सध्याची निवडणूक बेकायदेशीर : स्थगित न केल्यास आव्हान देणार,चौकशी समिती सदस्यांचा इशारा
प्रतिनिधी /फोंडा
गोवा डेअरीची सध्याची आर्थिक स्थिती स्पष्ट झाल्याशिवाय तसेच विविध गैर व्यवहारात अडकलेल्या दहा माजी संचालकावरील उच्च न्यायालयातील खटल्याचा अंतिम निकाल येईपर्यंत निवडणुका स्थगित ठेवण्याची मागणी जयंत देसाई व रमेश नाईक या दूध उत्पादकांनी केली आहे. तसे लेखी निवेदन राज्य सहकार निबंधकांना सादर करण्यात आले आहे. वेळ पडल्यास या निवडणूक प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
जयंत देसाई हे यापूर्वी डेअरीच्या आमसभेने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीचे सचिव तसेच विचुंद्रे येथील चंद्रेशवर दूध संस्थेचे अध्यक्ष तर रमेश नाईक हे कुडतरी दूध सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत. फोंडा येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना गोवा डेअरीच्या नियोजित निवडणुका स्थगित ठेवण्यासाठी त्यांनी चार मुख्य कारणे सहकार निबंधकांसमोर मांडली आहेत.
दूध संस्थाना नोटिसा नाही
निवडणुका जाहीर करताना गोवा डेअरीशी संलग्नीत स्थानिक दूध संस्थाना नोटीसा पाठवून निवडणूक कार्यक्रमाची माहिती देणे गरजेचे आहे. या नियमाला फाटा देत, केवळ एकाच वर्तमानपत्रातून निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. ज्यामुळे काही इच्छुक दूध उत्पादकांना उमेदवारी भरता आली नाही. मुळात ही निवडणूक प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तीन वर्षांचे ऑडिट आधी पूर्ण करा
गोवा डेअरीची सन 2019 पासून 2022 पर्यंत सलग तीन वर्षांची ऑडिट प्रलंबित आहे. त्यामुळे गोवा डेअरीची सध्याची आर्थिक स्थिती कळायला मार्ग नाही. ऑडिट पूर्ण झाल्याशिवाय निवडणुका घेण्यास आमचा आक्षेप आहे. शिवाय मागील साडेतीन वर्षे गोवा डेअरीवर नियुक्त केलेल्या प्रशासकांच्या कार्यकाळातील व्यवहार ऑडिट पूर्ण झाल्याशिवाय कळू शकणार नाही. त्यामुळे आधी ऑडिट पूर्ण करा व नंतरच निवडणुका घ्या, अशी मागणी त्यांनी सहकार निबंधकाकडे केली आहे.
न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत थांबा
सध्या निवडणुकीत जे उमेदवार उभे आहेत, त्यापैकी दहा माजी संचालकांवर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी उच्च न्यायालयात खटले सुरु आहेत. न्यायालयाने याप्रकरणी सशर्त अटीवर निकाल दिलेला आहे. या दहाजणांचे पॅनल बहुमताने निवडून आल्यास न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत संचालक मंडळ घटनात्मकरित्या सथापन करता येणार नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत निवडणुका स्थगित ठेवणे योग्य आहे असे जयंत देसाई यांनी सांगितले.
मतदारांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा
मुळातच या निवडणुकीच्या कार्यक्रमात त्रुटी असल्याने राज्यातील स्थानिक दूध संस्थानी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. सहकार निबंधकांनी या मागणीची दखल न घेतल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही देण्यात आला.
पीएमसीत बुडालेले 8 कोटी संचालकांकडून वसूल करा
सन 2018 मध्ये गोवा डेअरीला एनडीडीबीकडून मिळालेल्या रु. 8 कोटींच्या निधीचा झालेला गैरवापर म्हणजे मोठा आर्थिक घोटाळा असल्याचा आरोप रमेश नाईक यांनी केला. एकूण 16 कोटींपैकी 8 कोटींचा निधी गोवा डेअरीला मिळाला होता. त्यातील 1 कोटी विविध साहित्य खरेदीवर खर्च करण्यात आले व उर्वरीत 7 कोटी रुपये त्यावेळच्या संचालक मंडळाने परस्पर पीएमसी बँकेत जमा केले. 30 वर्षांसाठी शेअर मार्केटमध्ये हे पैसे गुंतविण्यात आले. त्यासाठी संचालकांना कमिशन मिळाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हे पैसे संबंधीत माजी संचालकांकडून वसूल करा.
31 कोटींच्या सेसची थकबाकी शेतकऱयांच्या डोक्यावर का?
परराज्यातून दूध खरेदीच्या व्यवहारात गोवा डेअरीने सन 2007 पासून रु. 31 कोटी 70 लाख सेस थकविल्याची नोटीस सरकारने जारी केली आहे. त्यावेळी प्रतिलीटरमागे 15 पैसे सरकारला सेस भरणे बंधनकारक होते. आतापर्यंत हा सेस न भरला गेल्याने हे पैसे शेतकऱयांच्या डोक्यावर कर्ज बनून राहणार आहे. गोवा डेअरीचा आईस्क्रीम प्रकल्पही डबघाईत निघाला असून दहा हजारांचा व्यवहारही न करता तब्बल रु. 38 लाखांचा तोटा झालेला आहे. गोवा डेअरीमध्ये अनावश्यक नोकर भरती प्रकरणी मागील संचालकांवर ठपका ठेवून या कर्मचाऱयांच्या वेतनावरील रु. 1 कोटी 36 लाख या संचालकांकडून वसूल करण्याचा आदेश सहकार निबंधकांनी चौकशीअंती दिलेला आहे. सध्या हे प्रकरणही न्यायालयात पोचले आहे. या सर्व प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत निवडणुका स्थगित ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सध्यस्थितीत गोवा डेअरी रु. 6 कोटी आर्थिक तोटय़ात असून हा भार सामान्य दूध उत्पादकांनी का पेलावा असा प्रश्न रमेश नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.
