भाजपकडून आणखी एका आश्वासनाची पूर्तता
पणजी : गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) आरक्षण लागू करण्याच्या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मान्यता दिल्याने सदर विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्या कायद्यानुसार आता राज्यातील काही विधानसभा मतदारसंघ एसटी उमेदवारांकरीता राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. गोवा एसटी विधानसभा मतदारसंघ कायदा – 2025 असे त्याचे नाव आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात म्हणजे लोकसभा, राज्यसभेत त्यास यापुर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत राजपत्रातही हा कायदा प्रकाशित करण्यात आला असून त्याची कार्यवाही आता करावी लागणार आहे. त्यानुसार एसटी समाजासाठी काही मतदारसंघ राखून ठेवण्याचे बंधन सरकार, निवडणूक आयोगावर आले आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून एसटीसाठी राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी एसटी समाज संस्था, संघटनांकडून होत होती. ती मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन राज्यातील डॉ. सावंत यांच्या भाजप सरकारने दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्ती आता झाली आहे.
