सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : 68 न्यायाधीश पुन्हा जुन्या पदांवर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील कनिष्ठ न्यायालयांच्या 68 न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीला स्थगिती दिलीआहे. सध्या ज्या न्यायाधीशांना पदोन्नती मिळाली आहे, त्यांना त्यांच्या मूळ पदावर (जुने पद) परत पाठविण्यात यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशात नमूद पेल आहे. या न्यायाधीशांमध्ये मानहानी प्रकरणी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावणारे न्यायाधीश हरीश वर्मा यांचाही समावेश आहे.
भरती नियमांनुसार पदोन्नतीचे निकष गुणवत्ता-ज्येष्ठत्व आणि सूटेबिलिट टेस्ट आहेत. अशा स्थितीत राज्य सरकारकडून जारी आदेश हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे स्पष्ट आहे. आम्ही या याचिकेची सुनावणी पूर्ण करू इच्छित होतो, परंतु वकील दुष्यंत दवे यांची ही याचिका आम्ही निकालात काढावी अशी इच्छा नव्हती अशी टिप्पणी न्यायाधीश एम.आर. शाह यांनी केली आहे.
पदोन्नती मिळविलेल्या न्यायाधीशांना नव्या ठिकाणी नियुक्ती मिळाली होती. हे सर्व न्यायाधीश गुजरात ज्युडिशियल अकॅडमीमध्ये प्रशिक्षण घेत आहेत. याचदरम्यान त्यांच्या पदोन्नतीला सीनियर सिव्हिल जज कॅडरचे ज्युडिशियल ऑफिसर रवि कुमार मेहता आणि सचिन मेहता यांनी आव्हान दिले होते. या दोघांनी स्वत:च्या याचिकेद्वारे गुजरात उच्च न्यायालयाकडून 10 मार्च रोजी जारी पदोन्नतीची यादी रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचबरोबर गुजरात सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. सूरत न्यायालयाचे न्यायाधीश हरीश वर्मा यांनी 23 मार्च रोजी राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्याच दिवशी राहुल गांधी यांना जामीन मिळाला होता, परंतु त्याच्या दुसऱ्या दिवशी राहुल गांधी यांना संसद सदस्यत्व गमवावे लागले होते. राहुल हे केरळच्या वायनाडचे खासदार होते. 2019 मध्ये कर्नाटकातील एका प्रचारसभेत मोदी आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीमुळे वाद निर्माण झाला होता. या टिप्पणीच्या विरोधात गुजरातमधील भाजप आमदार पुर्णेश मोदींनी राहुल यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
