कसबा बीड/ वार्ताहर
राज्य सरकारने दिलेल्या सर्व आश्वासनांची तातडीने पूर्तता करावी. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. नुसत्या घोषणा नको, अंमलबजावणी, अशी रोखठोक मागणी आमदार पी एन पाटील यांनी विधानसभेत मागणी केली.शेतकरी विविध संकटात सापडला आहे. त्याला मदत करण्याची गरज आहे. सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांचा भडीमार करत आहे. विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना आमदार पी. एन. पाटील म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यात पाऊस कमी झाल्याने धरणातील पाणीसाठा कमी आहे. अशा वेळी पाण्याचे योग्य नियोजन गरजेचे आहे. काळम्मावाडी धरणाच्या गळतीचा प्रश्न मागील अधिवेशनात उपस्थित केला होता. तेव्हा कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्या कामाला निधी अजून वर्ग झालेला नाही. ही गळती पावसाळ्यापूर्वी काढावीत.
गाईच्या दुधाला ५ रुपये अनुदान तसेच दुधाची बिले ऑनलाईन पद्धतीने देण्याचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेतला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात दूध संघाच्या माध्यमातून ही बिले देणे सोईचे होणार आहे. त्यात दुरुस्ती करावी. नदीतून येणाऱ्या पाण्यावर जिल्ह्यातील शेतकरी शेती करत आहे. मात्र अचानक शेतीसाठी उपसा केल्या जाणाऱ्या पाण्याचा दर १२ पटीने वाढवला आहे. ही अन्यायी दरवाढ मागे घेण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले जात नाहीत. कृषी पंपासाठी रिचार्ज मारला तरच मीटर चालू होणार अशी पद्धत आणू नका. शेतकरी अशा पद्धतीने पैसे भरू शकत नाही.
२०१४ पासून आतापर्यंत रासायनिक खतांचे , पेट्रोल डिझेलचे दर दुप्पट तिप्पट वाढले. मशागतीसह मजुरीचे दरही वाढले आहेत. शेती करताना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. शेतात पीकविलेल्या मालाला मात्र भाव नाही. चुकीच्या सरकारी धोरणाने शेतकरी भरडला जात आहे. एकीकडे सर्वसामान्यांचे सरकार म्हणायचे आणि त्यांचेच कंबरडे मोडायचे असा प्रकार सुरु आहे.
प्रामाणिकपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय चार वर्षापूर्वी घेतला आहे. मात्र हे अनुदान अनेकांना अद्यापही मिळालेले नाही. प्रत्येक अधिवेशनात सांगायचे पुढच्या वेळेपर्यंत होईल. असे म्हणून चार वर्षे गेली. याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी आणि उर्वरित प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही हे अनुदान द्यावे, अशी आग्रही मागणीही केली.
