विधी आयोगाच्या अहवालानुसार सरकार विधेयक तयार करणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सुमारे आठ महिन्यांच्या मॅरेथॉन बैठकांनंतर विधी आयोगाने समान नागरी कायदासंबंधी (युसीसी) एक तपशीलवार दस्तऐवज तयार केला आहे. आणखी एक-दोन बैठकांमध्ये अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सदर अहवाल कायदा मंत्रालयाकडे सोपविण्याची तयारी आहे. या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकार समान नागरी कायद्याचे विधेयक तयार करणार आहे. मात्र, याबाबतचे विधेयक कधी आणले जाणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
22 व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायदा या विषयावर मिशन मोडमध्ये काम केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. आयोगाने वीसहून अधिक बैठका घेत प्रस्तावित संहितेच्या सर्व पैलूंचा विचार केल्यानंतर एक सर्वसमावेशक दस्तऐवज तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये नागरी संहितेशी संबंधित सर्व धर्मांचे कायदे आणि चालीरीती यांचा सखोल विचार करण्यात आला आहे. हा अहवाल तयार करताना काही निश्चित सूत्रे ठरविण्यात आली होती. त्यानुसार स्त्री आणि पुऊष असा भेदभाव असू नये, धार्मिक श्र्रद्धा, भावना यांचा आदर राखला पाहिजे, घटस्फोटाच्या बाबतीत मुलांचे हक्क सुनिश्चित केले पाहिजेत असे विविध निकष नजरेसमोर ठेवण्यात आले होते.
आगामी निवडणुकांपूर्वी विधेयक मांडणार
समान नागरी कायदा, धर्मांतर विरोधी कायदा किंवा लोकसंख्या नियंत्रण कायदा यासारख्या संवेदनशील मुद्यांवर सरकारला घाई नाही, असे एका वरिष्ठ मंत्र्याने सूचित केले आहे. मात्र, 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा मांडण्यासाठी भाजप सरकार प्रयत्नशील असल्याची चर्चा आहे. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा समाविष्ट केला होता.
