काँग्रेसकडून चार नावांची शिफारस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) सोपविण्यात आले आहे. आता लोकसभा अध्यक्ष जेपीसी तयार करणार असून त्यामध्ये विविध पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश केला जाणार आहे. सद्यस्थितीत काँग्रेसने जेपीसीसाठी चार नावे निश्चित केली आहेत. त्यामध्ये मनीष तिवारी, प्रियांका गांधी, सुखदेव भगत आणि रणदीप सुरजेवाला यांची नावे समाविष्ट आहेत. ही नावे लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवली जातील. म्हणजेच वन नेशन-वन इलेक्शनवर हे लोक जेपीसीमध्ये काँग्रेसचा मुद्दा मांडतील. मनीष तिवारी आणि रणदीप सुरजेवाला हे वकील आहेत, तर सुखदेव भगत हे आदिवासी नेते आहेत. प्रियांका गांधी महिलांचे नेतृत्व करणार आहेत.
राज्यसभा आणि लोकसभेच्या सदस्यांना एकत्र करून संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली जाते. ही समिती कोणत्याही मुद्याचा किंवा विधेयकाचा पूर्ण आढावा घेते आणि अहवाल तयार करते. त्यानंतर तो शासनाकडे पाठविला जातो. प्रत्येक पक्ष जेपीसीसाठी आपल्या कोट्यातून ठराविक नावे लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवत असतो. डीएमकेकडून पी विल्सन यांना जेपीसीमध्ये संधी मिळू शकते. विल्सन हे प्रसिद्ध वकील आहेत. विल्सन यांच्याव्यतिरिक्त द्रमुक खासदार टी सेल्वागेथी यांचेही नाव जेपीसी समितीकडे पाठवू शकते. सपाचे धर्मेंद्र यादव या समितीत सामील होऊ शकतात. तर, तृणमूल काँग्रेसतर्फे कल्याण बॅनर्जी आणि साकेत गोखले यांचा समावेश होणार असल्याची चर्चा आहे.
जेपीसीमधील सदस्यांची संख्या लोकसभा अध्यक्ष ठरवत असतात. या समितीमध्ये राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असतो. साधारणपणे राज्यसभा सदस्यांच्या तुलनेत लोकसभेचे सदस्य दुप्पट असतात. जेपीसीच्या अहवालाच्या आधारेच सरकार सुधारित विधेयक सभागृहात मांडते. वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक ही घटनादुरुस्ती असून त्यासाठी सरकारला विशेष बहुमताची गरज आहे. यामुळेच सरकार जेपीसीच्या माध्यमातून यावर सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
