शेतकऱयांना मोठा दिलासा : रेल्वे प्रशासनाला उच्च न्यायालयाचा दणका
दणका…!
- रेल्वे प्रशासनाची 1500 ते 2 हजार कोटींची बचत
- सुपीक जमिनीतून रेल्वेमार्ग करण्याचा घाट
- शेतकऱयांनी निवडलेल्या मार्गाचा विचार करावा
- मार्ग बदलणे आले रेल्वे प्रशासनाच्या अंगलट
प्रतिनिधी /बेळगाव
शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनीतून तसेच प्रशासनाचा अधिक खर्च करून 5 कि. मी. चे अंतर अतिरिक्त होत असतानादेखील त्याच जमिनीतून बेळगाव-धारवाड रेल्वेमार्ग करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. त्याला शेतकऱयांनी विरोध केला आणि त्या रेल्वेमार्गाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याठिकाणी उच्च न्यायालयाने या रेल्वेमार्गाला कायमस्वरुपी स्थगिती दिली. यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला असून रेल्वे प्रशासनाला दणका बसला आहे.
बेळगाव-धारवाड रेल्वेमार्ग राजहंसगड, नंदिहळ्ळी, गर्लगुंजीसह इतर गावातील सुपीक शेतजमिनीतून होणार होता. त्यामुळे शेतकऱयांनी त्या रेल्वेमार्गाला विरोध करून शेतकऱयांनी पर्यायी मार्ग दिला होता. त्या मार्गाबाबत खासदार ईराण्णा कडाडी यांनी सहमती दर्शविली होती. त्यांनीही केंद्रीय रेल्वेमार्गाकडे शेतकऱयांच्या बाजूने निवेदन दिले होते. त्यामुळे पुन्हा या मार्गाचा सर्व्हेदेखील करण्यात
आला.
खासदारांच्या दबावाखाली पूर्वीचाच निवडला मार्ग
मात्र या रेल्वेमार्गामध्ये खासदार मंगला अंगडी यांची शेतजमीन जात असल्यामुळे त्यांनी पूर्वीचाच मार्ग निवडावा यासाठी हुबळी येथे खासदारांची बैठक घेतली होती. त्यानंतर पुन्हा रेल्वे प्रशासनाने सर्व खासदारांच्या दबावाखाली पूर्वीचाच मार्ग निश्चित करून रेल्वेमार्ग करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. याची माहिती शेतकऱयांना मिळताच त्यांनी त्याला विरोध केला. मात्र ईशान्य रेल्वे प्रशासनाने शेतकऱयांच्या विरोधाकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱयांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
शासनाच्या 1500 ते 2 हजार कोटींची बचत
उच्च न्यायालयात शेतकऱयांच्या बाजूने ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी खंबीरपणे शेतकऱयांची बाजू मांडली. शेतकऱयांनी दिलेल्या मार्गामुळे रेल्वे प्रशासनाच्या 1500 ते 2 हजार कोटी रुपयांची बचत होते. तसेच 5 कि. मी. अंतर कमी होत आहे. हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याचिका दाखल करताना युनियन ऑफ इंडिया व ईशान्य रेल्वेचे अभियंते, झोनल अभियंते यांना प्रतिवादी केले होते.
शेतकऱयांची बाजू ग्राहय़
न्यायालयाने शेतकऱयांची बाजू ग्राह्य मानत पूर्वीच्या रेल्वे मार्गाला स्थगिती दिली. शेतकऱयांनी निवडलेल्या मार्गाचा विचार करावा, असे म्हणत न्यायालयाने या रेल्वेमार्गाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
