अधिवेशनाची तयारी

येत्या 20 जुलैपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुऊवात होत असून, त्याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वांचेच लक्ष असेल. या अधिवेशनात समान नागरी कायदा, मणिपूरमधील हिंसाचार, राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाई, महागाई यांसारखे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. मुख्य म्हणजे विरोधकांनी दिलेला ऐक्याचा नारा किती मजबूत आहे, याचे उत्तरही या अधिवेशनातून मिळू शकेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पडघम आत्तापासून वाजू लागले आहे. या निवडणुकीत बाजी मारून हॅट्ट्रिक नोंदविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सज्ज आहेत. मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा डंका दिल्लीपासून ते न्यूयॉर्कपर्यंत घुमू लागला आहे. मागील निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता मिळवित मोदी यांनी आपला करिष्मा दाखवून दिला. किंबहुना, या खेपेला त्यांच्यापुढे आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होत आहे. त्याचदृष्टीकोनातून मागच्या काही दिवसांत 17 विरोधी पक्षांचे 32 महत्त्वाचे नेते एकत्र आलेले दिसतात. 1977 साली सत्ताधारी काँग्रेसला विरोधी जनता पक्षाने धक्का दिल्याचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे तन, मन, धनाने सर्व जण एकत्र आले, तर आपल्यासाठी निवडणूक तितकीशी सोपी नसेल, याची जाणीव भाजपा नेत्यांना आहे. म्हणूनच विरोधकांचे ऐक्य मोडून काढण्यासाठी भाजपावाले नक्कीच हात पाय मारतील. अधिवेशनाच्या आधी एक दिवस सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्यात आली आहे. अशी बैठक बोलावण्यात नवीन काही नाही. ती औपचारिकताच आहे. परंतु, या बैठकीपूर्वी सर्व विरोधी पक्षांनी चर्चा करून त्यांच्या विरोधाची धार कशी कमी करता येईल, यादृष्टीने साखरपेरणी करण्यात येत आहे. त्याला किती आणि कशी गोड फळे लागतात, याकडे पहावे लागेल. सरकार संसदेत विरोधकांना प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्याची पुरेपूर संधी देऊ इच्छित असल्याचे केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रातील भाजपाचे सरकार विरोधकांना चर्चेचा अवकाश देण्यात किती प्रसिद्ध आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे ते अशी मऊसूत भाषा वापरतात, तेव्हा भुवया उंचावल्याशिवाय राहत नाहीत. अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेसमधील संबंध जगजाहीर आहेत. उद्या विरोधी ऐक्य आणि हटवादीपणा यापैकी एकाची निवड करायची वेळ आली, तर स्वाभाविकपणे हे नेते आपलाच हेका कायम राखतील. त्यामुळे संसदेत विरोधकांचा आवाज एका सुरात घुमणार का, याकडे पाहणे महत्त्वाचे राहील. 18 जुलैला विरोधकांचीही बैठक होईल. त्यात सरकारला घेरण्याची रणनीती तयार करण्यात येणार आहे. मणिपूर हिंसाचार, ओडिशा अपघात, खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमती, चीनकडून होणारे सीमेचे उल्लंघन यांसारखे मुद्दे विरोधकांकडून उपस्थित होऊ शकतात. यातील मणिपूरचा विषय हा अत्यंत ज्वलंत म्हटला पाहिजे. मागच्या दोन महिन्यापासून हे राज्य जळते आहे. मैतेई व कुकी समाजातील संघर्षात आत्तापर्यंत शेकडो लोकांचे बळी गेले असून, हा हिंसाचार रोखण्यात केंद्र व राज्य सरकारला अपयश आल्याचे दिसून येते. दोन समाजातील संघर्ष वाढविण्यात भाजपा सरकार कारणीभूत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. आता येथील स्थिती पूर्वपदावर येत असली, तरी त्यातून मणिपूरमधील दूभंग सांधला जाणार का, हा प्रश्न आहे. येथील हिंसाचाराबाबत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी हे अतिशय गंभीर असल्याचे सांगण्यात येते. त्यांनी स्वत: मणिपूरचा दौरा करीत येथील जनतेला धीर दिल्याचे पहायला मिळाले. त्यांनी या मुद्द्यावर काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. स्वाभाविकच या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याची संधी विरोधक सोडतील, असे वाटत  नाही. समान नागरी कायद्यावर मागच्या काही दिवसांपासून ऊहापोह होत आहे. भाजपाकडून राममंदिराचा मुद्दा मार्गी लावण्यात आला. त्यानंतर हा कायदा पारित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार आहे. लोकसभेत पक्ष बहुमतात आहे. त्यात प्रत्येक पक्षाची यावर वेगवेगळी मते आहेत. आप, बसपासारखे पक्ष यास अनुकूल दिसतात. तर बिजू जनता, तेलगू देशम, बीआरएस, वायएसआर, सेनेसारखे पक्ष तरतुदी पाहून अंतिम निर्णयाप्रत येतील, असे दिसते. अर्थात कनिष्ठ सभागृहात हा कायदा मंजूर होण्यात अडचण वाटत नाही. किंबहुना, राज्यसभेत मात्र त्याची कसोटी लागू शकते. या कायद्याने भिन्न धर्मियांचे वैयक्तिक कायदे संपुष्टात येतील, असे सांगण्यात येते. यात नेमक्या काय तरतुदी असतील, याबाबत संदिग्धता आहे. कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी त्यावर प्रदीर्घ चर्चा होणे लोकशाही प्रक्रियेत आवश्यक होय. अन्यथा, कृषी कायद्यांप्रमाणे त्याची गत होण्याचा धोका संभवतो. हे पाहता सरकारकडून याबाबत काळजी घेतली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. मागच्या वर्षभरात देशातील राजकीय संघर्ष टीपेला पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात सेनेतील अभूतपूर्व फुटीला वर्ष उलटत नाही, तोच राष्ट्रवादीतही उभी फूट पडल्याचे दिसत आहे. यामागे कुठली महाशक्ती आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. जो तो उठतो नि आम्हीच पक्ष असल्याचे सांगतो, असा ट्रेंड निर्माण होणे लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वार्थाने घातकच आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांमध्ये यावर मंथन होणार का, हे पहावे लागेल. आगामी अधिवेशनावरही याची छाया असेल. संसदीय लोकशाहीत अधिवेशनाला अत्यंत महत्त्व आहे. पक्षापक्षांमध्ये मतमतांतरे असण्यात काही गैर नाही. मात्र, अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवर चर्चा होणे, प्रश्न उपस्थित होणे, त्याची उत्तरे दिली जाणे अपेक्षित असते. संसद ही लोकांना उत्तरदायी आहे. स्वाभाविकच लोकांच्या प्रश्नांवर भर हवा. त्यामुळेच सत्ताधारी व विरोधकांनी वेळ सत्कारणी कसा लावता येईल, हे पहावे. एकूणच अधिवेशनाची दोघांकडून जय्यत तयारी सुरू आहे. त्याआधी आणि नंतरच्या घडामोडींवर देशाचे लक्ष राहणार असून, चर्चेची द्वारे खुली होतात की बंद होतात, हेच पहायचे.