मडगावच्या सत्र न्यायालयाने फेटाळली विनंती
मडगाव : लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील संशयित आरोपी बाबुश मोन्सेरात यांच्या विऊद्धचा खटला महिला न्यायाधिशांच्या न्यायालयात वर्ग करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी केलेली विनंती बुधवारी न्यायालयाने फेटाळून लावली. मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांच्यासंबंधातील हा खटला मडगावचे मुख्य सत्र न्यायाधीश ईर्शाद आगा यांच्या न्यायालयात चालू असून 17 मार्च 2023 रोजी सरकारी वकील व्ही. जे. कॉश्ता यांनी लैंगिक अत्याचारासंबंधाचा हा खटला महिला न्यायाधीश असलेल्या न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी विनंती न्या. आगा यांच्या न्यायालयाकडे केली होती. बुधवारी या न्यायालयाने या अर्जावर आपला निर्णय देताना सरकारीवकिलांचा हा अर्ज न्यायायलाने फेटाळून लावला. लैंगिक अत्याचारची ही कथित घटना 2016 साली घडली होती. संशयित आरोपी मोन्सेंरात यांनी गुंगीचे औषध पाजून आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केले असा आरोप एका अल्पवयीन मुलीने केला आहे. हा खटला उत्तर गोव्यातील न्यायालयात चालू होता. मात्र सरकारने राजकारण्यांविऊद्ध असलेले खटले मडगावच्या मुख्य सत्र न्यायालयात वर्ग करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आणि त्यानुसार हा खटला न्या. आगा यांच्या न्यायालयाकडे आला आहे. सरकारी वकील कॉश्ता यांनी लैंगिक अत्याचारासंबंधातील खटले महिला न्यायाधीश हाताळतात, अशी तरतूद कायद्यात असल्यामुळे हा खटलाही एखाद्या महिला न्यायाधिशांच्या न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी विनंती महिला पोलीस स्थानकाच्यावतीने केली होती. मात्र, या विनंतीवाजा अर्जावर आपले मत वयक्त करताना न्या. आगा याच्या न्यायालयाने ही विनंती बुधवारी फेटाळून लावली. भारतीय दंड संहितेच्या 376 कलमाखाली (लैगिक अत्याचार करणे), 342, 506 कलमाखाली, प्रेटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सच्युअल ऑफेन्सेस अॅक्टच्या (पोक्सो) 4 कलमाखाली आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या 67-ब(क) कलमाखाली या प्रकरणातील संशयित आरोपीविऊद्ध महिला पोलीस स्थानकात गुन्हा (क्रमांक 100/2016 ) नोंद करण्यात आला होता.
