वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
‘भारता’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही दिवसांमध्ये ‘एशिआन’च्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी मलेशियाचा दौरा करणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताचे नाव भारत की इंडिया या चर्चेमध्ये आणखीनच भर पडली आहे. संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनात ‘भारत’ हे नाव निर्धारित करण्यासंबंधी प्रस्ताव संसदेसमोर मांडला जाईल, अशी अटकळ व्यक्त करण्यात येत आहे. 6 सप्टेंबरपासून या परिषदेचा प्रारंभ झाल्याची माहिती देण्यात आली.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी या दौऱ्याची माहिती देताना स्पष्टपणे ‘भारता’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (प्राईम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी) असा उल्लेख इंग्रजी भाषेतून केला. जी-20 देशांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी भारताच्या राष्ट्रपतींनी भोजनाचे आयोजन केले असून या कार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिकेतही ‘भारता’च्या राष्ट्रपती किंवा प्रेसिडेंट ऑफ भारत असा उल्लेख होता. यावरुन बरेच वादळ उठले आहे. केंद्र सरकारने अद्यापही संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा कार्यक्रम घोषित केलेला नाही. तसेच या अधिवेशनात ‘भारत’ हे नाव निर्धारित करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे किंवा नाही यासंबंधी वाच्यता केलेली नाही. तरीही ही शक्यता गृहित धरुन विरोधी पक्षांनी आतापासूनच गदारोळ करण्यास प्रारंभ केलेला आहे.
जयशंकर यांच्याकडून समर्थन
केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारत या नावाचे ठाम समर्थन केले आहे. ‘भारत’ हे केवळ एक नाम नसून ते एका विशिष्ट भावनेने आणि विशिष्ट संकल्पनेच्या आधारे घेतले जाते. या नामाला एक विशिष्ट अर्थ असून एक महत्वाचा संदर्भही आहे. म्हणून आपल्या राज्यघटनेनेसुद्धा हे नाम आपल्या देशासाठी स्वीकारले आहे. भारत या नामाभोवतीचे वलय आपल्या राज्यघटनेतही प्रतिबिंबीत झाले आहे. त्यामुळे या नावाला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही, अशी टिप्पणी त्यांनी मंगळवारी केली आहे.
घटनातज्ञांचे मत
‘भारता’च्या राष्ट्रपती असा उल्लेख करण्यात काहीही अवैध किंवा घटनाबाह्या नाही, असा निर्वाळा अनेक मान्यवर घटनातज्ञांनी दिला आहे. भारताच्या राज्यघटनेतच भारत या नावाचा स्वीकार करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारच्या कागदपत्रांमध्ये भारत असा उल्लेख करण्यात आल्यास ते वैध आहे. केवळ इंग्रजीत भारताला इंडिया म्हटले जाते, असेही या घटनातज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
