अदानी मुद्द्याचे राजकारण

उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांचा उद्योगसमूह सध्या पुन्हा एकदा (कु)प्रसिद्धीच्या झोतात आला आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क प्रांताच्या एका जिल्हा पातळीवरील न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट काढले असून त्यांच्यावर भारतात काही राज्यांमध्ये कंत्राटे मिळविण्यासाठी लाच देऊ केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करावी अशी मागणी विरोधी पक्ष करीत आहेत. आपल्याकडे कोणत्याही मुद्द्याला राजकीय रंग प्राप्त होण्यास विलंब लागत नाही. असेच याही प्रकरणात घडले आहे. अदानी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संरक्षक कवच लाभले आहे, त्यामुळे ते सुरक्षित आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. अदानींवर जे आरोप ठेवण्यात आले आहेत, ते सत्य किंवा असत्य हे प्रत्यक्ष न्यायालयीन कारवाईनंतरच ठरणार आहे. अदानी यांनी भारतातील काही राज्यांमध्ये सौरविद्युत निर्मितीची कंत्राटे मिळविण्यासाठी मोठ्या रकमा लाच म्हणून देऊ केल्या, असा आरोप आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दोषारोपपत्रात जी माहिती दिली आहे, ती अद्याप संपूर्णपणे उघड झालेली नाही. तथापि, या दोषारोपपत्रात भारतातली काही राज्यांची नावे देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. ओडिशा, तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश आदी राज्यांमध्ये असे विद्युतनिर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्याची संधी मिळावी म्हणून साधारणत: 2,000 कोटी रुपयांच्या लाचेचे अमिष दाखविण्यात आले, अशी माहिती आहे. हे प्रकरण 2021 ते 2022 या काळातील आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या काळात या चारही राज्यांमध्ये आज अदानी आणि त्यांच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप-टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षांचीच राज्ये होती, हेही लक्षात घ्यावे लागते. अदानींच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पाठबळ लाभले आहे, असा आरोप करणाऱ्या नेत्यांनी तर ही बाब विशेषत्वाने लक्षात घेतली पाहिजे. कारण, विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या राज्यात अशी कंत्राटे एका उद्योगसमूहाला मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे एक बोट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दाखविताना त्याच हाताची तीन बोटे आरोप करणाऱ्या नेत्यांवरच रोखलेली असतात याचा विसर पडू नये. अदानी यांची बाजू घेण्याचा, किंवा त्यांना निर्दोष ठरविण्याचा हा प्रयत्न नाही. त्यांच्यावर आता अमेरिकेत कायदेशीर कारवाईला प्रारंभ करण्यात आला आहे आणि यथावकाश त्यासंदर्भातील सत्य बाहेर येईलच. पण, एकदा अशा प्रश्नांचे राजकारण केल्यानंतर राजकीय नैतिकतेचा प्रश्नही निर्माण होतो. भारतात ईडी, सीबीआय आदी अन्वेषण संस्था जेव्हा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर धाडी टाकतात किंवा त्यांची बेहिशेबी मानलेली मालमत्ता जप्त करतात, तेव्हा विरोधी पक्षांकडून हाच ‘राजकीय नैतिकते’चा मुद्दा उपस्थित केला जात नाही काय? ईडीला धाडी घालण्यासाठी केवळ विरोधी पक्षाचे नेतेच कसे सापडतात, असा प्रश्न विचारला जातोच. ‘विच हंटिंग’ किंवा राजकीय सूडभावनेने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात कारवाई केली जात आहे, असा टाहो फोडला जातो. मग, ज्या अदानींशी विरोधी पक्ष सत्तेवर असलेल्या राज्यांनी व्यवहार केला आहे, त्या संबंधी हेच विरोधी पक्ष मौन का पाळतात, आणि केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच या संदर्भात का लक्ष्य बनविले जाते, हे प्रश्नही राजकीय साधनशुचितेशी आणि नि:पक्षपाती धोरणाशीच संबंधित नाहीत काय? शेवटी, ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे’ असा पंक्तिप्रपंच सर्वच राजकीय पक्षांकडून केला जातो हे आपल्या देशातील राजकारणातील महत्त्वाचे वास्तव आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी अदानी यांच्याकडून ही कथित लाचखोरी ज्या राज्यांमध्ये होत होती, त्या राज्यातील त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात ही बाब आली नव्हती काय, आणि त्यांनी अदानींच्या विरोधात किंवा त्यांच्याकडून कथित लाच स्वीकारणाऱ्या आपल्याच अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न विचारणेही रास्तच आहे. अशी कारवाई झालेली नसेल तर मग या मुख्यमंत्र्यांनीही अदानी यांना संरक्षण दिले होते, असा आरोप कोणी केला तर तो मान्य केला जाईल काय, असे अनेक मुद्दे उपस्थित होतात. त्यावेळी मात्र पत्रकारांनी खोचून प्रश्न विचारल्याशिवाय काही बोलायचेच नाही, हे योग्य नाही. ‘आपले ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे दाखवायचे उघडून’ अशी ही वृत्ती झाली. अदानी यांनी गैरव्यवहार केला असेल तर यांच्या विरोधात भारतात कठोर कारवाई व्हावयास हवी, ही मागणी मुळीच चुकीची नाही. तथापि, टाळी एका हाताने वाजत नाही. त्यामुळे अदानींसह अनेक राज्य सरकारे, त्यांचे अधिकारी आणि त्या राज्यांचे धोरणकर्तेही अशा व्यवहारांमध्ये समाविष्ट असल्याशिवाय गैरव्यवहार होऊ शकत नाही, हे उघड आहे. तेव्हा चौकशी आवश्य व्हावी, पण ती सर्वंकष आणि नि:पक्षपाती पद्धतीने व्हावी, अशी मागणी करणे रास्त आणि अधिक विश्वासार्ह ठरणार आहे. दुसरा मुद्दा अदानी यांना अटक करण्याचा. हा कायद्याचा प्रश्न आहे त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट अमेरिकेतील म्हणजेच विदेशातील न्यायालयाने काढले आहे. विदेशातील न्यायालयांचे आदेश भारतात लागू होतात काय, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर नाही असे आहे. भारतीय न्यायालयाने अशी कारवाई केली असती, तर ती येथील सरकारांवर बंधनकारक ठरली असती, अशी कायद्यासंबंधीची स्थिती आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील एका कनिष्ठ पातळीवरच्या न्यायालयांवर विसंबून राहण्यात आणि त्यायोगे भारतात आरडाओरडा करण्यात फारसा अर्थ नाही. तेव्हा आरोप-प्रत्यारोपांची अवेळी राळ उडविण्यापेक्षा काही काळ प्रतीक्षा करणे अधिक योग्य ठरणार आहे. अमेरिकेच्या न्यायालयात जेव्हा या अभियोगाची प्रत्यक्ष कारवाई सुरु होईल, त्यावेळी पुरावे समोर येतीलच. त्यांची शहानिशा तेथील न्यायालय जसे करणार आहे, तसे भारतातील कायदेतज्ञही करु शकतील. सध्या तरी हे प्रकरण केवळ ‘इन्डाइक्टमेंट’ किंवा दोषारोपाच्या पातळीवर आहे. पुढे अमेरिकेत या प्रकरणाचा पाठपुरावा कसा केला जातो आणि अमेरिकेला भारताकडून काय अपेक्षित आहे, हे समोर येईल, तेव्हा एकेक धागे आपोआप उलगडत जातीलच. हे प्रकरण भारतातील न्यायालयांमध्ये पोहचल्यास त्यांचे निष्कर्ष जे असतील तेही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. तेंव्हा, सध्या सर्व संबंधितांनी थोडा संयम दाखविल्यास बरे होईल.