चीनच्या कुरापतीनंतरचे कवित्व

चीनने पुन्हा भारताची कुरापत काढली आहे. भारताचा काही भाग त्याने आपल्या नवीन प्रसिद्ध केलेल्या नकाशात दाखविला आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साईचीन या भागांवर ऐतिहासिक दृष्ट्या भारताचा अधिकार असूनही चीनने नेहमीच त्यांच्यावर बेकायदेशीर दावा केलेला आहे. या वादाचा इतिहास 100 वर्षांहूनही अधिक काळचा आहे. असे कृत्य चीनने प्रथमच केलेले नसून जेव्हा त्याची सीमारेषा भारताच्या सीमारेषेशी भिडली, तेव्हापासून या कुरापती काढल्या जात आहेत. 50 च्या दशकात चीनने तिबेट घशात घातला. ब्रिटीशांनी तिबेटचा प्रदेश ‘बफर झोन’ म्हणून ठेवला होता. ब्रिटीशांच्या भारतावरील सत्ताकाळात चीनपासून भारताचे संरक्षण व्हावे म्हणून आणि तिबेटवर चीनचा कब्जा होऊ नये म्हणून ब्रिटीशांनी आपली संरक्षक सेना तेथे नियुक्त केली होती, असे अनेक तज्ञांनी दाखवून दिले आहे. तथापि, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवाहरलाल नेहरु यांच्या सरकारने चीनवर नको इतका विश्वास टाकला. चीनशी मैत्री जोडल्यास तो देश आपल्याला त्रास देणार नाही, अशा भाबड्या समजुतीपोटी चीनने त्याच्या अवतीभोवतीच्या इतर प्रदेशांवर कब्जा करण्याचा सपाटा लावला असतानाही तेव्हाचे भारत सरकार डोळे मिटून स्वस्थ राहिले. हा चीनी ड्रॅगन आपलाही लचका तोडल्याशिवाय राहणार नाही, याची पुसटशी कल्पनाही तत्कालीन सरकारला आली नाही. त्यावेळी भारताचे प्रमुख ध्येय आपल्या देशाचे सामर्थ्य वाढविणे हे असण्यापेक्षा जगात शांतता कशी नांदेल हे होते. साहजिकच, भारतीय सेना मुळात चीनच्या सेनेपेक्षा सक्षम असतानाही आत्मघातकी शांततावादी धोरणामुळे चीनच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेला लगाम घालण्याइतकी ती नंतरच्या काळात सक्षम करण्यात आली नाही. आपण आपले शस्त्रबळ आणि सैन्यबळ वाढविल्यास जगात आपल्या शांततावादासंबंधी चुकीचा संदेश जाईल, या आणखी एका भाबड्या (खरे तर भोंगळ) अंधश्रद्धेपोटी तत्कालीन सरकारने आपले शस्त्रबळ आणि सैन्यबळ यांच्यासाठी चीन हे ‘लक्ष्य’ न मानता बराच कमजोर असलेल्या पाकिस्तानशी आपली तुलना केली आणि पाकिस्तानला रोखण्याइतके सैन्य आणि शस्त्रे आपल्यापाशी असली तरी पुरे असे धोरण राखले. थोडक्यात, पाकिस्तानला शस्त्रबळावर आणि चीनला मैत्रीच्या बंधनाच्या आधारे शांत ठेवले जाऊ शकेल अशी समजूत मनी बाळगून आपले व्यवहार होत होते. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा भोळ्या समजुती ‘कमजोरी’ मानल्या जातात. त्यामुळे चीनने याच कमजोरीचा लाभ उठवला होता. एकीकडे भारताशी मैत्रीचे नाटक करत कबुतरे उडवायची आणि दुसरीकडे भारताला ‘धडा’ शिकविण्यासाठी युद्धाची तयारी करायची असा कुटील डाव चीनचा होता. नेहरुंच्या नेतृत्वातील भारत या जाळ्यात कधी फसत गेला हे त्याचे त्यालाही कळले नाही. खरे तर चीनवर विश्वास ठेवू नका हा इशारा वल्लभभाई पटेलांपासून अनेक नेत्यांनी आणि तज्ञांनी प्रारंभापासूनच दिला होता. पण चीनवरच्या आंधळ्या प्रेमापोटी या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या धोरणाचा गंभीर परिणाम 1962 च्या युद्धात भोगावा लागला. चीनने भारताचा मानहानीकारक पराभव केला आणि लडाखचा हजारो चौरस किलोमीटरचा प्रदेश गिळंकृत केला. पराभवापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे भारताचे नीतीधैर्य खचविण्यात चीनला यश प्राप्त झाले. शांततावादी अशी प्रतिमा असणाऱ्या भारताचे रुपांतर एक दुबळा देश अशी प्रतिमा होण्यामध्ये, या पराभवामुळे झाले. तेव्हापासून चीनची भारताविरुद्धची महत्वाकांक्षा वाढतच आहे. याच कूटधोरणाचा भाग म्हणून भारताचा प्रदेश आपल्या नकाशात दाखविण्याची कृती चीनने केली आहे. चीनची ही महत्वाकांक्षा वाढविण्यात भारताच्याच पहिल्या सरकारचे बोटचेपे धोरण कारणीभूत आहे, ही बाब विसरुन चालणार नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी चीनविरोधात काहीतरी बोलावे अशी मल्लिनाथी काही नेत्यांनी केली आहे. पण आपल्याच पूर्वासुरींनी चीनच्या विरोधात भारताची बाजू दुबळी करुन ठेवली आहे, ही वस्तुस्थिती हे नेते सोयिस्कररित्या विसरतात आणि लोकांनीही ते विसरावे अशी त्यांची इच्छा असते. पण लोक इतके विसरभोळे नसतात. सगळ्या घटनांची जबाबदारी नेहरुंवरच काय टाकायची, असा एक साळसूद प्रश्न अलीकडच्या काळात विचारला जातो. किंवा इतिहासात घडलेल्या बाबी कितीकाळ उगाळणार, हेही शहाजोगपणे ऐकविले जाते. तथापि, ज्या चुकांचे परिणाम आपल्याला आजही भोगावे लागत आहेत, त्या चुका ज्यांनी केल्या, त्यांना दोष आजही दिला जाणार, हे उघड आहे. 1962 च्या युद्धानंतरही आपल्याला जाग आली नाही. त्यानंतरच्या अनेक सरकारांनी (ही सरकारे देखील स्वत:ला शांततावादीच म्हणवून घेत होती) चीनच्या तोडीस तोड शस्त्र आणि सैन्यबळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणावा तसा केला नाही. आज भारतात जे सरकार आहे, त्याला ही धोरणात्मक कमजोरी वारसा म्हणून मिळाली आहे. ती, आठ दहा वर्षांमध्ये दूर होऊ शकत नाही. तरीही गेली दोन वर्षे चीन लडाख सीमेवर सज्ज असताना त्याला रोखण्याचे कार्य आपली शूर सेना करीत आहे. आपल्या सेनेच्या शूरत्वावर कोणतीही शंका घेतली जाऊ शकत नाही. तथापि, सेनेलाही पराक्रम गाजविण्यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रांची आवश्यकता असते. प्रारंभापासून चीन हे लक्ष्य मानून सज्जता करण्यात आली असती, तर आज चीनला भारताची कुरापत काढण्याचे धाडस झाले नसते. सध्याचे सरकार शस्त्रबळ वाढविण्याचा प्रयत्न गंभीरपणे करीत आहे. त्याला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे आपल्या पूर्वासुरींच्या चुकांचा जाब या सरकारला विचारणे ही सरळ सरळ दांभिकता आहे. तेव्हा चीनच्या महत्वाकांक्षेला रोखायचे असेल तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकमेकांची उणीदुणी न काढता एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. चीनच्या नव्या कुरापतीनंतरचे राजकीय कवित्व थांबवून एक होणे आवश्यक आहे.