उद्योगक्षेत्राच्या प्रतिनिधींशी अर्थमंत्र्यांची चर्चा ः प्राप्तिकर दरात कपात करण्याची सीआयआयची शिफारस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारपासून उद्योगक्षेत्राचे प्रतिनिधी आणि हवामान बदल तसेच पायाभूत क्षेत्रविषयक तज्ञांसोबत अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीस प्रारंभ केला आहे. या बैठकीत संबंधित घटकांकडून 2023-24 च्या अर्थसंकल्प निर्मितीसाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
या बैठकीत सीतारामन यांच्यासोबत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी तसेच भागवत कराड सामील झाले. याचबरोबर अर्थ सचिव टी.व्ही. सोमनाथन, अन्य विभागाचे सचिव तसेच मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन देखील बैठकीला उपस्थित होते. 2023-24 चा अर्थसंकल्प 1 फेबुवारी 2023 रोजी सादर केला जाणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मंगळवारी कृषी आणि कृषी उत्पादन प्रक्रिया उद्योग, वित्तीय क्षेत्र आणि भांडवलबाजाराच्या प्रतिनिधींना भेटणार आहेत. 24 नोव्हेंबर म्हणजेच गुरुवारी आरोग्य, शिक्षण, जल आणि स्वच्छता समवेत सामाजिक क्षेत्राच्या तज्ञांसह सेवा क्षेत्र आणि व्यापार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी त्या चर्चा करणार आहेत. अर्थतज्ञांसोबत सीतारामन यांची बैठक 28 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
कॉन्फडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीने (सीआयआय) अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीच्या अगोदर प्राप्तिकर दरामध्ये कपातीचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास 5.83 कोटी वैयक्तिक प्राप्तिकरदात्यांना लाभ होणार आहे. सीआयआयने कंझ्यूमर डय़ूरेबल्सवर असलेल्या सर्वाधिक 28 टक्के जीएसटी दरातही कपात करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत अर्थमंत्री संबंधित घटकांचे प्रस्ताव आणि मागण्या जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करत असतात. यात राज्यांचे प्रतिनिधी, बँकर्स, कृषीतज्ञ, अर्थतज्ञ आणि कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी सामील असतात. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांचे सत्र समाप्त झाल्यावर अर्थमंत्री या सर्व मागण्यांवर अंतिम निर्णय घेतात. अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वी अर्थमंत्री पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करत असतात.
