रत्नागिरी :
जन्म व मृत्यू दाखल्यासाठी राज्य शासनाने आता नवी कार्यपद्धती लागू केली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार जन्म नोंदणी उशिरा केल्यास अर्जदाराच्या स्थानिक जन्माच्या ठिकाणाचा व रहिवासासंबंधी पोलिसांचा चौकशी अहवाल जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बांगलादेशी बनावट दाखला प्रकरणानंतर राज्य सरकारने धोरणात बदल केला आहे.
काही बांगलादेशी रोहिंग्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे रत्नागिरी तालुक्यातील शिरगाव येथे बनावट दाखला हस्तगत केला होता. त्यानंतर शासनाने याची दखल घेत जन्म–मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 च्या कलम 17 मध्ये सुधारणा करून नवीन कार्यप्रणाली लागू केली आहे. यानुसार आता जन्म–मृत्यू नोंदणीसंदर्भात निबंधक तसेच जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडून दाखला प्राप्त करता येणार आहे.
शासनाच्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार ज्या भागात जन्म – मृत्यूची घटना घडली आहे. तेथील सबळ पुरावा अर्जाला जोडणे आवश्यक आहे. जन्म नोंदीचे प्रमाणपत्र हवे असल्यास अंगणवाडी सेविका किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र, ऊग्णालयीन नोंदीचे कागदपत्र किंवा अन्य शासकीय अभिलेखे जोडणे आवश्यक आहे. मृत्यू झाला असल्यास शवविच्छेदन अहवाल किंवा प्रथम खबरी अहवाल जोडल्यानंतरच मृत्यू नोंदीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
- एक वर्षापेक्षा विलंब झाल्यास
जन्म–मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळविताना अर्ज करण्यास एक वर्षापेक्षा अधिक विलंब झाला असल्यास अशावेळी ऊग्णालयाचे प्रमाणपत्र, आरोग्यविषयक नोंदीचे पुरावे (उदा. लसीकरण, शाळा प्रवेश किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला) आई–वडील, रक्ताच्या नातेवाईकांचे अधिवास प्रमाणपत्र, जमीन उतारा, खरेदी खत, कर पावती, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, अन्य शासकीय ओळखपत्र किंवा अर्जदाराची वंशावळ तसेच ओळख पटविणारे शासकीय अभिलेखे किंवा रहिवासाचे दस्तऐवज (वीज पावती, कर पावती) आदी जोडणे आवश्यक असणार आहे.
- अर्जदार स्थानिक रहिवासी नसल्यास
अर्जदार स्थानिक रहिवासी नसल्यास जन्म–मृत्यूचे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यासाठी स्थानिक चौकशी किंवा पंचनामा करावा लागेल. प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करण्यास विलंब झाल्यास विलंबाच्या कारणांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. एकाच वेळी एकाच कुटुंबातील अनेक नोंदी घेण्यासाठी अर्जदारांनी अर्ज केल्यास त्याच्या सखोल चौकशीचेही आदेश देण्यात आले आहेत. प्रमाणपत्र प्राप्तीसाठी खोटे पुरावे सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास तत्काळ पोलीस कारवाईचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.
