रक्षाबंधन-जन्माष्टमीची सुटी रद्द : भाजपकडून नितीश सरकार लक्ष्य
वृत्तसंस्था/ पाटणा
बिहार सरकारने शालेय सुटींमध्ये कपात केली आहे. रक्षाबंधन, हरितालिका तीज, जिउतिया, विश्वकर्मा पूजा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गुरुनानक जयंती यासारख्या सणांवेळी आता सुटी मिळणार नाही. यासंबंधीचा आदेश शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा जारी केला आहे. बिहार सरकारेन दुर्गा पूजा, दिवाळी आणि छठ पूजेची सुटी रद्द केली आहे. पुढील काळात बहुधा बिहारमध्ये शरीया लागू करण्यात येईल आणि हिंदू सण साजरे करण्यावर बंदी घातली जाईल अशी उपरोधिक टीका केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी नितीश कुमार सरकारवर बुधवारी केली आहे.
28 ऑगस्टपासून 31 डिसेंबरपर्यंत शासकीय शाळांमध्ये सुमारे 23 सुट्या होत्या. याची संख्या आता कमी करत 11 करण्यात आली आहे. दिवाळीपासून छठ पूजेसाठी आतापर्यंत सातत्याने सुटी मिळत होती. शिक्षण विभागाने आता 9 दिवसांची सुटी कमी करत 4 दिवसांची केली आहे. आता दिवाळी, भाऊबीज आणि छठवेळी 2 दिवसांची सुटी जाहीर केली आहे.
अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयांमध्ये किमान 200 दिवस, माध्यमिक विद्यालयांमध्ये किमान 220 दिवसांचे कार्य होणे आवश्यक असल्याने सुटींमध्ये बदल करण्यात आल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे. निवडणूक, परीक्षा, सण, नैसर्गिक आपत्तींमुळे विद्यालयांमधील शिक्षण प्रभावित होते. याचबरोबर सणांवेळी विद्यालये बंद होण्याच्या प्रक्रियेतही एकरुपता नाही. कुठल्याही सणावेळी एखाद्या जिल्ह्यात शाळा सुरू राहतात, तर काही जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद असतात. शाळांच्या संचालनात एकरुपतेसाठी 2023 च्या उर्वरित दिवसांसाठी हा बदल करण्यात आल्याचे माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या संचालकाने सांगितले आहे.
भाजपकडून राज्य सरकार लक्ष्य
काका-पुतण्याच्या (नितीश कुमार-तेजस्वी यादव) अहंकारी आघाडी सरकारने बिहारमध्ये हिंदू सणांची सुटी रद्द करत खालच्या पातळीच्या मानसिकतेचे उदाहरण दिले आहे. एका विशिष्ट समुदायाला खूश करण्यासाठी काका-पुतण्याच्या सरकारने अशाप्रकारचे पाऊल उचलल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे यांनी केला आहे. हा निर्णय बिहार सरकारची हिंदूविरोधी मानसिकता दर्शवितो. सरकारच्या निर्णयामुळे हिंदूंच्या श्रद्धेला ठेच पोहोचली असल्याची टीका भाजप नेते सुशील कुमार मोदींनी केली आहे.
शिक्षक न्यायालयात धाव घेणार
शिक्षण विभागाच्या आदेशानंतर शिक्षकांमध्येही संतापाचे वातावरण आहे. सर्व नियम-कायदे बाजूला ठेवून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. अशाप्रकारच्या निर्देशांच्या माध्यमातून शिक्षकांचे शोषण करण्याचे काम केले जात आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी हस्तक्षेप करावा, अन्यथा शिक्षकवर्ग न्यायालयात धाव घेणार असा इशारा शिक्षक महासंघाने दिला आहे.
