत आणि राज्य दिवाळखोरीत निघाले नाही, हे विरोधकांना ठासून सांगण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या लेखाच्या माध्यमातून केले आहेत.
तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या दक्षिणेतील पाच प्रमुख राज्यांचा देशाच्या दरडोई उत्पन्नात 30 टक्के हिस्सा आहे. याच पाच राज्यात मोफत योजना सुरू आहेत. उत्तरेतील राज्यांच्या तुलनेत दरडोई उत्पन्न, साक्षरता, आरोग्य आदी विविध क्षेत्रात दक्षिणेतील राज्ये आघाडीवर आहेत. जगातील 119 देशांमधील नागरिकांना तेथील सरकारकडून एक ना एक मोफत योजना दिली जात आहे. या मोफत योजनांमुळे त्या देशातील लोकही आळशी झाले आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित करीत सिद्धरामय्या यांनी गॅरंटी योजनांचे समर्थन केले आहे. भाजपनेही आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात गुढीपाडवा, गणेशचतुर्थी, दिवाळी या सणांच्यावेळी दारिद्र्या रेषेखालील कुटुंबियांनी मोफत गॅस सिलिंडर व अर्धा लिटर नंदिनी दूध देण्याची घोषणा केली होती. काँग्रेसने जारी केलेल्या योजना रेवडी वाटत असेल तर भाजपने दिलेली आश्वासने काय सुचवतात? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निदर्शनास ही आश्वासने आली नाहीत का? असा सवाल उपस्थित करीत कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट पंतप्रधानांवर निशाणा साधला आहे. गॅरंटी योजनांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी केलेले समर्थन एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला परिस्थिती वेगळीच आहे. अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत होत नाहीत, अशी ओरड सुरू झाली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार, घेतलेल्या कर्जाची परतफेड व गॅरंटी योजनांसाठी दरमहा 14,556 कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, दरमहा जमा होणारा महसूल 12,742 कोटी रुपये इतका आहे. दरमहा 1,814 कोटी रुपयांची तूट निर्माण होते. ही तूट कशी भरून काढणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शनसाठी 7500 कोटी रुपये दरमहा खर्च होतो. गॅरंटी योजनांसाठी दरमहा 4300 कोटी रुपये लागतात. सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी 886 कोटी व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 1870 कोटी रुपये लागतात. जीएसटी संकलनात संपूर्ण देशात कर्नाटक दुसरे राज्य ठरले आहे.
आर्थिक शिस्तीमुळे कोविडनंतरच्या काळातही राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत झपाट्याने सुधारणा झाली. आता गॅरंटी योजनांमुळे आर्थिक परिस्थितीत चढउतार पहायला मिळणार आहे. म्हणून माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. नव्या योजना सुरू करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही, असा भाजपचा आरोप आहे. मुख्यमंत्र्यांना मात्र हा आरोप मान्य नाही. गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आपल्याला निधीची कमतरता भासणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तरी या योजना चालू राहणार आहेत. कारण कर्नाटकाला काँग्रेसमुक्त बनविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपचे मनसुबे उधळून लावायचे आहेत. एकीकडे राजकीय कुरघोड्या सुरू असतानाच कावेरीचा तिढा कायम आहे. पुढील पंधरा दिवस रोज 5 हजार क्युसेक पाणी सोडण्याची शिफारस कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केली आहे. पावसाअभावी दुष्काळाची छाया आणखी गडद होत चालली आहे. कोरोनाच्या काळात झालेल्या गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती जॉन मायकल कुन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमण्यात आला आहे. भाजपच्या राजवटीतील वेगवेगळ्या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. निजदने आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत सर्व 28 जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसबरोबरच्या मैत्रीचा आम्हाला फटका बसला होता. या निवडणुकीत कोणाशीही मैत्री करणार नाही. सर्व 28 मतदारसंघात आपल्या पक्षाचे उमेदवार असणार आहेत. यापैकी किमान 4 ते 5 मतदारसंघात निजदचे उमेदवार निवडून येणार, याची आपल्याला खात्री आहे, असे माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सांगितले आहे. दुसरीकडे भाजपचे आजी-माजी आमदार काँग्रेस प्रवेशासाठी उत्सुक आहेत. काँग्रेसने त्यांना डिसेंबरपर्यंत थांबण्याचा सल्ला दिला आहे. जर डिसेंबरमध्ये आमदारांनी राजीनामे दिले तर लोकसभा निवडणुकीबरोबरच आमदारकीसाठीही निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांना निवडून आणता येणार आहे, अशी काँग्रेसची व्यूहरचना आहे. भाजपचे अनेक नेते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे तोंड भरून कौतुक करीत आहेत. कर्नाटकात भाजपला मोठा फटका बसणार, हे स्पष्ट आहे. केंद्रीय नेतृत्वाने अजून तरी या घडामोडीत थेट लक्ष घातलेले नाही.
