मतदारसंघांची संख्या जैसे थे राहण्याची शक्यता : राखीव जागांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव
वृत्तसंस्था /गुवाहाटी
निवडणूक आयोगाने आसामसाठी परिसीमन मसुदा दस्तऐवज जारी करत ईशान्येतील राज्यात विधानसभेच्या जागांची संख्या 126 तर लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 14 कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. परंतु या परिसीमन प्रस्तावावरुन आता विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. निवडणूक आयोग भाजप आणि आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांच्या इशाऱ्यांवर काम करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. सत्तेच्या प्रभावाखाली येत निवडणूक आयोगाने हा मसुदा तयार केला असल्याची टीका काँग्रेसने केली. तर विरोधी पक्षांच्या आरोपांनंतर सत्तारुढ भाजपही आक्रमक झाला आहे. निवडणूक आयोग भाजपच्या यंत्रणेप्रमाणे काम करत असून हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे वक्तव्य आसाम काँग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा यांनी केले आहे. आसाम परिसीमनाचा मुद्दा यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून 25 जुलै रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.
भाजप अन् निवडणूक आयोग आसामच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम करत आहेत. आसामचे मूळ लोक सुरक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री शर्मा यांनी केलेले वक्तव्य अत्यंत चुकीचे असल्याचा दावा बोरा यांनी केला आहे. विरोधी पक्षांच्या आरोपांदरम्यान मुख्यमंत्री शर्मा यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. नव्या मसुद्यानुसार माझा मतदारसंघ इतिहासजमा होणार आहे, तरीही मी यावर कुठलाच आक्षेप घेतलेला नाही. या परिसीमनात मतदारसंघ बदलणे किंवा त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याच्या प्रक्रियेला काही लोक सांप्रदायिक रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या प्रस्तावामुळे आसामच्या मूळ लोकांचे रक्षण होईल. यात अप्पर आसामपासून लोअर आसामपर्यंत सर्व भाग व्यापले गेले आहेत. परिसीमनात आदिवासी आणि बिगर आदिवासींनाही सुरक्षा देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनी म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार, निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्र पांडे आणि अरुण गोयल हे जुलैमध्ये मसुदा प्रस्तावावर जनसुनावणीसाठी आसामचा दौरा करणार आहेत. परिसीमनाची प्रक्रिया जनगणनेच्या आधारावर पार पडली आहे. आसाममध्ये मागील परिसीमन 1976 मध्ये झाले होते.
निवडणूक आयोगाचा मसुदा
आयोगाच्या प्रस्तावानुसार अनुसूचित जातींसाठी राखीव विधानसभा मतदारसंघांची संख्या 8 वरून वाढवत 9 करण्यात येणार आहे. तर अनुसूचित जमातींसाठीच्या राखीव जागा 16 वरून वाढत 19 होणार आहेत. आयोगाच्या परिसीमन मसुद्यात अनुसूचित जातीसाठी लोकसभेचा एक तर अनुसूचित जमातीसाठी दोन मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची तरतूद सामील आहे. आयोगाने दीफू आणि कोक्राझार हे लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठरविण्यात आले आहेत. तर लखीमपूर लोकसभा मतदारसंघ आता खुला असणार आहे. धेमाजी जिल्ह्यात राखीव नसलेला एकविधानसभा मतदारसंघ असणार आहे. बराक खोऱ्यातील जिल्हे कछार, हैलाकांडी आणि करीमगंजसाठी दोन लोकसभा मतदारसंघ सुचविण्यात आले आहेत. आयोगाने एका मतदारसंघाला काझीरंगा नाव देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
