उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर बदनामीकारक टिप्पणी केल्यामुळे तक्रार दाखल झाल्यानंतर हायकोर्टाने ती रद्दबातल ठरवली आहे. भारतीय दंड संहितेचा ( IPC ) राजकीय पक्षांकडून गैरवापर होणार नाही याची खात्री करणे ही राज्य आणि पोलिसांची जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. पुण्यात कॉंग्रेस (Congress) कार्यकर्त्याने चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात बदनामीकारत पोस्ट केल्याचा आरोप ठेवून हा गुन्हा दाखल झाला होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या विरोधात केलेल्या कथित विधानांवर पुण्यातील कोथरूड येथील काँग्रेसचा कार्यकर्ता आणि संदीप कुदळे यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानाबाहेर जाउन निषेधाचा व्हिडीओ बनवून तो सोशल मीडीयावर पोस्ट केला होता. त्यामुळे संदीप कुदळे यांच्यावर आयपीसीच्या कलम १५३ अ अन्वये कोथरूड आणि वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने तक्रार खारिज केली असून संदीप कुदळे यांच्यावरिल दोन्ही गुन्हे रद्द केले आहेत. आपल्या सुनावणीत, “भारतीय दंड संहितेचा (IPC) राजकीय पक्षांकडून गैरवापर होणार नाही, याची खात्री करणे ही राज्य आणि पोलिसांची जबाबदारी आहे.”असे म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने एफआयआर नोंदवल्याबद्दल संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर 25, 000 चा दंड देखील ठोठावला आहे.
