सशस्त्र दलांची मागणी वेळेपूर्वी पूर्ण केली जाणार : संरक्षण मंत्रालयाचा मोठा उपक्रम
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण खरेदी प्रक्रियेचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. शस्त्रास्त्रs आणि लष्करी उपकरणे मिळविण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे, खासगी क्षेत्रासाठी व्यवसाय सुलभ करणे आणि संरक्षण उत्पादनाला चालना देणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. संरक्षण मंत्रालयाने यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सर्व संबंधित यंत्रणांशी बोलून विद्यमान संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेमध्ये (डीएपी) बदल सुचवेल. या बदलाचे उद्दिष्ट संरक्षण उपकरणांची खरेदी जलदगतीने पूर्ण करणे हे असेल. साहजिकच सैन्याच्या गरजा वेळेवर पूर्ण करता येतील.
संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, माजी महासंचालक (अधिग्रहण) अपूर्व चंद्रा यांना समितीचे मुख्य सल्लागार बनवण्यात आले आहे. 5 जुलैपर्यंत सर्व संबंधित यंत्रणांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर संरक्षण मंत्रालयाने असे पाऊल उचलणे खूप महत्वाचे मानले जात आहे.
संरक्षण उपकरणे खरेदी करण्यासाठी होणारा विलंब ही लष्करासमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे. कोणतीही उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 2-3 वर्षे लागतात. हा विलंब विविध तपासण्या, चाचण्या आणि प्रणालीतील दीर्घ वाटाघाटींच्या प्रक्रियेमुळे होत असतो, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नवीन प्रक्रियेत जलद-ट्रॅक खरेदी प्रक्रिया असण्याची शक्यता आहे. यामुळे उपकरणे निवडण्यासाठी आणि ऑर्डर करण्यासाठी लागणारा वेळ सहा महिन्यांपेक्षा कमी होणार आहे.
2021 पासून संरक्षण मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या आपत्कालीन खरेदी प्रक्रियेचे सैन्य कौतुक करत आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत उपकरणे काही आठवड्यांत ऑर्डर केली जातात आणि एका वर्षाच्या आत देखील वितरित केली जातात. पूर्वी या प्रक्रियेत बराच वेळ लागत असे. आता नवीन प्रक्रियेमुळे संरक्षण उद्योगाला मोठा फायदा होईल. त्यांना लवकर ऑर्डर मिळतील आणि वेळेवर डिलिव्हरी करता येईल. यामुळे त्यांचा व्यवसाय वाढेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होईल. भारताला संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्याचे आणि जगासाठी एक प्रमुख केंद्र बनण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
