विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्याची औपचारिकता पूर्ण
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असून हा कायदा मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर लागू करण्यात येत आहे. परिणामत: 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून आरक्षण लागू होणे शक्य आहे.
या कायद्यामुळे महिलांना लोकसभा आणि सर्व विधानसभांभध्ये 33 टक्के स्थाने आरक्षित ठेवली जाणार आहेत. त्यामुळे लोकसभेचे 33 टक्के मतदारसंघ तसेच विधानसभांचेही 33 टक्के मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित केले जातील. या आरक्षित मतदारसंघांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांकडून केवळ महिलांनाच तिकिटे दिली जातील. तसेच या मतदारसंघांमध्ये अपक्ष उमेदवारही महिलाच असतील.
एससी, एसटींनाही आरक्षण
सध्या देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या सामाजिक घटकांसाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये विशिष्ट प्रमाणात स्थाने आरक्षित आहेत. या आरक्षित स्थानांमध्येही आता 33 टक्के स्थाने त्या त्या समाजघटकांमधील महिलांसाठी आरक्षित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लोकसभेचा विचार करता सध्याच्या संख्येनुसार 543 मतदारसंघांपैकी 181 जागा महिलांसाठी आरक्षित राहतील. आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने महिला आरक्षणाचे अनेक दशकांपासूनचे स्वप्न साकारले गेले आहे.
