प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्यात सर्व क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वापरात असलेल्या बहुसंख्याकांच्या मराठी भाषेला शासकीय व्यवहारामध्ये पूर्णपणे डावलण्याचा प्रयत्न सध्याचे गोवा सरकार करीत असल्याचे अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या काही घोषणांवरून दिसून येते. मराठी राजभाषा समिती या अन्यायाचा तीव्र निषेध करीत आहे, असे मराठी राजभाषा समिती-गोवाचे अध्यक्ष गो. रा. ढवळीकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
शुक्रवार 31 मार्च रोजी झालेल्या मराठी राजभाषा समितीच्या बैठकीत वरील आशयाचा ठराव संमत करण्यात आला. या ठरावात पुढे म्हटले आहे की, गोवा राजभाषा कायद्यामध्ये मराठीला राजभाषेचे बिरूद नसले तरी सर्व शासकीय व्यवहारामध्ये कोकणीबरोबर मराठीचा वापर करणे सरकारला बंधनकारक आहे. सध्याचे सरकार या कायदेशीर तरतुदीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. विमानतळांवर व सरकारी गॅझेटमध्ये इंग्रजीबरोबर फक्त कोकणीचा वापर करणे आणि मराठीला डावलणे अन्यायकारक आहे. अनेक ठिकाणी कार्यालयांचे नामफलक व सूचना फलक इंग्रजी व कोकणीत आहेत.
सर्व शासकीय व्यवहारात कोकणीबरोबर मराठीचा वापर करून कायद्याचा मान राखावा आणि मराठीला डावलून लोकांचा रोष ओढवून घेऊ नये, अशी आमची गोवा सरकारकडे मागणी असल्याचे मराठी राजभाषा समितीने पत्रकात म्हटले आहे.
