पेट्रोल अन् डिझेलनंतर खाद्यतेल होऊ शकते स्वस्त
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी शुल्कात कपात आणि घरगुती गॅसवर उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना 200 रुपयांचे अनुदान दिल्यावर केंद्र सरकार आणखीन काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा विचार करत आहे. खाद्यतेलासारख्या सामग्रींवरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याचबरोबर आयात होणाऱया काही कच्च्या मालाप्रकरणीही दिलासा मिळू शकतो. यामुळे अनेक उत्पादनांच्या किमती कमी होऊ शकतात. अनेक आयात सामग्रींवर ऍग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस आकारण्यात येतो. या अधिभारात कपात करण्याचा विचार सुरू आहे.
अर्थमंत्रालय आणि पीएमओच्या अधिकाऱयांची अलिकडेच यासंबंधी बैठक पार पडली आहे. या बैठकीनंतरच पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसप्रकरणी दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला हाता. आता पुढील टप्प्यात काही आणखीन उत्पादनांमध्ये दिलासा दिला जाऊ शकतो. महागाई 60-70 बेसिस पॉइंट्सने (आधार बिंदू) कमी करण्याचे लक्ष्य असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्यात आल्यानेच महागाईत 40 बेसिस पॉइंट्सची घसरण होऊ शकते. एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई दर 7.79 टक्क्यांवर पोहोचला होता. महागाई दराच्या आकडय़ांमध्ये एका बेसिस पॉइंटचा अर्थ 0.01 टक्के होतो.
वाणिज्य मंत्रालयाकडून मागविली यादी
पाम तेलावरीर आयात शुल्क सरकारने यापूर्वीच कमी केले आहे. कॅनोला, राइस ब्रैन, ऑलिव्ह ऑइल इत्यादी उत्पादनांवरील करामध्ये कपात करण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. या सर्व सामग्रीवरील आयातशुल्कात मोठी कपात केली जाऊ शकते. काही कच्च्या मालाप्रकरणी सूट देण्याचीही योजना आहे. सध्या सरकारने वाणिज्य मंत्रालयाकडून करात कपात करून महागाईत दिलासा देता येईल अशा उत्पादनांची यादी मागविली आहे. पाम ऑईलवरील निर्भरता कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
पर्यायांचा घेतला जातोय शोध
काही दिवसांपूर्वी इंडोनेशियाने पामतेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. इंडोनेशियाने आता ही बंदी हटविली असली तरीही दर वाढलेलेच आहे. अशा स्थितीत भारत सरकार आता नव्या पर्यायांचा शोध घेत आहे. भारताला दरवर्षी 9 दशलक्ष टन पामतेलाची आयात करावी लागते. भारतात एकूण वापर होणाऱया खाद्यतेलाच्या तुलनेत हे प्रमाण 40 टक्के इतके आहे. याचबरोबर युद्धामुळे युक्रेनमधून होणारी सूर्यफुल तेलाची आयात मोठय़ा प्रमाणावर प्रभावित झाली आहे.
