विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची वेळ आली तरी राज्य सरकारला ‘अच्छे दिन’ काही यायला तयार नाहीत. उलट सत्तेतील भाजप आणि राष्ट्रवादीतून नाराज इच्छुक उमेदवारांचा मौसमी वाऱ्याप्रमाणे परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. ऑक्टोबर हिटने जनता हैराण होण्याची वेळ आली असतानाच पवार आणि ठाकरे हिटने सत्तापक्ष बेजार झाला आहे. त्यात एकनाथ शिंदे यांच्या वाढत्या प्रस्थामुळे भाजपमध्ये अस्वस्थता खूपच वाढली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी ठाण्यात जेव्हा सभा घेतील तेव्हा भाजपच्या दुखावलेल्या कार्यकर्त्यांच्या मनावर फुंकर कोण घालणार? हा प्रश्न आहे. मुंबई मेट्रो तीनच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होईल. ते मुंबईत येतील, उद्घाटन करतील रेल्वेतून फिरतील मात्र सभा घ्यायला ठाण्याला जातील! या प्रकल्पासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असल्यापासून आपली शक्ती पणाला लावली होती. उद्धव ठाकरे आणि फडणवीस यांच्यामध्ये दुरावा निर्माण होण्यात या मेट्रो प्रकल्पाच्या आरे मधील कारशेडचे निमित्त झाले होते.
गेल्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी ताकद वापरून हा प्रकल्प रेटला होता तर संतप्त झालेल्या ठाकरे यांनी नव्या सत्तेत स्थगिती दिली जाईल असे आधीच घोषित केले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रोचे कारशेड दुसरीकडे नेण्याचा निर्णय घेतला. सत्तांतर केल्यावर फडणवीस यांनी पुन्हा हा निर्णय फिरवून घेतला. इतके सारे महाभारत ज्या मेट्रोसाठी झाले त्याच्या उद्घाटनाचा समारंभ मात्र मुंबईत होत नाही हे शल्य फडणवीस यांनाही असेल.
भाजपची प्रचाराची आणि शक्ती प्रदर्शनाची संधी त्यामुळे हुकली. सगळ्या दौऱ्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रभाव दिसत आहे. तर भाजप कार्यकर्त्यांना श्रद्धा आणि सबुरीचा सल्ला दिला जात आहे. यावेळी महायुतीचे सरकार आणा, पुढच्या वेळी शतप्रतिशत भाजपचे सरकार आणू असे सांगून अलीकडेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र प्रत्येक निवडणुकीत असेच दूरचे लक्ष्य दाखवून धावायला कार्यकर्ते कंटाळले आहेत. त्यांची हाताशाही बोलण्यातून व्यक्त होत आहे.
तेव्हा ठाकरे आता पवारांचे चॅलेंज
लोकसभा निवडणुकीत महायुती पुढे उद्धव ठाकरे यांचे आव्हान होते. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सोबतच मित्र पक्षांसाठीही सभा घेतल्या. त्यामुळे महायुतीची लोकसभेला नामुष्कीजनक स्थिती झाली. तीन, चार उमेदवार थोडक्यात हुकल्याने आणि संभाजीनगरच्या उमेदवारीचा निर्णय चुकल्याने ठाकरे सेनेला अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळाले. तरी आघाडीचे यश घवघवीत होते. त्यातून नेतृत्वहीन राज्य काँग्रेसला सुद्धा उभारी मिळाली. आता राज्यात शरद पवारांचे वारे आहे. ते जातील तिथे लोक महायुतीचा त्याग करून तुतारी हाती घेऊ लागले आहेत. शरद पवार यांच्याशी चर्चा करून बाहेर येताच स्वत:च त्यांच्या पक्षात प्रवेश केला असे जाहीर करायचे इतक्या टोकाला नेते आलेले आहेत. हर्षवर्धन पाटील यांनी पवारांची सिल्वर ओकवर भेट घेतली आणि इंदापूरमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन स्वत:च्या प्रवेशाची घोषणा केली. हे तेच पाटील आहेत, ज्यांना भाजपमध्ये गेल्यानंतर सुखाची झोप लागली होती. आता ते त्या झोपेतून जागे झाले आहेत.
कदाचित त्या सुखाच्या झोपेतील भयस्वप्ने कशी होती याचा खुलासा ते भविष्यात करतील. पण, केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असताना पक्ष सोडण्याचे धाडस साखर संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असणारा व्यक्ती करतो यातूनच भाजपमधील अस्वस्थता लक्षात येते. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याशी केलेल्या हातमिळवणीने ज्या तडजोडी भाजपला आज कराव्या लागत आहेत त्या त्यांना महागात पडू लागल्या आहेत. खानापूर आटपाडीचे माजी आमदार राजेंद्र अण्णा देशमुख हे शांत स्वभावाचे म्हणून परिचित आहेत. पण त्यांनी देखील भाजपने आम्हाला शिवसेनेला विकून टाकले असा संताप व्यक्त करत शुक्रवारी रात्री भाजप सोडली आणि तुतारी हाती घेतली. पवारांना पश्चिम महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मिळणारा हा प्रतिसाद वेगळाच आहे. अजित पवारांचे खंदे समर्थक बनलेल्या प्रफुल्ल पटेल यांच्या मुखातूनसुद्धा अनावधानाने अजित पवारांच्या ऐवजी शरद पवारांचे नाव निघते यावरून ते नव्याने झालेल्या विरोधकांच्या मनात सुद्धा किती रुजलेले आहेत हे लक्षात येते.
आरक्षण मर्यादावाढीचा षटकार
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून दोन समाज एकमेकांच्या विरोधात उभे राहतात की काय, धनगर समाजाला आदिवासीत समाविष्ट करण्याच्या विरोधातून काही राजकीय हालचाली गतिमान होत असताना मंत्रिमंडळाची (कदाचित शेवटचीच) बैठक सुरू असताना नरहरी झिरवाळ यांच्यासह काही आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयाच्या जाळ्यांवर उड्या टाकण्याचा स्टंट केला. आदिवासी युवकांच्या नोकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे पाच वर्षे संपूर्ण दुर्लक्ष करून शेवटच्या आठ दिवसात हा स्टंट करण्यामागे राज्य सरकार धनगर आरक्षणाबाबत काही घोषणा करू नये यासाठी दबाव तंत्र म्हणून हा खेळ केला की काय? अशी शंका घेण्यास वाव आहे. दहा वर्षांपूर्वीच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लावण्याचे आश्वासन भाजपने धनगर समाजाला दिले होते. ते आजही पाळता आलेले नाही. विशेष म्हणजे धनगर नेते या मुद्यापासून आपल्या समाजाला भरकटत ओबीसीच्या आंदोलनात गुंतवत आहेत.
अशा स्थितीत शरद पवार यांच्यावर त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत मराठ्यांना आरक्षण का दिले नाही? अशी एक टोकाची टीका सुरू होती. अखेर पवारांनी त्यातून आपल्या सुटकेचा मार्ग शोधला आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केवरून 75 टक्के करावी. तामिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रात निर्णय घ्यावा आणि केंद्र तसे करणार असेल तर आपला पक्ष या निर्णयासाठी त्यांना पाठिंबा द्यायला तयार आहे अशी भूमिका पवारांनी घेतली आहे. आता पुन्हा हा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात नेऊन ठेवण्याची खेळी पवारांनी केली आहे. या मुद्याला सत्ताधाऱ्यांकडे उत्तर नाही. कारण, जे उत्तर द्यायचे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्यायचे आहे! त्यांना केवळ महाराष्ट्र डोळ्यासमोर ठेवून नव्हे तर देश डोळ्यासमोर ठेवून उत्तर द्यावे लागेल!
शिवराज काटकर
