वृत्तसंस्था/चेन्नई
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी यांना पत्र लिहून पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना राज्यात वर्तमान स्वरुपात लागू करणार नसल्याचे कळविले आहे. राज्याने कारागिरांसाठी सामाजिक न्यायावर आधारित एक अधिक समावेशक आणि व्यापक योजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या योजनेत जातीय आधारावर भेदभाव केला जाणार नसल्याचे स्टॅलिन यांनी केंद्रीय सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद पेले. पंतप्रधानांना 4 जानेवारी रोजी पत्र लिहून तामिळनाडू सरकारचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. तसेच भारत सरकारच्या एमएसएमई मंत्रालयाकडून राबविण्यात येणारी पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेत सुधारणा करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
तामिळनाडू सरकारने या योजनेचे अध्ययन करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. तामिळनाडू सरकार वर्तमान स्वरुपात पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या अंमलबजावणीला पुढे नेणार नाही. परंतु सामाजिक न्यायाच्या समग्र सिद्धांताच्या अंतर्गत कारागिरांना सशक्त करण्यासाठी एक अधिक समावेशक आणि व्यापक योजना विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे असे स्टॅलिन यांनी सांगितले आहे. नवी योजना राज्यातील सर्व कारागिरांना समग्र सहाय्य प्रदान करेल, मग त्यांची जात किंवा कौटुंबिक व्यवसाय कुठलाही असू दे. अशाप्रकारची योजना कारागिरांना वित्तीय सहाय्य, प्रशिक्षण आणि त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक सहाय्य प्रदान करेल आणि ती अधिक व्यापक आणि समावेशक असेल असे उद्गार स्टॅलिन यांनी काढले आहेत.
