मुंबई पोलीस दलाला विशेष पोलीस आयुक्त बहाल करून राज्य सरकारने संपूर्ण यंत्रणेलाच चक्रावून टाकले आहे. यापूर्वी मुंबई पोलीस आयुक्ताला ‘नंबर वन’ म्हणायचे. आता विशेष पोलीस आयुक्तांना नंबर किती म्हणायचे? ही वाटचाल झिरो टू हिरो आहे की, हिरो टू झिरो? दोन महत्त्वपूर्ण अधिकारी आता झुंजत बसणार का? हा प्रश्न आहे. आता प्रत्येक खात्यात अगदी तेलंगणाप्रमाणे विशेष मुख्य सचिवही डोक्मयावर बसू शकतो, असे वातावरण नोकरशाहीत आहे.
भारतातीलच नव्हे तर जगातील काही महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांमध्ये मुंबई पोलिसांचे आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाचे नाव घेतले जाते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱयातील खेडय़ातून आलेल्या तडफदार युवकांसह देशभरातून आलेल्या व्यक्तींनी सामान्य पोलीस ते अधिकारी अशा रूपात दिलेल्या प्रचंड योगदानामुळे मुंबई पोलिसांचे नाव झाले आहे. एखाद्या कॉन्स्टेबलपासून महासंचालकापर्यंत सर्व 26/11चा दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर लढण्यास उतरले होते. हा फार लांबचा इतिहास नाही. भारतातील पोलीस दलातील सगळे महत्त्वपूर्ण बदल मुंबईने सर्वात आधी स्विकारले. मग ते साठच्या दशकातील संगणक असो की श्वानपथक, नार्कोटिक्स विभाग, व्ही सॅट आणि त्यानंतरची अद्ययावत यंत्रणा, दहशतवाद विरोधी पथक असो किंवा 2005 नंतर सैन्यासारखे आधुनिकीकरण. समुद्रात गस्तीपथक आणि जागतिक हल्ले परतवून लावणारा सायबर सेल! ही मुंबई पोलीस दलाची शक्तीस्थाने. त्यामुळेच इथल्या हवालदार किंवा एखाद्या फौजदाराचा सुद्धा जगभरातील अंडरवर्ल्डमध्ये गवगवा असतो. या मोठेपणाने मुंबई पोलिसाची मान जशी उंचावली तसेच अपप्रवृत्तीही बळावली. या विभागावर वर्चस्व आणि पगडा असण्यासाठी राजकीय स्पर्धा सुरू झाली, सुरू आहे. त्यातून जे जे प्रकार झाले त्या सगळय़ाचा कडेलोट झाला तो सचिन वाझे आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या कारकीर्दीत. त्याची शिक्षा चक्क गृहमंत्र्यांनाही 13 महिने जेलमध्ये राहून भोगावी लागली! पुढे अजून काय होईल माहित नाही. खुद्द पोलीस आयुक्त जेलमध्ये जाण्याची वेळ येऊन ठेपावी आणि अटक टाळण्यासाठी ते परदेशात परागंदा झाले आहेत अशी अफवा उठावी, इतकी बदनामी घडली. गुन्हेगारांच्या नावाखाली राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग प्रकरण याच काळात उघडकीस आले आणि पोलीस दलात नेमके चालले आहे काय? असा प्रश्न सर्वसामान्यांनाही सतावू लागला.
आता पोलीस दलही चक्रावले
यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात सर्वसामान्य जनता चक्रावली होती आणि आताच्या सरकारच्या काळात चक्क पोलीस दलच चक्रावले आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पोलीस आयुक्तपदावरून विवेक फणसळकर यांची उचलबांगडी होईल असे मानले जात होते. सत्तांतरात असे बदल अपेक्षितच. पण, अनपेक्षितपणे विशेष पोलीस आयुक्तपदाची निर्मिती आणि त्यावर देवेन भारती यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या नावावर मोठी कामगिरी आहेच. पण, गेल्या सरकारच्या काळात भारती आणि रश्मी अवस्थी-शुक्ला यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार होती. दोघांना नव्या सत्तेत दिलासा मिळेल हे स्पष्ट होते. पण, ससेमीरा मागे लागल्यानंतर केंद्रीय सेवेत प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या रश्मी शुक्ला यांना फोन टॅपिंग प्रकरणात निर्दोष ठरवण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. मात्र तो अहवाल पुणे न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे रश्मी अवस्थी-शुक्ला यांचे महत्त्वाच्या पदावर येणे लांबणार आहे. अशा स्थितीत देवेन भारती यांना विशेष पोलीस आयुक्त करताना राज्य सरकारतर्फे दिल्लीत असे दहापेक्षा अधिक विशेष पोलीस आयुक्त असल्याचे सांगितले गेले. शिवाय त्यांना सहआयुक्तांवर लक्ष ठेवण्याकरता नेमले जात आहे असे सरकारी आदेशात म्हटले गेले. यानुसार मुंबईचे पोलीस आयुक्त फणसळकर कनि÷ अधिकाऱयांकडे लक्ष देण्यास अपात्र आहेत किंवा त्यांना वेळ मिळत नव्हता का? हा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे उत्तर अर्थातच सरकारकडून येणार नाही. पण, याचा अर्थ असाही होतो की फणसळकर यांना हटवण्यास सरकारमधील इतर कोणाचातरी विरोध आहे. हा विरोध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा की उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा? मात्र यातून पोलीस आयुक्तपदाचे जे अवमूल्यन होणार आहे त्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. मुंबईच्या पोलीस आयुक्ताला ‘एक नंबर’ असे म्हणण्याची प्रथा आहे. मग आता पोलीस आयुक्तांचा नंबर ‘झिरो’ होणार की विशेष पोलीस आयुक्तांचा? देवेन भारती यांनी ट्विट करून पोलीस दलात कोणी सिंघम नाही. हे ‘टीम वर्क’ असेल असे जाहीर केले आहे. पण, पोलीस दलाला ‘डिसिप्लीन्ड फोर्स’ म्हटले जाते. हा फोर्स आदेश कोणाचे ऐकणार? आयुक्तांचा की विशेष आयुक्तांचा? हाच घोळ आता राज्यातल्या विविध खात्यांमध्ये आणि तेलंगणा प्रमाणे विशेष मुख्य सचिव नेमणुकीतूनही होऊ शकतो. यापूर्वी माहिती खात्यात महासंचालक पदावर आयपीएस अधिकारी आणून बसवला होता. त्याने माहिती खात्याची पूरती वाट लावली. त्यानंतर होणाऱया आरोपांमुळे एका अधिकाऱयाने मुदतीपूर्वीच निवृत्ती घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये गृह खात्यातील बदल्या आणि नियुक्त्यांवरून वाद आहे हे गेल्याच महिन्यात उघड झाले होते. ठाण्यातील अधिकाऱयांच्या बदल्या बारा तासात स्थगित होऊन अनेक अधिकाऱयांना मूळ ठिकाणी पुन्हा पाठवण्यात आले होते. अशा प्रकारचा ताण दोन पक्षांची सत्ता असते त्या सरकारमध्ये असतोच. पण इथे तो चव्हाटय़ावर आला आहे. मुंबई पोलीस दलाच्या इतिहासाला हे भूषण नाही. इतिहासात केवळ एकच डाग आहे त्यामुळे याबाबत अधिक चिंता! सतराव्या शतकात 1661 साली पोर्तुगीजांनी मुंबई बंदराच्या विकासाच्या उद्देशाने मुंबईत पहिल्यांदा एक पोलीस आऊट पोस्ट सुरू केले होते. पुढे 1780मध्ये त्यावर एक उपायुक्त नेमण्यात आला. त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्याने खटला चालवून पोलीस उपयुक्त आणि हाय कॉन्स्टेबल अशी पद निर्मिती करण्यात आली. ही मुंबई पोलिसांच्या इतिहासातील सर्वात काळीकुट्ट कारवाई म्हटली जाते. 1857 च्या बंडानंतर मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास प्रेसिडेन्सी शहरात पोलीस आयुक्तपद देण्याचा निर्णय झाला. 14 डिसेंबर 1864 रोजी आयुक्तालय सुरू झाले ते गेले दीडशे वर्षे दिमाखात सुरू आहे. एखादा गालबोट लागल्यानंतर पोलीस दलात आतापर्यंत असे बदल होत आले आहेत. मात्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय हा काही त्यामुळे झाला आहे असे वाटत नाही. त्याला राजकीय कारणच स्पष्ट दिसते. यापूर्वी काही रायबहादूर आयुक्त चक्क गृहमंत्र्यांना एखाद्या प्रकरणात ‘मी तुमच्या वरि÷ांशी बोलतो’ असे सुनवायचे. काही थेट रजा काढून दौऱयावर जायचे. काहींनी पद सोडून दुसऱयाच दिवशी राजकारणात प्रवेश केला तर काहींचे पटकन नायक व्हायचे स्वप्न जनतेने धुळीस मिळवले. पण त्या-त्यावेळच्या तणावाचे रूपांतर अशा नियुक्त्यांमध्ये झाले नव्हते. पोलीस दलाच्या प्रतिमावर्धनाची कधी नव्हे इतकी गरज निर्माण झाली असताना सरकारने असे पायंडे पाडणे चूकच. एक स्पष्ट धोरण ठेवून काम केले नाही तर त्याचे परिणाम भविष्यातील सगळय़ा कारभारात दिसू लागतील.
शिवराज काटकर
