वैद्यकीय शिक्षणाचे धिंडवडे

देशातील सर्वात प्रतिष्ठित अभ्यासक्रमापैकी एक असलेल्या वैद्यकीय शिक्षणाला आता खूपच गंभीर स्वरूप आलेले आहे. नीट या पात्रता परीक्षेचा जो गोंधळ सध्या सुरू आहे त्यामुळे सर्वसामान्य पालक, विद्यार्थीवर्ग हतबल झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार आणि त्याचा आपल्या भवितव्यावर काय परिणाम होणार याचीच चिंता 24 लाख कुटुंबांना लागली आहे. पेपरफुटी आणि गुणवाढ अशा दोन प्रकरणात तळापर्यंत जाऊन तपास झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला निकाल देणे सोईचे होईल. सोमवारी सायंकाळपर्यंत सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने अखेर एनटीएला अनियमिततेचा फायदा घेतलेल्या उमेदवारांची माहिती देण्यास आणि सीबीआयला तपासाचे अपडेट देण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर एनटीएमध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ञ समितीबाबत केंद्र सरकारकडून माहिती मागवली आहे. फेरपरीक्षेची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून जास्तीत जास्त 10 पानांचा एकत्रित अहवाल मागवण्यात आला आहे. बुधवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्वांनी आपले उत्तर सादर करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार कोर्ट पुढील सुनावणी घेणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी प्रणालीच्या पातळीवर चूक आढळल्यास संपूर्ण परीक्षेचे पावित्र्य धोक्यात येईल. चुकीच्या मार्गाने रँक मिळालेल्यांची ओळख पटत नाही, असे म्हटले असून सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही चुकीच्या पद्धती वापरणाऱ्या एकाही उमेदवाराला पुढे जाऊ देणार नाही, असे आश्वस्त केले आहे. त्यासाठी पेपर तयार करणे, त्याची छपाई, छापखान्यांची वाहतूक व्यवस्था, पेपर किती दिवस आधी पाठवले, विदेशात पाठवलेले पेपर किती सुरक्षितपणे पाठवले गेले अशा बारीक सारीक गोष्टींचा तपास करून कोणत्या पातळीवर पेपर फुटला आणि तो विद्यार्थ्यांना कसा पोहोचवला, समाज माध्यमांवर हा टाकला की मुठभर लोकांनाच मिळाला हे सगळे स्पष्ट करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे सोमवारची सुनावणी आता तीन दिवस पुढे जाऊन 11 जुलैला होईल. प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमध्ये आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्तेवर शिक्षण घेऊन डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्यांना आता पुन्हा वाट पहायची आहे. नीट परीक्षा पुन्हा घ्यावी तर त्याला केंद्र सरकार तयार नाही आणि आहे त्या स्थितीत बहुसंख्येने शिक्षणाचा निर्णय घ्यावा तर तेवढ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था आपल्याकडे नाही. हे जळजळीत सत्य या निमित्ताने अधिक दाहक झाले आहे. पेपर फुटला कसा, तो किती गतीने किती लोकांपर्यंत पोहोचला आणि त्याचा नेमका परिणाम निकालावर कसा झाला, पेपर फुटिशी टॉपर विद्यार्थ्यांपैकी कोणाचा संपर्क असल्याचे तपासात पुढे आले आहे काय? या आणि अशाच गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची उकल केल्यावरच न्यायालयाला निकाल देणे सोपे होणार आहे. या पातळीवर विचार केला तर कोणतीही गडबडी झाली नाही असे म्हणणारा एनटीए आणि सहापेक्षा अधिक राज्यात गुन्हे दाखल करून तपास करणाऱ्या सीबीआयच्या सांगण्यात एकवाक्यता नाही, हे उघड झाले आहे. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने कुणाचे म्हणणे मान्य करायचे? परीक्षा घेणाऱ्या एनटीएचे की सीबीआयचे? पेपर फुटी आणि गुण बहाली हे असे मुद्दे आहेत, ज्यावर पुढेही चर्चा सुरू राहील. पोलिसांचे तपास सुरू राहतील, बरेच काही हाती लागले असे भासवले जाईल आणि जेव्हा निकालाची वेळ येईल तेव्हा तपास यंत्रणा आणि कोर्टात काय सांगितले त्याचा पंचनामा करण्याची वेळ न्यायालयावर येईल. अशी या सगळ्या प्रकरणाची ख्याती आहे. हा निकाल सर्वांच्यासाठीच उत्कंठावर्धक ठरला आहे. या निकालाने यावर्षीचा प्रश्न निकाली निघाला तरी प्रत्येक वर्षीची कार्यपद्धती त्यातून निश्चित होईल का? हा शंकेचाच विषय आहे. पुन्हा कोणीतरी नवे चोर शोधून नवे आव्हान उभे करतील. त्याला तोंड कसे द्यायचे याची सरकारची तयारी काय आहे हे आतापर्यंत सरकारी यंत्रणांकडून जाहीर होण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात आपल्याच खंदकात आपण रुतून बसलो आहोत, मेडिकलच्या जागा कमालीच्या वाढवण्याचा आपण विचारही करत नाही आणि आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या अडीच टक्के खर्चाची कुठल्याही सरकारची तयारी नाही. भारतात शासकीय महाविद्यालयात परवडणाऱ्या शिक्षणासाठी प्रवेश नाही आणि केवळ पदवीसाठी सव्वा कोटीपर्यंत खर्च करण्याची ऐपत नाही, प्रवेश नाही म्हणून 2022 मध्ये एकूण 7 लाख 50 हजार 365 विद्यार्थी भारतातून विदेशात वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेले आहेत. 2021 च्या तुलनेत ही वाढ 69 टक्के इतकी आहे. रशिया, युक्रेन युद्ध सुरू झाले तेव्हा जॉर्जिया, युक्रेन, रशियासह तशाच बर्फाळ प्रदेशात डॉक्टर होण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या आपल्या ध्यानात आली. वरून आपल्या धुरिणांनी या विदेशात डॉक्टर झालेल्या विद्यार्थांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केला. वास्तवात भारतात शासकीय, खासगीकरण किंवा आयआयएम सारख्या उच्च संस्थानांत विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसे प्राध्यापक नाहीत, गुणवत्ता हा तर त्याहून खूप पुढचा प्रश्न आहे. वास्तविक भारतात प्रतीहजारी जागतिक संख्येच्या पुरेशा प्रमाणात आपल्याकडे डॉक्टर आहेत असे छातीठोकपणे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात वास्तव कोरोनात उघडे पडले आहेच. शिवाय ग्रामीण भारतात डॉक्टरांचा तुटवडा खूप मोठ्या प्रमाणात जाणवतो आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड आणि त्या प्रमाणात शिक्षणासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने हा प्रश्न अधिक तीव्र होत चालला आहे. कोरोना काळात शासकीय वैद्यकीय व्यवस्था बळकट असणे किती गरजेचे आहे हे उघड झाले असताना सरकारने काही विभागातील अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा कमालीच्या वाढवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय करणे हे काम हाती घेतले तर यातील बऱ्याच गैरप्रकारांना लगाम बसेल. निदान शिक्षणाचे धिंडवडे तरी थांबतील.