नीती आणि वस्तुस्थिती!

9 ऑगस्ट या तारखेला अनन्य साधारण महत्त्व आहे ते भारतीयांनी इंग्रजांना पिटाळण्यासाठी जो सर्वोच्च निर्धार व्यक्त केला त्यामुळे. निर्धाराच्या मागे लोक शक्ती असेल तर हरित क्रांती, तंत्रज्ञानातील क्रांती घडते हे भारतानेच दाखवून दिले. त्यात राज्यकर्त्यांची कृतीही खूप महत्त्वाची असते. एका अर्थाने हा लोकांना हवा असणारा, लोकांच्या संमतीने आणि त्यांच्याच संघटीत शक्तीच्या मदतीने घेतलेला निर्णय असतो. त्याचे यशापयश मात्र राज्यकर्त्यांच्या नावावर जमा होत असते. कोरोनाच्या काळापासून खोळंबलेल्या नीती आयोगाच्या सातव्या प्रशासकीय परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील 25 वर्षांचे ध्येय निश्चित करण्याचे आवाहन देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना केले. प्रशासकीय परिषद असल्याने आणि 2047 म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वर्षापर्यंतचे नियोजन करण्याचा पंतप्रधानांनी मनोदय व्यक्त केला असल्याने या परिषदेचे महत्त्व अनन्य साधारण ठरते. पण केव्हा? जेव्हा इथले नोकरशहा, केंद्र आणि राज्यांचे कर्ते आणि जनता ते प्रत्यक्षात उतरवतील तेव्हाच! या परिषदेत कृषी, शिक्षण, अर्थव्यवस्था यासारख्या मुद्यांवर विचार मंथन झाले. पीक उत्पादनात विविधता आणणे, कडधान्य, तेलबिया आणि खाद्यान्न उत्पादनात स्वावलंबी बनणे, शालेय आणि उच्च शिक्षणात राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी करणे तसेच शहरी प्रशासन सुस्थितीत करणे हा या परिषदेचा अजेंडा होता. त्यामध्ये जी 20 राष्ट्रात आपले योगदान, शैक्षणिक धोरण तसेच राज्यांना असलेल्या निर्यातीच्या संधीबाबत मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण करण्यात आले. देशात डाळी, तेलबिया आणि अन्नाचा तुटवडा भासू नये उलट उत्पादन वाढवून त्याची निर्यात करून त्यातून परकीय चलन मिळवण्याचे उद्दिष्ट यावेळी ठेवण्यात आले. तरीही नीती आणि वस्तुस्थिती यामध्ये फरक पडत असल्याने ही धोरणे यशस्वी होत नाहीत हे आतापर्यंत देशात दिसले आहे. गेले दशकभर भारतात डाळी, तेल बिया यांचा तुटवडा आहे. पूर्वी मनमोहन सिंग सरकारच्या कारकिर्दीत गहू आणि तांदळाच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झालो मात्र डाळी आणि तेल बियांचा तुटवडा आजही सतावतो. परिणामी, भारताला खूप मोठय़ा प्रमाणावर या गोष्टींची आयात करावी लागते. दोनशे रुपये पेक्षा अधिक दराने भारतीयांना गोडेतेल खरेदी करावे लागले होते आणि आजही परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही. ती अशीच किती काळ चालेल याचे कोणतेही उत्तर भारताच्या नीती आयोगाकडे नाही किंवा कॉमर्स मंत्रालयाकडे सुद्धा नाही. शेती मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरावर तर लोकांचे कधीही समाधान होऊ शकत नाही. परिणामी महाग तेल आणि डाळी खरेदी करण्याची वेळ जनतेवर येते. आपण उत्पादित केलेला शेतमाल पुरेशा नफ्याविना विकावा लागतो. याचाच अर्थ कुठल्याच घटकाचा फायदा होताना दिसत नाही. याचे कारण भारत सरकारचा सांख्यिकी विभाग अत्यंत तकलादू म्हणावा इतका बे भरवशाचा आहे. ग्रामीण पातळीवर कृषी सहाय्यकापासून आणि तलाठी सर्कलपासून भारत सरकारची यंत्रणा उभी राहिलेली असली तरीसुद्धा ही यंत्रणा प्रत्यक्ष शेतात न उतरता बसल्या जागेवरून आकडेमोडीचा खेळ करते आणि त्यांनी दिलेल्या खोटय़ा आकडेवारीवर भारत सरकारच्या अन्नधान्य, डाळ, तेल, बागायत क्षेत्र, दुभती जनावरे आणि मांस याबाबतीतील आपले धोरण निश्चित होते. ते धोरण तोंडावरच आपटते. यामुळे मोदी सरकारने नुकतीच जागतिक पातळीवर मोठी आपटी खाल्ली. युपेन युद्धानंतर निर्माण तुटवडा भरून काढण्यासाठी भारत सरकारने आपल्याकडे पुरेसा गव्हाचा साठा आहे असे जगाला सांगितले आणि विविध देशात भारतीय शिष्ट मंडळ धान्य पुरवण्याचे करार करण्यासाठी पोहोचले. त्यांनी तसे करार केले आणि परत येऊन आपली गोदामे पाहिली तेव्हा त्यांच्या असे लक्षात आले की धान्य बाहेर विकले तर भविष्यात आपल्या लोकांसाठी धान्य शिल्लक राहणार नाही! अवघ्या आठ दिवसात भारत सरकारने निर्यातीवर बंदी लावली आणि जगाने भारताकडे डोळे वटारून पाहिले. आता भारत आधीपासूनच फक्त एक टक्का निर्यात करत होता वगैरे तकलादु कारणे सांगितली जात आहेत. वास्तविक खात्री न करता असे करारच करता कामा नयेत. केले तर ते पाळले पाहिजेत. त्याबाबतीत भारत बेभरवशाचा आणि ऐनवेळी करार मोडणारा म्हणून बदनाम आहे. परिणामी आपले अन्न गोदामांमध्येच सडते. शेतकरी, व्यापारी आणि जनता सर्वांचे नुकसान होते. भुकेले भुकेलेच राहतात. दुसरे उदाहरण कांद्याचे. भारताच्या एकूण उत्पादनापैकी 40 टक्के कांदा निर्यात होत होता त्यातील सर्वात मोठा आयातदार बांगलादेश. आपल्या धरसोड वृत्तीला लक्षात घेऊन बांगलादेशने निर्यात कमी करत आपल्याकडून कांद्याचे बियाणे खरेदी करून स्वतःच लागवड वाढवली. परिणामी अवघे 8 टक्के कांदा विक्री होऊ शकला. या सगळय़ा खेळात शेतकऱयाचे कंबरडे मोडले. कॉमर्स मंत्रालयाला त्याच्याशी देणे घेणे नाही. आता त्यांनी बियाणे विकण्यावर बंदी आणली! तेलबियांचे उत्पादन वाढवू असे गेले दशकभर केवळ बोलले जाते पण प्रोत्साहन द्यावे, चढय़ा भावाने खरेदी करावी आणि देशांतर्गत मागणी पूर्ण करावी या ऐवजी परदेशी पामतेल आयात करून ते तेलात भेसळीचे प्रमाण वाढवून देण्यास आपली यंत्रणा धन्यता मानते. आपल्या देशाची उत्पादकता एकरी पाच क्विंटल आणि परदेशातील उत्पादकता 21 ते 30 क्विंटल असताना जेनेटिकली मॉडिफाइड बियाणे आपल्या देशात वापरू दिले जात नाही. मात्र त्याच जीएम बियाण्यापासून बनलेले तेल देशात आयात करायला अडथळा नाही! स्वदेशीचा नारा देणाऱया नेतृत्वाची आठवण करून 9 ऑगस्ट साजरे केले जाताना, शेती क्षेत्रात स्वयंपूर्ण झाल्याशिवाय भविष्यात जगातील सर्वात मोठय़ा लोकसंख्येच्या देशाला पर्याय नाही, हे जाणून धोरणात बदल झाला पाहिजे. केवळ आयोगाचे नाव नीती आयोग करून उपयोग नाही त्याची कृतीही तशी असली पाहिजे! अन्यथा 2047 उजाडले तरी अशाच परिषदा होत राहतील.