17 वर्षांपासून शिक्षक पदांची भरती नाहीच : सरकारचा मात्र गल्लाभरूपणा
बेळगाव : राज्य सरकारने मागील 17 वर्षांपासून शारीरिक शिक्षण शिक्षकपदाची भरती थांबविली आहे. यामुळे राज्यातील हजारो सीपीएड्, बीपीएड्, एमपीएड् पदवीधारक विद्यार्थी नोकरीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने प्राथमिक, माध्यमिक व पदवीपूर्व महाविद्यालयांमध्ये शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या जागा भरून घ्याव्यात, अशी मागणी कर्नाटक राज्य बेरोजगार शारीरिक शिक्षण शिक्षक संघटनेच्यावतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या नेमणुका करणे गरजेचे आहे. 200 हून अधिक पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण शिक्षक भरणे महत्त्वाचे असताना राज्य सरकारकडून मात्र हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष होत आहे. सध्या राज्यात प्राथमिक विभागात 4127 तर माध्यमिक विभागात 1648 शारीरिक शिक्षण शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. याबरोबरच पदवीपूर्व महाविद्यालयांमध्ये शारीरिक शिक्षण शिक्षकच नाहीत. यामुळे शाळा-महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होत चालले आहे.
अनेक जण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर
शारीरिक शिक्षण शिक्षक भरतीविषयी राज्य सरकारकडे विचारणा केली तर महसूल विभागाचे कारण देत शिक्षक भरती पुढे ढकलल्याचे सांगण्यात येते. सध्या 1 लाखाहून अधिक सीपीएड्, बीपीएड्, व एमपीएड् विद्यार्थी बेरोजगार आहेत. तुटपुंज्या पगारावर खासगी संस्थांमध्ये काम करत आहेत. पूर्वी शारीरिक शिक्षण शिक्षक म्हणून रुजू झालेले आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी पटसंख्या अधिक आहे, त्याठिकाणी शारीरिक शिक्षण शिक्षकांची भरती करून घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. राज्य अध्यक्ष सुनील जी. यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
परीक्षाच रद्द करा!
राज्य सरकारने मागील 17 वर्षांपासून शारीरिक शिक्षण शिक्षक, तसेच इतर शिक्षकांच्याही जागा भरून घेतलेल्या नाहीत. जागा भरून घ्यायच्याच नसतील तर सीपीएड्, बीपीएड्, एमपीएड्, डीएड्, बीएड्, एमएड् तसेच नेट-सेट परीक्षा रद्द करावी. कारण या अभ्यासक्रम व परीक्षांसाठी विद्यार्थी हजारो रुपये खर्च करत असून केवळ सरकारी तिजोरी भरण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे भरती करायची नसेल तर संबंधित अभ्यासक्रमाच्या परीक्षाही रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.
