काँग्रेसच्या प्रस्तावाला सपा-तृणमूलचा पाठिंबा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात काही मुद्यांवर अजूनही घमासान सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. आता विरोधी पक्ष ‘इंडिया’ आघाडी राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांना हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. सभापती धनखड यांच्याविरोधात विरोधी आघाडी एकत्र आली असून समाजवादी पक्ष (एसपी) आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) देखील अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून इंडिया ब्लॉकच्या निदर्शनांपासून दूर राहिलेल्या तृणमूल काँग्रेस आणि सपा खासदारांनीही अविश्वास ठरावावर स्वाक्षरी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्ष मंगळवारी राज्यसभेत सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात. अविश्वास प्रस्ताव तयार असून त्यावर 70 सदस्यांनी स्वाक्षऱ्याही केल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सोमवारी राज्यसभेत जॉर्ज सोरोस यांच्या मुद्यावरून झालेल्या गदारोळात सभापती जगदीप धनखड यांची भूमिका पाहता काँग्रेस त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जॉर्ज सोरोस यांच्याशी संबंधित मुद्यावरून राज्यसभेत सोमवारी गदारोळ झाला. त्यावरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांचे सदस्य सभापतींवर नाराज असल्याचे सांगितले जाते.
सभागृहात गोंधळ सुरू असतानाच काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला यांच्यासह काँग्रेसच्या इतर सदस्यांनी सभापतींवर पक्षपाताचा आरोप केला. सभापतींनी कोणत्या नियमांतर्गत या विषयावर चर्चा सुरू केली, असा सवाल काँग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केला. तसेच सभापती भाजप सदस्यांची नावे घेत त्यांना बोलण्यास सांगत असल्याचा आक्षेपही विरोधी सदस्यांनी घेतला. त्यामुळेच सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली आहे.
राज्यसभेच्या सभापतींना हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावावर 50 सदस्यांच्या सह्या आवश्यक आहेत. सभापती धनखड यांच्याविरोधातील ठरावावर 70 सदस्यांनी सह्या केल्या आहेत. संसदेच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सभापतींना हटवण्याचा प्रस्ताव आणल्याचीही चर्चा होती, मात्र त्यानंतर विरोधकांनी तो स्थगित ठेवला होता.
सभापतींना हटवण्याची प्रक्रिया काय?
राज्यसभेच्या सभापतींना पदावरून हटवण्यासाठी किमान 50 सदस्यांच्या स्वाक्ष्रयांसह प्रस्ताव सचिवालयाकडे पाठवावा लागतो. ही सूचना किमान 14 दिवस अगोदर दिल्यानंतर राज्यसभेत उपस्थित असलेल्या बहुमताच्या आधारे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तो लोकसभेत पाठवावा लागतो. राज्यसभा सभापती हे देशाचे उपराष्ट्रपती असल्याने ते देशातील दुसरे सर्वोच्च घटनात्मक पद आहे. अशा स्थितीत त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी हा प्रस्ताव लोकसभेतही मंजूर होणे गरजेचे आहे. मात्र, सद्यस्थितीतील संख्याबळ पाहता हा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात मंजूर होण्याची शक्यता मुळीच दिसत नाही.
