कुडाळ –
‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना अयोग्य मापाचे गणवेश देण्यात आले.त्यामुळे गणवेश शाळेतच पडून आहेत.विद्यार्थिनीच्या गणवेशाचा कपडाच दिला नाही.तसेच शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी दुसरा गणवेशच प्राप्त झाला नाही.त्यामुळेच शाळेचे मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्यामध्ये नाहक संघर्ष निर्माण करणा-या या योजने विरोधात चुकीच्या मापाचे गणवेश सोबत घेऊनच मुख्याध्यापक 30 डिसेंबर रोजी कुडाळ पंचायत समिती कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक आंदोलन करणार आहेत,असा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कुडाळ तालुका शाखेच्यावतीने गटविकास अधिकारी व्ही. एम नाईक याना निवेदनाद्वारे दिला आहे. दुपारी ३ ते सायंकाळी 6 या वेळेत सदर आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे.म्हटले आहे.
कुडाळ तालुका प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने तालुका अध्यक्ष शशांक आटक ,सचिव महेश गावडे, प्रसाद वारंग, स्वामी सावंत, विजय सावंत, विद्याधर भोगले,अनंत राणे, बाळकृष्ण मर्गज आदींच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी गटविकास अधिकारी श्री नाईक यांच्याकडे निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिले जाणार होते. त्यापैकी एका गणवेशाचा कपडा देऊन त्याची शिलाई शाळास्तरावर करून घ्यायची होती, तर दुसरा गणवेश राज्य शासन स्वतः शिवून देणार होते. मुळात गणवेश मापात आहे की नाही हे मुख्याध्यापक कसे ठरविणार? दिलेले पहिले तयार गणवेश मापात नसल्याने ते शाळेतच पडून आहेत. ही परिस्थिती बहुतांश शाळांची आहे, तर स्काऊट गाईडसाठी दुसरा गणवेश शिवलेल्या गणवेशाचे पैसे दिले नाहीत. विद्यार्थिनींच्या गणवेशाचा कपडाच दिला नाही.शैक्षणिक वर्ष आता संपेल. विद्यार्थी शाळा सोडून नवीन शाळेत जायची वेळ आता आली आहे.इयत्तेतील महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यार्थी एकाच वजनाचे, एकाच उंचीचे असू शकत नाहीत. तरीही इयत्तावार शारीरिक जडणघडण लक्षात न घेता गणवेश शिवून देणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. अशा शारीरिक जडणघडणीचे विद्यार्थीच भविष्यात ऑलिंपिक, राष्ट्रकुल क्रिडास्पर्धांमध्ये आपले कर्तृत्व सिद्ध करतात. त्यांनाच निराश करण्याचा आपला स्पष्ट हेतू दिसतो. प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांना मापाचेच गणवेश दिले जाणे अपेक्षित आहे. मापात होणार नाहीत, ते गणवेश बदलून किंवा पुन्हा शिवून देणे आवश्यक आहेत. कोणतीही आपल्या स्तरावरून होणा-या चुकीच्या कामाची जबाबदारी आमचे मुख्याध्यापक स्विकारणार नाहीत.तसेच वरिष्ठ कार्यालयाकडून येणारे सर्व प्रकारचे बहुतांशी आदेश व्हाट्सअप द्वारे मुख्याध्यापकांना पाठविले जातात. त्याची हार्ड कॉपी शाळांना दिली जात नाही. या सर्व बाबी विरोधात संघटना सदर एक दिवसीय आंदोलन करीत आहे,असे निवेदनात म्हटले आहे.
