दोन दिवसांपूर्वीच डी. के. शिवकुमार हे दिल्लीला जाऊन आले. मात्र राहुल गांधी यांची भेट झाली नाही. मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करून मुख्यमंत्री पदावर सिद्धरामय्या यांनाच कायम ठेवावे, यासाठी दबाव वाढला आहे. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी तर आम्ही पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री पदावर सिद्धरामय्या यांची निवड केली आहे. आता नेतृत्वबदलाची चर्चा कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
कर्नाटकात नेतृत्वबदलाची चर्चा सुरू आहे. बिहार विधानसभा निवडणूक निकालानंतर कर्नाटकातील घडामोडींकडे हायकमांड लक्ष देणार असे दिसते. कारण, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार समर्थकांमधील संघर्ष थांबला नाही तर पक्ष आणि सरकारच्या प्रतिमेलाच धक्का बसणार आहे. गेल्या आठवड्यात सिद्धरामय्या यांचे चिरंजीव डॉ. यतिंद्र यांनी आपले वडील राजकीय जीवनाच्या शेवटच्या वळणावर आहेत. 2028 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ते स्पर्धा करणार नाहीत, असे सांगितले होते. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही अधूनमधून निवृत्तीचा मनोदय व्यक्त केला होता. पण दोन दिवसांपूर्वीच एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पुढील निवडणुकीत आपण भाग घ्यावा, यासाठी आपले समर्थक नेत्यांचा दबाव वाढला आहे. 2028 मध्ये निवडणूक प्रक्रियेत आपण भाग घेणार नाही, असे यापूर्वी सांगितले होते. मित्र व पाठीराख्यांच्या दबावामुळे यासंबंधी निर्णय घेणे अडचणीचे ठरत आहे. म्हणून निवडणूक प्रक्रियेत भाग घ्यावा की नाही, याचा निर्णय आपण घेतला नाही असे स्पष्ट केले आहे. सिद्धरामय्या समर्थक मंत्र्यांनीही ते राजकारणात सक्रिय राहिलेच पाहिजेत असा सूर सुरू केला आहे.
हायकमांडने ठरवले तर पाच वर्षे आपणच मुख्यमंत्री राहणार, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे. सिद्धरामय्या ज्येष्ठ आहेत, तेच असे म्हणत असतील तर ठीक आहे, असे सांगत यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करणेही शिवकुमार यांनी टाळले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत संयम सोडायचा नाही, असेच त्यांनी ठरविल्याचे दिसते. 20 नोव्हेंबर रोजी राहुल गांधी कर्नाटक दौऱ्यावर येणार आहेत. त्याआधीच बिहार निवडणूक निकालानंतर सिद्धरामय्या व डी. के. शिवकुमार या दोन्ही नेत्यांनी हायकमांडच्या भेटीसाठी धडपड सुरू केली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच डी. के. शिवकुमार हे दिल्लीला जाऊन आले. मात्र राहुल गांधी यांची भेट झाली नाही. मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना करून मुख्यमंत्री पदावर सिद्धरामय्या यांनाच कायम ठेवावे, यासाठी दबाव वाढला आहे. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी तर आम्ही पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री पदावर सिद्धरामय्या यांची निवड केली आहे. आता नेतृत्वबदलाची चर्चा कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री कोण होणार? याचा निर्णय संसदीय पक्ष बैठकीत होतो. सर्व आमदारांनी मिळून पुढील पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची निवड केली आहे. असे असताना हायकमांडचा निर्णय काय आहे? हे आपल्याला माहीत नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आपण हायकमांडला विनंती करू, असे सांगितले आहे.
डॉ. जी. परमेश्वर व डॉ. एच. सी. महादेवाप्पा यांनी या दोन्ही मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर सिद्धरामय्या यांच्या समर्थनार्थ त्यांच्यामागे अहिंद ताकद उभी करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे दिसून येते. यापूर्वीच दलित समाजाचे मेळावे भरवण्यासाठी प्रयत्न झाले होते. या प्रयत्नांना हायकमांडने ब्रेक लावला होता. दलितांच्या समस्या सरकारसमोर मांडण्यासाठी दलितांचे मेळावे भरविण्यात येणार असल्याचे डॉ. जी. परमेश्वर यांनी जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ कर्नाटकातील दलित, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय असा हा अहिंद वर्ग सिद्धरामय्या यांच्या मागे आहे, हे दाखवण्यासाठीच पुन्हा मेळावे सुरू होणार, हे स्पष्ट होते. नेतृत्वबदलाच्या मुद्द्यावर उघडपणे कोणीही भाष्य करू नये, अशी ताकीद हायकमांडने यापूर्वीच केली आहे. तरीही दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये संघर्ष सुरूच आहे. सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्री राहणार, असे त्यांचे समर्थक उघडपणे सांगत आहेत. शिवकुमार मुख्यमंत्री बनण्याची वेळ जवळ आली आहे, असे शिवकुमार समर्थक सांगत आहेत. हायकमांडने या संघर्षात हस्तक्षेप करीत वेळीच आवर घातला नाही तर संघर्ष आणखी वाढण्याची लक्षणेच अधिक आहेत. अधूनमधून कधी निवृत्तीची तर कधी राजकारणात कायम राहणार, अशी भाषा करीत सिद्धरामय्या नेत्यांचे मत आजमावत आहेत.
एकीकडे काँग्रेसमधील पक्षांतर्गत संघर्ष वाढत असतानाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हालचालींवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड न्यायपीठाचे न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांनी स्थगिती दिली आहे. मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी संघावर बंदी घालण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. या पत्रानंतर सार्वजनिक ठिकाणी खासगी संस्था आणि संघटनांच्या कारवायांवर निर्बंध घालण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष आदेश जारी केला होता. सार्वजनिक ठिकाणी रस्ते असो किंवा उद्याने असोत, मैदानावर असोत, दहाहून अधिक जण एकत्र येऊन कार्यक्रम करणार असतील तर सरकार पर्यायाने पोलीस दलाची परवानगी सक्तीची करण्यात आली होती. गुलबर्गा जिल्ह्यातील चित्तापूरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाला परवानगी नाकारण्यात आली आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. चित्तापूरवर प्रियांक खर्गे यांचे प्रभुत्व आहे. संघाच्या पथसंचलनादिवशीच आपणही पथसंचलन करणार, असे सांगत दहा विविध संघटनांनी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज दिले आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती दाखवत प्रशासनाने पथसंचलनासाठी परवानगी नाकारली आहे. संघाला शंभर वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यातील वेगवेगळ्या शहरात पथसंचलन सुरू आहे. संघावर अंकुश ठेवण्यासाठी, त्याचा विस्तार रोखण्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर राज्य सरकारची नाचक्की झाली आहे.
धारवाड न्यायपीठाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी राज्य सरकारने तयारी सुरू केली आहे. मुळात सरकारचा आदेशच घटनाबाह्या आहे. एखाद्या उद्यानात दहा जण बसून हास्य क्लब चालविण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार का? असा प्रश्न उपस्थित करीत मुळात अशा पद्धतीने बंदी घालण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने न्यायालयीन आदेशाचे स्वागत केले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. कर्नाटकातील लिंगायत मठाधीशांवर शिवराळ भाषेचा वापर करणारे कणेरी मठाधीश श्री अदृश काडसिद्धेश्वर स्वामीजींच्या विजापूर व बागलकोट प्रवेशाला जिल्हा प्रशासनाने बंदी घातली होती. या बंदी आदेशाविरुद्ध स्वामीजींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय उचलून धरला होता. स्वामीजींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रशासनाचा निर्णय योग्य ठरवताना मठाधीशांनी कशी भाषा वापरावी? याविषयी भाष्य केले आहे. वीरशैव आणि लिंगायत या मुद्द्यावरून मठाधीशांमधील संघर्षही टिपेला पोहोचला आहे. लिंगायतचे समर्थन करणाऱ्यांमागे काँग्रेसने आपली ताकीद उभी केली आहे. तर वीरशैव लिंगायतचा पुरस्कार करणाऱ्यांमागे भाजपची शक्ती आहे. या मुद्द्यावर तोडगा काढून आधीच गोंधळात असलेल्या समाजाला दिशा दाखवण्याऐवजी गोंधळात भर टाकण्याचेच काम सुरू आहे.
