दिल्ली सेवा, डेटा संरक्षण आदींचा समावेश : सरकारकडून राजपत्र अधिसूचनाही जारी : कायद्यात रुपांतर
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या चार विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे. दिल्ली सेवा विधेयकासह 4 विधेयकांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर शनिवारीच केंद्र सरकारने त्यांची राजपत्र अधिसूचनाही जारी केल्यानंतर चारही विधेयके कायदा बनली. या विधेयकांमध्ये सरकार ऑफ नॅशनल पॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) कायदा, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी विधेयक आणि जन विश्वास विधेयक यांचा समावेश आहे. आता कायदा बनलेल्या किमान दोन विधेयकांना विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला होता.
आता डेटा संरक्षण विधेयकातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांना किमान 50 कोटी ऊपयांपासून कमाल 250 कोटी ऊपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. त्याचबरोबर दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचे अधिकार केंद्राला मिळणार आहेत. दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त, बोर्ड-कमिशनमधील नियुक्त्या आणि बदल्या देखील या प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसार होतील. अर्थातच कोणत्याही विषयावर बहुमताने निर्णय घेतला जाईल. म्हणजेच मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव मिळून दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय नाकारू शकतात. दिल्लीतील सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कायद्याने दिल्लीच्या नोकरशाहीचे नियंत्रण आम आदमी पार्टीच्या (आप) नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारकडून काढून घेतले आहे. याला विरोधी पक्षातील ‘इंडिया’ गटाने कडाडून विरोध केला होता. सदर विधेयक सभागृहात मतदानासाठी ठेवण्यात आले तेव्हा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेतून सभात्याग केला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारच्या प्रस्तावित कायद्याचा बचाव केला होता. संसदेला दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर कायदा करण्याचा अधिकार आहे. केंद्राला दिल्लीसाठी कायदे करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदी राज्यघटनेत असल्याचे त्यांनी नमूद केल्यानंतर 131 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने तर 102 खासदारांनी विरोधात मतदान केले होते.
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्याचवेळी विरोधकांनी मागवलेल्या काही दुऊस्त्याही आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या होत्या. डेटाच्या उल्लंघनासाठी 250 कोटी ऊपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यक्तींच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला असला तरी सदर कायद्यातील काही तरतुदींमुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली होती.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा
जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) कायद्यालाही राष्ट्रपतींनी हिरवा कंदील दाखविला आहे. या कायद्यामुळे डिजिटल जन्म प्रमाणपत्रे सक्षम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशापासून ते ड्रायव्हिंग लायसन्स, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरीतील नियुक्ती आणि अन्न कल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्राचा वापर करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर, जनविश्वास (सुधारणा) कायद्याच्या माध्यमातून 42 अधिनियमांमधील 183 तरतुदींमध्ये सुधारणा करून किरकोळ गुन्ह्यांना गैरगुन्हे ठरवून व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्याचा मानस आहे. त्यानुसार काही गुन्ह्यांना केवळ दंड आकारण्यात येणार असून शिक्षेच्या चौकटीतून बाहेर काढले जाणार आहे.
25 नवीन विधेयके संसदेत मांडली, 23 मंजूर
पावसाळी अधिवेशनात संसदेत 25 नवीन विधेयके मांडण्यात आली. तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 23 विधेयके मंजूर केली. निरसन आणि सुधारणा विधेयक, 2022 फक्त लोकसभेत मंजूर झाले. तर, अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक 2023 आणि द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 हे फक्त राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. अधिवेशनाच्या 23 दिवसांच्या कालावधीत 17 बैठका झाल्या. अधिवेशनात लोकसभेत सुमारे 44 टक्के आणि राज्यसभेत 63 टक्के कामकाज झाले. प्रत्येकी एक विधेयक अनुक्रमे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या परवानगीने मागे घेण्यात आले.
